बालरक्षक महाराष्ट्र

बालरक्षक महाराष्ट्र शाळाबाहय मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणारे एकमेव व्यासपिठ

जेव्हा मा.शिक्षणमंत्री दादासाहेब भुसे साहेब पाठीवर कौतुकाची थाप देवून बालरक्षक कामाबाबत सन्मान करतात🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
02/03/2025

जेव्हा मा.शिक्षणमंत्री दादासाहेब भुसे साहेब पाठीवर कौतुकाची थाप देवून बालरक्षक कामाबाबत सन्मान करतात🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻

स्वच्छता की और एक कदम
20/09/2024

स्वच्छता की और एक कदम

बालरक्षक महाराष्ट्र
26/08/2024

बालरक्षक महाराष्ट्र

18/12/2023

मग ही शाळाबाह्य मुले आहे तरी कुणाची ?
परवा थोरात साहेबांचे विधान सभेतील भाषण ऐकले . शाळाबाह्य मुलांच्या संख्याबाबत ते आपले मत मांडत होते . शाळाबाह्य मुलांचा आकडेवारी फक्त तीन हजार असल्याचे कोणीतरी म्हटले त्यावर ते असत्य असल्याबाबत थोरात साहेब मत व्यक्त करीत होते.
फार छान वाटले की, शाळाबाहय हा विषय विधान सभेत चर्चेसाठी मांडल्या गेले पण आकडेवारी चुकीची दिल्या गेली होती. देशात शाळाबाह्यचा आकडा काही कमी नाही त्यावर उपाय म्हणून अनेक दरवर्षी उपायही केले जातात तरीही ही संख्या कमी होतांना दिसत नाही.
दरवर्षी शाळासुरू होण्यापुर्वी शाळाबाहय सर्वेक्षण आणि दरवर्षी नवीन आकडेवारी आपणास उपलब्ध होतांना दिसते. शिक्षण हा मूलभूत हक्क असूनसुद्धा हजारो मुले शिक्षण प्रवाहापासून दुर का राहतात ? हा प्रश्न पुरोगामी महाराष्ट्राला कलंकीत करणारा आहे. मुले शाळाबाहय होण्याची अनेक कारणे आहेत परंतु सर्वात महत्वाचे कारण पालकांची आर्थिक स्थिती आणि त्यासाठी होणारे त्याचे स्थलांतर ! दुसरे शिक्षणाविषयी असलेली अनास्था . मग यावर उपाय योजल्या जात नाही का ? उपया केल्या जाते पण त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही . दरवर्षी शेकडो रुपये खर्च करून प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात येते पण प्रशिक्षणानंतर त्यावर काहीच प्रक्रीया होत नाही.२०२३ मध्ये राज्यस्तरावर प्रशिक्षण झाले पुढील टप्पा जिल्ह्यावर आला आणि थांबला . मग हा निर्माण होतो की फेब्रुवारी मार्च महिण्यात प्रशिक्षण फक्त शासनाचा पैसा खर्च करण्यासाठीच होते का ?
शाळाबाहय हा विषय जरी शिक्षण व्यतिरिक्त किंवा अशैक्षणिक वाटत असला याचा विषयाचा सरळ संबंध शाळेशीच येतो कारण ही शाळाबाहय मुले कोणत्यातरी गावाची असेलच ? आणि शाळाबाहय मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याची जबाबदारी फक्त शिक्षकाचीच आहे का ? कारण प्रत्येक मुल हा समाजाचं घटक आहे आणि तो उद्याचा भविष्य आहे त्यामुळे समाजाशी निगडीत प्रत्येक घटकाची ही जिम्मेदारी आहे की या मुलांना शाळेत आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले पाहिजे.
तेथे मांडण्यात आलेला तीन हजार मुलांचा आकडा हा थोडा हास्यास्पद वाटला कारण महाराष्ट्रातील कोणतेही शहर घ्या , शहरालगतील मैदान घ्या , रस्त्याच्या आजुबाजुच्या झोपड्या घ्या , सिग्नल वरील भिक मागण्याऱ्याची संख्या घ्या म्हणजे तुम्हच्या लक्षात येईल की हजारावर केव्हा एक शुन्य वाढेल कारण हे सत्य आहे.
तात्कालीन शिक्षण सचिव नंदकुमार साहेब मार्निंग वॉक ला जातांना त्यांना झोपड्यात अनेक शाळाबाहय मुले दिसली आणि त्यांनी याची दखल घेवून शाळाबाहय हा विषय शुन्य व्हावा यासाठी अनेक उपाय योजले . अनेक प्रशिक्षण घेवून त्यासाठी राज्य ते गाव एकसुत्रीपणा आणला त्यामुळे शाळाबाहयची संख्या काही प्रमाणात कमी झाली. डॉ. शोभा खंदारे उपसंचालक असतांना या विषयावर खूप काम झाले त्यांनी बालरक्षकाची योग्य बांधणी केली आणि जेथे शाळाबाह्य मुले आढळली की तेथील बालरक्षक त्यामुलाना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्याप्रकारची माहीत त्वरीत शासनस्तरावर दिलाजात होती आणि त्याबाबत वर्तमान पत्रात दररोज शाळाबाह्य मुलाना दाखल केल्याचे दिसत होते . नवीन धोरण आले आणि शाळाबाहय मुलांना प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न न करता जे समाजात निरक्षर आहे त्यांना नवसाक्षर करण्याचे उपक्रम आले . सहा ते चवदा वयोगटातील हजारो मुले शिक्षणापासुन वंचित असतांना त्यावर उपाय करणे सोडून ज्यांचे वय ६५ पेक्षाही जास्त आहे त्यांना साक्षर करून उपयोग काय ? असे प्रश्न गावातील निरक्षरांना शिकवण्यासाठी जातांना लोक शिक्षकांना करतांना दिसतात.
आज जर स्थलांतरीत चा आकडा पाहिला की तर लक्षापेक्षा जास्त असेल हा अंदाज जास्तही असु शकतो. मराठवाडामधील ऊस कापणीसाठी स्थलांतरीत होणाऱ्या मुलांची संख्या काही कमी नाही. विदर्भात कापूस वेचणीसाठी , सोयाबीन कापणीसाठी , संत्रा तोडीसाठी , विटभट्टी वरील स्थलांतरित होणारी संख्या काही कमी नाही मग तीन हजार शाळाबाहय ही संख्या आली कुठून याचे नवल वाटते.
शिक्षण मंत्री महोदयानी शाळाबाहय मुलांसाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येईल असे सांगितले तसे घडावे कारण ही शाळाबाहय मुले ही श्रीमंताची नसून गरीबांची शोषित वंचित घटकातीलच आहे . श्रीमंत आपल्या मुलांसाठी शिक्षणावर कितीही पैसे खर्च करून शिक्षणाच्या प्रवाहात आणू शकतात पण शिक्षणाचा अधिकार असुनही हजारो मुले शिक्षणापासून वंचित आहे हे दुर्देवच म्हणावे लागेल जरी तो आकडा तीन हजाराचा असेल ? तो आपल्यासाठी एक जरी असला तो त्या कुंटूबांसाठी सर्वस्व असतो म्हणून जरी एकवेळा जेवण मिळाले नाही तरी चालेल पण शिक्षणाच्या हक्काची अमंलबजावणी होणे काळाची गरज आहे नाहीतर आज तीन हजार मुले ज्ञान दिव्यापासून वंचित आहे उदया तीस हजार व्हायला वेळ लागणार नाही असे झाले तर ज्या समाज सुधारकांनी शोषित वंचित घटकापर्यंत शिक्षण पोहचावे म्हणून आहोरात्र कष्ट घेतले त्यांचे ते कष्ट व्यर्थ गेल्याशिवाय राहणार नाही .
विनोद राठोड

16/08/2023

७६ वर्ष स्वातंत्र्याला जावूनही शाळाबाह्य नावाचे ग्रहण सुटले नाही हे दुर्दैवच ...
काल स्वातंत्रदिन संपूर्ण भारतात साजरा करण्यात आला . मुख्यमंत्री महोदयाचे विकासाबाबतचे भाषणही छान होते पण १००%विकास तेव्हाच शक्य होईल ज्यावेळेस १००% मुलांना शिक्षण मिळेल. परंतु असे होताना दिसत नाही. जगात शाळाबाहयच्या बाबतीत नायजेरीया प्रथम क्रमांक आहे . भारतातही शाळाबाह्यचा आकडा काही कमी नाही. भारताचा विचार केल्यास केरळचा साक्षरतेमध्ये प्रथम क्रमांक लागतो. महाराष्ट्र म्हणजे संताची भुमी , अनेक विचारवंताची भुमी , अनेक समाज सुधारकाची भुमी असताना सुद्धा लाखो मुले आजही शिक्षणापासून वंचित आहेत हे दुर्दैवच मनावे लागेल.
बालरक्षक टिम महाराष्ट्रात शाळाबाह्य मुलांसाठी काम करीत होती हजारो मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले . आजही आणत आहेत. परवा रत्नागिरी जिल्ह्यातील जमादार मॅडमनी शाळाबाह्य मुलांना दाखल केले. भंडारा येथील नरेश नवखरे यांनीही शाळाबाह्य मुलांना दाखल केले . शाळाबाह्य मुले दिसताच बालरक्षक म्हणून शिक्षक काम करीत आहे परंतु इतरत्र हे काम होतांना दिसत नाही . शासनाचा शाळाबाहय मुलांविषयी आराखडा तयार करतांना . जिल्ह्यातील प्रत्येक विभागातील अधिकारी यामध्ये मदत करतील व महसूल ' समाजकल्याण ' आदिवासी विभाग तसेच गृह विभागातील कर्मचारी देखील बालरक्षक म्हणून मानवतेचे काम करावे असे अपेक्षित होते परंतु तसे घडतांना दिसत नाही.
शाळाबाह्य हे आपले काम नाही तर ते शिक्षण विभागाचे आहे असे गृहीत धरनेही चुकीचे ठरते .
शाळाबाहय राहीलेली मुले १) व्यसनाधिनतेकडे वळतात २) गुन्हेगारीकडे वळतात परिणाम सर्वच विभागावर काही ना काही प्रमाणात वाईट प्रभाव पडतोच . त्यामुळे आजच या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे .
शासनानी आताच १५ ते ३५ वयोगटातील निरक्षराचा सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि १७ ऑगष्ट पासून त्याची सुखातही होणार आहे. पण ६ ते १४ वयोगटाचे काय ? ३ते ५ वयोगटाचे काय ? नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार ३ ते १८ वयोगटातील मुलांच्या शिक्षणाचा विचार आला आहे. पण जर मुले काही कारणास्तव दाखलच होत नसेल वा परिस्थितीमुळे अर्धवट शाळा सोडत असेल तर यावर विचार होणे आणि त्यासाठी आराखडा तयार करणे गरजेचे आहे .
याविषयावर मी काही मा. जिल्हाधिकारी महोदय व काही मा.गटविकास अधिकांऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांचे सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला मला वाटते प्रत्येक जिल्ह्यात एकाच वेळेत एकाच वेळी शाळाबाहय मुलांसाठी कार्यक्रम राबविला आणि त्याची अमंलबजावणी केल्या गेली तर शाळाबाहयता नक्कीच कमी होईल .
भरत काळे सर आणि आम्ही काही बालरक्षक मिळून २०२० मध्ये एक आराखडा तयार केला व तात्कालीन आयुक्त विशाल सोळंकी साहेबासमोर मांडला होता बालरक्षक व्यासपिठावर . साहेबानी अतिशय सकारात्मक उपाय योजून एक गाव एक बालरक्षक ही संकल्पना मांडली . त्याची अमंलबजावणीही झाली .
शाळाबाहयता सहज संपू शकते फक्त त्यासाठी शासन स्तरावरून आराखडे तयार होवून बालरक्षकांना मार्गदर्शन करून अमंलबजावणी करावी लागेल.
शाळाबाह्य होण्याची अनेक कारणे आहेत ते सर्वाना माहितही आहे परंतु उपाय एकच त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे . काल एक मुलगी झेंडे विकतांना दिसली . जवळपास वीस पंचवीस झेंडे असेल तिच्याजवळ , कदाचित तिला त्या झेंड्याचे नावही माहित नसेल परंतू पोटाची खळगी भरण्यासाठी ती ते विकण्याचे काम करीत होती. तीलाही शाळा शिकावं वाटत असेल ? तिलाही खेळावं वाटत असेल ? पाटीवर वा वहीवर झेंडा काढून त्यात रंग भरणे तीलाही आवडत असेल ? परंतु ७५ वर्ष ओलाटूनही आजही तीच्या नशिबी पाटी पेन ऐवजी कामचे ओझे आहे ? असे का साहेब ! कोण चुकत आहे ? आम्हाला रस्त्यारस्त्यात दिसणारी मुले तुम्हाला गाडीच्या काचातून दिसत नाही का ? शेकडो झोपडपटटया रस्त्याच्या कडेला दिसतात पण त्यात वावरणारी शेकडो शाळाबाहय मुले अजूनही शिक्षण दिव्यापासून वंचित आहेत .
शिक्षणाचा हक्क व अधिकार सर्वांना असतांना ही मुले शिक्षणापासुन वंचित राहतात कशी ? याचा विचार होणे गरजेचे आहे. आपणास समाजसुधारका सारखे काम करणे शक्य नसेल परंतु या मुलांसाठी शिक्षणाची जी दारे उघडी आहे त्याकडे नेण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न करून समाज सुधारकाचे कार्य निश्चितच पार पाडता येईल. आपली खूप मोठी टिम आहे जी आपल्या एका आदेशाने कामाला लागेल आणि आपल्या मार्गदर्शनाने पुरोगामी महाराष्ट्राला लागलेला शाळाबाहय नावाचा ग्रहण सहज सुटेल ....
विनोद राठोड
बालरक्षक टिम महाराष्ट्र

 #आणि_रोशन_आता_शाळेत_जाणार🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳😀😀✌✌25 जानेवारी रोजी शाळेत प्रजासत्ताक दिनाची तयारी सुरू असताना माझी शाळ...
21/06/2023

#आणि_रोशन_आता_शाळेत_जाणार
🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳😀😀✌✌
25 जानेवारी रोजी शाळेत प्रजासत्ताक दिनाची तयारी सुरू असताना माझी शाळा आणि विद्यार्थी पाहून रोशन शाळेत आला.दुसऱ्या दिवशी बोलवल्यावर तो प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमालादेखील हजर राहिला.या निमित्ताने त्याचा एक व्हिडिओ आणि पोस्ट यांची दखल NEWS 18 लोकमतचे पत्रकार मा.श्री.विलास बडे यांनी घेतली . HPN MARATHI NEWS आणि Maharashtra Times वर हा व्हिडिओ आणि पोस्ट खूप व्हायरल झाली.
या रोशनची शिकण्याची इच्छा होती.मीही त्याच्या कुटुंबासोबत बोललो.पण काही अडचणींमुळे त्यावेळी या शाळाबाह्य मुलास शाळेत प्रवेश घेता आला नाही.
लाखो लोकांनी व्हिडिओ पाहिला म्हणून त्याच्या जीवनात काही परिवर्तन होणार नव्हते.तो शाळाबाह्यच राहिला होता.ही बाब स्वस्थ बसू देत नव्हती.त्याची शिकण्याची इच्छा प्रबळ होती.त्यामुळे ते ऊसतोड कामगारांचे कुटुंब तेथून गेले तरी मी त्यांच्या संपर्कात सतत होतो.
फोनमुळे संपर्कात असल्यामुळे त्याच्या अडचणी लक्षात आल्या.रोशनला निवाशी शाळेची गरज होती आणि एक अशी निवाशी आश्रमशाळा माझ्या शाळेपासून 2 कि.मी वर होती.या शाळेतील शिक्षक श्री.रविंद्र भोसले सर यांच्यासोबत या विषयावर बोलल्यावर सर्व अडचणी दुर झाल्या आणि रोशनला शाळेत प्रवेश घेण्याचा मार्ग दिसू लागला.
आज तो आनंदाचा दिवस आला.आज या निवासी आश्रमशाळेत जावून रोशन आणि त्याचा मोठा भाऊ चेतन दोघांचाही प्रवेश शाळेत घेतला.यामुळे मनातीच चिंता दूर झाली.रोशनप्रमाणे इतरही कोणतीही मुले शाळाबाह्य राहू नये असे मनोमनी वाटते.
रोशनचे जीवन नावाप्रमाणेच रोशन व्हावे हीच सदिच्छा.
✍श्री.युवराज लक्ष्मण घोगरे.
Vilas Bade
Vilas Bade Page

26/03/2023

शिक्षणात सर्वात महत्वाचा पण दुर्लक्षित असलेला घटक म्हणजे शाळाबाहय मुले .....
क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी शिक्षणासाठी चालवलेली चळवळ संपूर्ण महाराष्ट्रानी पाहिलेली. अनेक समाजसुधारकानी महाराष्ट्रात शिक्षणासाठी अमुल्य उदाहरणे वा दिवा तेवत ठेवला .
घटनेने दिलेला शिक्षणाचा हक्क वरील साऱ्या गोष्टी पाहता महाराष्ट्र शिक्षणाच्या बाबतीत पुढारलेला दिसतो यात तिळमात्र शंका नाही पण जेव्हा आपण सिंग्लनवर शेकडो शाळाबाह्य मुलांना भिक मागतांना पाहतो. महाराष्ट्रातील हजारो विटभट्ट्यावर हजारो शाळाबाहय मुलांना काम करताना पाहतो .
मोठ्या बांधकामासाठी आलेल्या झोपड्यात वावरतांना स्थलांतरीत झालेली हजारो शाळाबाहय मुलांना पाहतो .
ऊस तोडीसाठी , कापुस वेचणीसाठी , संत्रातोडीसाठी , सोयाबिन कापणीसाठी स्थंलातरीत झालेली शेकडो मुलांना पाहतो त्यावेळेस शिक्षणाच्या कायद्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही असे का ? उत्तर एकच सर्वच स्तरावरून दुर्लक्षित केलेला घटक " शाळाबाहय मुले ".
ही मुले फक्त का बालरक्षकाना दिसते असे नाही तर अधिकारी वर्गापासून तर मंत्री महोदयापर्यंत सर्वांनाच दिसते विशेष म्हणजे ही समस्या फक्त खेड्यात वा ग्रामिण भागात नाही तर शहरी भागातही दिसते. त्यावेळेस मनात प्रश्न पडतो खरंच पालकांना वाटत असेल का माझ्या मुलांनी शिकावं नाही ? खरंच समाजातील सर्व घटकांना वाटत असेल का ही मुले कधी शाळेत गेलीच नाही पाहिजे ? उत्तर येते नाही . मग उत्तर जर नाही येते तर हजारो मुले शिक्षणापासून वंचित का ?
कागदावर कदाचित ती दाखल असेलही पण त्याच्या शिक्षणाच्या हक्काचं काय ?
शासन दरवर्षी शाळाबाहय मुलांसाठी उपाय योजना आणतात मात्र अंमलबजाणीनंतर आढावा घेतला जात नाही. शाळाबाह्य मुलांविषयी विचार करतांना सर्वेक्षण ,अडमिशन , उपाययोजना आणि सुपरविजन या गोष्टी लक्षात घेतल्याच पाहिजे.
आम्ही दोन शाळाबाहय मुलांना दाखल केले . वास्तविक पाहता तेथील शिक्षिकेचे श्रेय होते .वयानुरूप त्या मुलांना दाखल केले परंतु सहा महिण्यानंतर ती मुले पालकासोबत कुठे गेली माहित झाले नाही तेथील बालरक्षक शिक्षिकेने पालकाच्या नातेवाईकाकडून शोध घेण्याचा प्रयत्न केला पण यश मिळाले वा नाही हे लक्षात आले नाही . एकदा त्या मॅडमनी आमच्या लक्षात आणुन दिले की ' सर आपण मुलांना दाखल करता परंतु परत त्याबाबत कधीच विचारपुस करीत नाही ' . होय सत्य होते कारण मुलं दाखल करणे एवढेच आपले काम नसुन त्याबाबत आढावा घेणे गरजेचे आहे आणि सर्वेक्षणानंतर शासनाने हेच करायला हवे " आढावा घेणे ".
कोरोना काळात भरत काळे सरांनी छान नियोजन केले होते तेच नियोजन आम्ही मा. कपिल पाटील साहेबांना दिले होते परंतु कोरोनाची दुसरी लाट कित्येक समस्या घेऊन आली. संपूर्ण महाराष्ट्रातील बालरक्षकासाठी एकच धोरण असावे. राज्यस्तरावर एक असे प्रशिक्षण आयोजित करावे ज्यामध्ये सर्वच विभागातील अधिकारी असावे आणि प्रत्येक जिल्ह्यातून काम करणारे दोन बालरक्षक .तोच प्रोगाम जिल्हास्तर नंतर तालुका स्तर व केंद्रस्तरापर्यंत असावा म्हणजेच शाळाबाहय मुलांची माहिती क्षणात कळेल. उदा. नंदुरबार जिल्ह्यातील स्थलांतरीत मुले पुणे येथे आली तर पुणे वा नंदुरबार येथील बालरक्षकानी एकमेकासोबत संपर्क साधून त्या मुलांची तात्पुरती शिक्षणाची सोय करून दयावे. स्थलांतरीत होणाऱ्या प्रत्येक मुलांजवळ शिक्षण हमी कार्ड असावेच आणि प्रत्येक शाळेमध्ये ती मुलं दाखल करण्याची सोय असावी वा त्याप्रकारचे पत्रकच असावे. सत्र संपले तरी त्या मुलांच्या शिक्षणात खंड पडणार नाही.
ज्याप्रमाणे हंगामी वसतीगृहाची तरतुद आहे त्याचप्रमाणे तालुकास्तरावर वा जिल्हास्तरावर वसतीगृहाची सोय असावे . हंगामी वस्तीगृहाची अंमलबजावणी ही प्रामाणिकपणे होणे गरजेचे आहे त्यामुळे पालक आपल्या मुलांना शिकण्यासाठी गावात सोडून कामाला जावू शकेल .
प्रत्येक जिल्हयात मोठ्याकामावर , विटभट्यावर , कारकान्याजवळ , बऱ्याचदिवस चालणारे रस्त्याचे काम यांना शासनाकडून पत्र पाठवावे की तेथे आलेल्या मुलांची शिक्षणाची सोय संबंधीत मालकाची असेल म्हणजेच त्यामुलांची लगतच्या शाळेत ये जा करण्याची सोय होईल .
शाळाबाहय हा खूप गंभीर विषय आहे त्यामुळे याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही .आज जरी याचे दुष्परिणाम दिसत नसले तरी पुढे ते दिसणार आहे आणि ते पुरोगामी महाराष्ट्राला परडवणारे नाही . त्यामुळे प्रत्येकाने संकल्प करावे आपल्या परिसरातील शाळाबाहय मुले दाखल करावेत .
विनोद राठोड

मुले उद्याचे उज्वल भविष्य पण हजारो मुले आहे जे आजही शिक्षणापासून वंचित आहे आणि शाळाबाहय मुलांकडे पाहण्यास कुणाकडे वेळ ना...
08/01/2023

मुले उद्याचे उज्वल भविष्य पण हजारो मुले आहे जे आजही शिक्षणापासून वंचित आहे आणि शाळाबाहय मुलांकडे पाहण्यास कुणाकडे वेळ नाही ना शासन ना प्रशासन ना समाज मग छत्रपती शिवाजी महाराजाचा ,शेकडो संताचा , कर्मविरांचा , समाजसेवकाचा महाराष्ट्रात शाळाबाहय मुले कसे शोभून दिसतील ?

18/11/2022

आमचा जन्म फक्त ऊसतोडणीसाठी ,भिक मागण्यासाठी वा कामासाठीच का?
दिवाळी संपली आणि तांड्या पाड्यातील हजारो कुटूंबं ऊसतोडीसाठी , साखर कारखान्यावर , कापूस वेचणीसाठी , संत्रातोडीसाठी , मोठमोठ्या बांधकामासाठी , विटभट्टीवर स्थलांतरीत झाली आहे. विटभट्टीवर काम करणारे सहामहिण्यापुर्वीच इसार ( अॅडवॉन्स) घेतात व पावसाळा संपला की कामावर हजर होतात. नकळत पालकासोबत मुलांचे स्थलांतर होते त्यामुळे पुढील पावसाळ्यापर्यंत विटभट्टीवरच मुक्काम! दुरदुरपर्यंत पुस्तकाचा आणि यामुलांचा संबंध येत नाही. रात्री दोन तीन वाजेपासून तर दिवसभर मातीचा आणि मुलांचा नाते जुळले जाते मग प्रश्न पडतो यांच्या शिक्षणाचे काय? दरवर्षी मार्च एप्रिल महिण्यात सर्वेक्षण होते आणि कोण कोठे जाणार कोणती कुटूबें स्थलांतरीत होणार आहे याची माहिती मिळते परंतु त्यावर आढावा न घेतल्यामुळे पुन्हा जलचक्रासाठी प्रक्रीया चालुच राहते आणि भरडल्या जाते शिक्षणाविना बालपण ? समाजातील प्रत्येक घटकांने शाळाबाहयता हा विषय गांभिर्याने घेणे गरजेचे आहे. कुणाची मुले आहे ही ? माणसाचीच ना ! तुम्हच्या मुलांना उच्चस्तरीय शाळेत शिक्षण दयावे तो तुम्हचा अधिकार आहे पण या मुलांच्या मुलभुत अधिकाराचे हनन होतांना कोणीच पुढाकार घेत नाही हे दुर्देवच म्हणावे लागेल .
मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी शाळाबाहयता मिटवण्याबाबत पाच सप्टेंबरला विधान केले आणि पुर्णतःस नेतीलही पण दरवर्षी प्रमाणे याहीवर्षी मुलांच्या स्थलांतराचा आकडा कमी होताना दिसत नाही. जेथे मुले आली त्या ठिकाणासाठी हंगामी शिक्षणाची सोय करण्याची जिम्मेदारी ही काम मालकाची असावी असे शासनाने पत्र काढून या मुलाना शाळाबाहय होण्यापासून वाचवता येईल. कापूस वेचताना इवलश्या हातात पऱ्हाटीचे बोंड टोचतात त्या वेदना असाहय असतात त्याबाबत पालक , शासन प्रशासन कोणालाच दु:ख़ होत नाही काही इंतभूत माहितीच मिळत नाही. आम्ही महाराष्ट्रातील काही विरभट्टी मालकाशी संवाद साधला असता त्यानीही सकारात्मक सहमती दर्शवली परंतू बालरक्षक वारंवार तेथे जावून आढावा घेवू शकत नाही त्यामुळे तेथे शिक्षणाची सोय कींवा नाही पुढील सर्वेक्षणात माहित होते पण वेळ निघून जाते आणि वर्षही शिक्षणाविना वाया जातो. तात्कालिन शिक्षण सचिव नंदकुमार साहेबांनी शाळाबाहय मुलांसाठी उपाय योजना आखल्या होत्या आणि मुलांचे स्थलांतर व शाळाबाहयतचा आखडाही काही प्रमाणात कमी झाला होता. तात्कालीन शिक्षण आयुक्त विशाल सोलंकी साहेब यांनी स्वतः सोमेश्वर कारखान्यावर भेट देवून शाळाबाहय मुलांसाठी यशस्वी योजना आखले.
औरंगाबाद येथील तात्कालीन शिक्षणाधिकारी दरवर्षी दिवाळीपुर्वी बालरक्षकाचा मेळावा घेवून स्थलांतराची तंतोतंत माहिती मिळवून शाळाबाहयता काही प्रमाणात कमी केली. तेथील तात्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी मा .पवनीत कौर यानी शेकडो मुलांचे स्थलांतर रोखले. हे होवू शकते पण यावर उपाय वेळेवरच करणे गरजेचे आहे.
अनवानी पायानी तप्त मातीवर काम करताना होणाऱ्या यातना बालपणावर पाणी फिरवून जाते. बालपण देगा देवा समोर कामाचा ठेवा ' असेच आमचा जीवन संपावा , हे ठिक नाही त्यामुळे बालपणात खेळणी लेखणीच मिळावी ना कुदळ ना टोपली ? पण येथे वर्षानुवर्ष शाळाबाहय नावाचं ग्रहण महाराष्ट्रात थांबूनच आहे.
शहरात थांबा आला की दोन चार मुले काचा ठोठावतांना प्रत्येकाला दिसतीलच मग सहज प्रश्न स्वतःला विचारतो का आमचा जन्म यासाठीच ? आम्ही शाळा न शिकता असेच मागत मागत जगायचे मोठे व्हायचे आणि आपल्या पाल्यांनीही असेच चालु द्यायचे ? अशाने खरचं शाळाबाहयता संपेल का?
पुलाचे बांधकाम सुरु असतात विसपंचवीस झोपड्या तेथेही आणि चारपाच मुले तेथेही फिरतांना दिसतील मग ते काम संपेपर्यंत शिक्षणाला कोसोदूर लोटल्या जाते. तंत्रज्ञानाच्या या सुंदर जगात शाळाबाहय मुले अवतीभवती फिरतांना दिसते हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल आणि नकळत मनातील भावना व्यक्त होतात , आमचे बालपण काम करण्यासाठीच का ?
विनोद राठोड
बालरक्षक टिम महाराष्ट्र

धन्यवाद वृतप्रभा साप्ताहिक
20/09/2022

धन्यवाद वृतप्रभा साप्ताहिक

17/09/2022

स्थंलातर आणि शाळाबाहयता ....
शाळाबाह्यता हा पुरोगामी महाराष्ट्राला लागलेला ग्रहणच . मुले शाळाबाहय होण्याची अनेक कारणे असली तरी त्यातील महत्वाचे कारण म्हणजे स्थलांतर !
आक्टोबर च्या पहिल्या सप्ताहात कींवा दिवाळी सुट्टीनंतर पालकाचे कामासाठी स्थलांतर होत असल्याचे आपणास सर्वच जिल्ह्यात पहायला मिळते. स्थलांतर दोन प्रकारचे असतात एक म्हणजे येणारे आणि दुसरे जाणारे. मोठ्या जिल्ह्यात स्थलांतर हा इनकमींगचा असतो तर खेड्यापाड्यातून होणारा स्थलांतर हा आऊटगोईंगचा असतो. स्थलांतर फक्त पोटाची खळगी भरण्यासाठी होतो. स्थलांतर कोणत्या कामासाठी होते
१) विटभट्टीवर कामासाठी २) ऊसतोडीसाठी ३ ) सोयाबीन कापणी वा कापूस वेचणीसाठी ४) संत्रा तोड़ीसाठी ५) कोळसा कामासाठी ६) टॉवरचे काम करण्यासाठी ७) मोठ्या बिल्डींगच्या कामासाठी ८) गुरेढोरे चारण्यासाठी ९) रस्त्याच्या कामासाठी १०) अन्य
महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील अनेक राज्यात शाळाबाहयतेचं एक कारण पालकाचं होणारं स्थलांतर आहे. वरील दहा व्यतिरिक्त आपणास सिंग्लवर भिक मागण्यासाठी , रेल्वेमध्ये लहान लहान कामे करून पैसे मागण्यासाठी , तसेच शहरात घराघरात जावून काहीतरी मागण्यासाठी , जडीबुट्टी विकण्यासाठी , जोतिष्य पाहण्यासाठी , छोट्या छोट्या लागण्याऱ्या वस्तुही खेड्यावर विकण्यासाठी स्थलांतर होतांना आपणास पाहायला मिळते. पालक स्थलांतरीत झाल्यामुळे पाल्यही त्यांच्यासोबत स्थलांतरीत होतात आणि मुलांचे शिक्षण नकळत खंडीत होते.
आज आपणास शहरात रस्त्याच्या बाजुला हजारो झोपड्या दिसतात आणि शाळाबाहय मुलेही दिसतात. यावर जरी आपणास उपाय योजता नाही आले तरी पालकांसोबत होणारे मुलांचे स्थलांतर आपण थांबवू शकतो. जिल्ह्यातून होणारा स्थलांतर शक्यतो सर्वानाच माहित असते त्याचबरोबर केव्हा होणार आहे हेसुद्धा गावातील सर्वच यंत्रणेला माहित असते. हे थांबवण्यासाठी सर्वात महत्वाचे उपाय म्हणजे सप्टेंबर महिण्यात तंतोतंत सर्वेक्षण करणे. सत्य आलेल्या संख्यानुसार प्रत्येक गावात त्यामुलांची गावात राहणाऱ्या वरिष्ठ मंडळीकडे कींवा नातेवाईकाकडे थांबण्याची सोय करता येईल त्यांच्या राहण्यासाठीची लागणाऱ्या खर्चाची तरतुद वेळीच केल्याने मुलांचे पालकासोबत होणारा स्थलांतर थांबवता येवू शकतो. पण त्यापुर्वी पालकाचे याविषयावर प्रबोधन वा शाळाबाह्यतेचे दुष्परीणाम विषयावर मार्गदर्शन आणि विश्वास संपादन करणे गरजेचे आहे.
राज्यातील उत्कृष्ठ काम करणारी बालरक्षक टिमचा राज्य स्तरावर एक मेळावा आयोजित करण्यात आला पाहिजे आणि त्यानंतर लगेच जिल्हास्तरावर प्रत्येक तालुक्यातुन शाळाबाहय साठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या बालरक्षकांची कार्यशाळेचे आयोजन व्हावे. कार्यशाळेला प्रत्येक विभागातील वरिष्ठ अधिकारी महोदयांना आमंत्रीत करावे कारण फक्त शिक्षण विभागने शाळाबाह्यता थांबवणे शक्य नाही. शक्य नसलेल्या ठिकाणी हंगामीवस्तीगृहाची त्वरीत व्यवस्था करून वसतीगृहातील व्यवस्था ह्या उच्च दर्जाच्या असाव्यात त्यामध्ये मुलांना पुरविण्यात येणाऱ्या सुविधा उत्तम असायला हव्या कारण पालकांचा विश्वास मुलांना येथे ठेवतांना ठाम असला पाहिजे.
भरत काळेनी वरवंडीत थांबलेले स्थलांतर, जगदिश कुडेनी श्रीराम तांडयाचे थांबलेले स्थलांतर, कीरण गायकवाड नी ठाकरवाडी तांडयाचे थांबवलेले स्थलांतर मार्गदशक ठरते. गजानन जाधव यांनी रायगड मधील थांबवलेले स्थंलातर प्रेरणादायी ठरते.
जर मुलांचे स्थलांतर थांबवणे शक्य होत नसेल तर जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणहमी कार्ड देणे गरजेचे आहे. ज्या ठिकाणी मुलांचे स्थलांतर झाले असतील तेथील शाळेनी शिक्षण हमीकार्ड नुसार शाळेत दाखल करून पुढील वेळेपर्यत शिक्षणाची सोय करावी म्हणजे मुले जरी स्थलांतरीत झाली तरी ती शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही.
स्थलांतरीत होवून येणाऱ्या ठिकाणावर जसे विटभट्टी , मोठी कामे , गिट्टीखदान , ऊसतोडी या मालकांना शासनानी पत्र दयावे तेथे येणाऱ्या सर्वच मुलांची शिक्षणाची सोय मालकांनी करावी वा तेथून जवळ असलेल्या शाळेत येजा करण्याची सोय मालकांनी करावे बंधनकारक असल्याचे पत्र देण्यात यावे व दर महिण्याला त्याचा आढावा घेण्यात यावे. म्हणजे मुले स्थलातरीत होवूनही शिक्षणाच्या प्रवाहात राहतील.
एका जिल्ह्यातून स्थलांतरीत शेकडो मुले होतात ती थांबवली म्हणजे मुले काही प्रमाणात शाळाबाहय होण्या पासुन रोखता येईल .
विनोद राठोड

धन्यवाद
29/08/2022

धन्यवाद

Address

Yavatmal

Telephone

+19075134320

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when बालरक्षक महाराष्ट्र posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The School

Send a message to बालरक्षक महाराष्ट्र:

Shortcuts

Share