Competitive Circle

The power of positive energy......... Keep Motivated.😀😀

रामनाथ कोविंद ने भारत के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर 25 जुलाई 2017 को पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की. संविधान के अनुसार उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने संसद के केन्द्रीय हॉल में शपथ दिलाई.

• रामनाथ कोविंद दिल्ली हाई कोर्ट में 1977 से 1979 तक केंद्र सरकार के वकील रहे.

• वे वर्ष 2015 में बिहार के राज्यपाल भी चयनित किये गये.

• कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बनें. उन्होंने प्रणब मुखर्जी का स्थान लिया.

• भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार लोकसभा एवं राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए.

• राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन समिति द्वारा किया गया.

• इस समिति में संसद के दोनों सदनों के चुने गये सदस्य, राज्य सभा के चुने गये सदस्य शामिल होते हैं.

• संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग होता है.

SUCCESS ICE-BERG 😁

MUDRA Bank
MUDRA means Micro Units Development and Refinance Agency.
☯Mudra bank is being set up through a statutory enactment and will be responsible for developing and refinancing through Pradhan Mantri Mudra Yojna.
☯It is first set up as a subsidiary of the Small Industries Development Bank of India (SIDBI). It will later be converted into full-fledged bank through an act of the parliament.
➡MUDRA Bank is a public sector financial institution in India, It provides loan at low rates to small entrepreneurs.
OBJECTIVE
It was launched on 8th April 2015 with the objective of regulating micro and small enterprise financing business, and supporting them particularly those members who belongs from scheduled castes and scheduled tribes.
MUDRA Bank will also register MFIs (Micro Finance Institutions)and will be responsible for accreditation and rating of MFI.
AIM
The finance ministry said measures to be taken up by the MUDRA are targeted mainly on young, educated or skilled workers and entrepreneurs including women entrepreneurs.
Important Figures about MUDRA BANK
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
The bank will be set up with the initial corpus of ₹ 20000 crore and a credit guarantee corpus of ₹ 3000 cr.
The bank have categorized the amount of loan to be given in three different categories-
➡SHISHU- This is the first stage and in it the loan will be given for up to ₹ 50000.
➡KISHOR- In the second stage a loan amount will be ranging from 50,000 to₹ 5 lakh.
➡TARUN- This is last category which will provide up to₹ 10 lakh

1 # आखिर क्या हो जाएगा जीएसटी से?
- जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स। इसे केंद्र और राज्यों के 20 से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के बदले लगाया जा रहा है। जीएसटी के बाद एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वैट/सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, मनोरंजन कर, ऑक्ट्रॉय एंड एंट्री टैक्स, लग्जरी जैसे टैक्स खत्म होंगे।

2 # यानी इसके बाद सिर्फ एक टैक्स होगा?
- नहीं। जीएसटी में ही 3 तरह के टैक्स होंगे।
- सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी: इसे केंद्र सरकार वसूलेगी।
- एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी: इसे राज्य सरकार वसूलेगी।
- आईजीएसटी यानी इंटिग्रेटेड जीएसटी: अगर कोई कारोबार दो राज्यों के बीच होगा तो उस पर यह टैक्स लगेगा। इसे केंद्र सरकार वसूलकर दोनों राज्यों में बराबर बांट देगी।

3 # इससे मुझे यानी आम लोगों को क्या फायदा?
- टैक्सों का जाल और रेट कम होगा:अभी हम अलग-अलग सामान पर 30 से 35% टैक्स देते हैं। जीएसटी में 17 या 18% टैक्स लगेगा।
- एक देश, एक टैक्स:सभी राज्यों में सभी सामान एक कीमत पर मिलेगा। अभी एक ही चीज दो राज्यों में अलग-अलग दाम पर बिकती है, क्योंकि राज्य अपने हिसाब से टैक्स लगाते हैं।

4 # तो क्या अब मैं ज्यादा पैसे बचा सकूंगा?
- शुरू के 3 साल महंगाई बढ़ेगी। मलेशिया में 2015 में जीएसटी आने के बाद से महंगाई दर 2.5% तक बढ़ी है। अभी रोजमर्रा की सर्विसेस पर 15% सर्विस टैक्स देते हैं। अब 18% होगी। यानी 3% महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल-डीजल-गैस जीएसटी में नहीं होंगे।

5 # अभी हम 30-35% टैक्स चुकाते हैं। जीएसटी 18% होने पर सरकार को नुकसान नहीं होगा?
- नहीं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमणियन की समिति ने 17-18% रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की सिफारिश की है। यानी इस पर सरकार का रेवेन्यू न बढ़ेगा, न घटेगा।
- इसकी दो वजहें हैं। पहली, बहुत सी चीजों पर अभी कम टैक्स लगता है, वह बढ़ जाएगा। दूसरी, बहुत से कारोबारी सेल्स कम दिखाते हैं। जीएसटी में हर लेन-देन की ऑनलाइन एंट्री होगी। इससे चोरी मुश्किल हो जाएगी।

REASONING
daily quiz:
1. 0,4,18,48,?,180
(1)58(2)68(3)84
(4)100

2. 7,9,13,21,37,?
(1)58(2)63(3)69
(4)72

3. 36,25,24,22,?

(1)18(2)19(3)21
(4)22

4. a,r,c,s,e,t,g,_,_

(1)x,z(2)u,i
(3)w,y(4)v,b

5. 3,4,7,11,18,29,?
(1)31(2)39(3)43
(4)47

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) करने वाला सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर बन गया है. इसने मॉरिशस की जगह ले ली है. इसका पता केंद्रीय वाणिज्य उद्योग एवं कपड़ा मंत्रालय़ के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) द्वारा एफडीआई के मार्च 2014 के जारी किए गए आंकड़ों से चलता है.  आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2013–14 सिंगापुर से 5.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एफडीआई आकर्षित किया जबकि इसी अवधि में मॉरिशस सिर्फ 4.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ही निवेश भारत में कर सका. साल 2013–14 में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में सिंगापुर की हिस्सेदारी 25 फीसदी रही है. कुल 24.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ साल 2013–14 में भारत में कुल एफडीआई में आठ फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई. भारत को बंदरगाहों, हवाई-अड्डों और हाइवे एवं विकास में गति लाने के लिए मार्च 2017 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी की जरूरत है. भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत सिंगापुर ही क्यों? सिंगापुर के साथ सीमा के लाभ (एलओबी–लिमिट ऑफ बेनिफिट) के साथ वाले दोहरे कराधान बचाव समझौता (डीटीएए) जिससे विदेशी निवेशकों को सहूलियतें मिली और एफडीआई में बढ़ोतरी हुई. दूसरी तरफ, मॉरिशस से एफडीआई में कमी कारण रहा जेनरल एंटी अवायडेंय रूल्स (जीएएआर) और संभावित री–निगोशिएशन ऑफ द टैक्स अवायडेंस ट्रिटी. भारत–मॉरिशस डीटीएए समझौते को संशोधित किया जा रहा है. ऐसा करने की वजह मॉरिशस को भारत में फंड्स के राउंड– ट्रिपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने से रोकना हालांकि म़ॉरिशस ने हमेशा से इस प्राकर के दुरुपयोग का कोई ठोस सबूत न होने की बात कही है. भारत में निवेश करने वाले शीर्ष दस देश 1. सिंगापुर
2. मॉरिशस
3. यूनाइटेड किंग्डम
4. नीदरलैंड्स
5. जापान
6. जर्मनी
7. यू.एस.ए.
8. साइप्रस
9. स्विट्जरलैंड
10. फ्रांस जीएएआर क्या है? जीएएआर – जेनरल एंटी अवायजेंस रूल्स. विवादास्पद जीएएआर भारत में अप्रैल 2016 से प्रभाव में आ जाएगा. जीएएआर निवेशकों के फंड की गतिविधियों पर नजर रखेगा. जीएएआर प्रावधान कम–से–कम 3 करोड़ रुपयों की टैक्स छूट का लाभ उठाने वाले संस्थाओं के लिए ही लागू होगा. यह विदेशी संस्थागत निवेशकों पर लागू होगा जो किसी भी डीटीएए के तहत लाभ का दावा करते हैं.

भारत ने 9 जून 2014 को कर्नाटक के करवार के तट पर स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस कोलकाता से अपने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया. 2.5 से 2.8 मैक की रफ्तार वाले ब्रह्मोस मिसाल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है और यह 290 किलोमीटर की दूरी के लक्ष्य पर निशाना साध सकता है.
पहली बार किसी मिसाइल का स्वदेशी युद्धपोत से परीक्षण किया गया था. इसे जुलाई 2014 में भारतीय नौसेना में आधिकारिक तौर पर शामिल किया जाएगा. अब तक ब्रह्मोस मिसाइल रूस द्वारा निर्मित राजपूत–श्रेणी के विध्वंसक और तलवार श्रेणी के युद्धपोत पर तैनात किया गया है.
देश में विकसित युद्धपोत आईएनएस कोलकाता के बारे में
युद्धपोत आईएनएस कोलकाता को मझगांव डॉकयार्ड्स लिमिटेड ने विकसित किया है. 7000 टन की विस्थापन क्षमता के साथ यह सबसे बड़ा स्वदेशी युद्धपोत है. इसके अलावा यह भारती नौसेना के प्रोजेक्ट 15–अल्फा श्रृंखला के तहत विकसित किए जा रहे रडार की जद में नहीं आने वाले तीन विध्वंसक में से प्रमुख पोत है.
आईएनएस कोलकाता में 16–सेल यूनिवर्सल वर्टिकल लांचर मॉड्यूल (यूवीएलएम) लगा है जो ब्रह्मोस मिसाइलों को प्रक्षेपित कर सकता है. इसके अलावा, इसमें बराक सैम ( जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल) के लिए दो वर्टिकल लांचिंग सिस्टम्स भी है.

‘गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक–एन एक्शन अजेंडा फॉर रिफॉर्म’नाम की किताब का विमोचन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में 8 जून 2014 को किया.
किताब का संपादन बिबेक देबरॉय, एश्ले टेल्लिस और रेसी ट्रीवोर ने और कार्नेगी इंडाउमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ने इसे प्रकाशित किया है.
इस किताब में प्रख्यात शिक्षाविदों और सार्वजनिक नीति के विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए व्यावहारिक निबंध हैं. इसका प्राक्कथन रतन टाटा ने लिखा है. इसमें बताया गया है कि कैसे भारतीय नीतिनिर्माता देश को उच्च और सतत आर्थिक विकास के रास्ते पर वापस ला सकते हैं.
इस किताब में भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई है. वास्तव में यह किताब अगली पीढ़ी के नेताओँ और आम जनता के लिए संक्षिप्त ज्ञापन के रूप में भारत के भविष्य का एक स्पष्ट खाका ले कर आया है.
किताब में कुछ महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा की गई है, उनमें से कुछ हैं–
• मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता का रखरखाव
• कृषि और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार
• विनिर्माण नीति पर फिर से चर्चा करना
• रोजगार सृजन
• शिक्षा और कौशल का विस्तार
• शहरीकरण और भूमि प्रबंधन के नवीकरण का प्रबंधन
• यह जल प्रबंधन और ऊर्जा नीतियों एवं मूल्य निर्धारण में सुधार की बात भी करता है.
• पर्यावरण प्रबंधन

विमान वाहक पोत ‘आईएनएस विक्रमादित्य’ भारतीय नौसेना के बेड़े में 14 जून 2014 को शामिल हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा तट पर इसका औपचारिक उद्घाटन किया. आईएनएस विक्रमादित्य को भारत ने रूस से ख़रीदा. भारत और रूस के बीच इस विमान वाहक पोत के लिए वर्ष 2004 में समझौता हुआ था. प्रारंभ में आईएनएस विक्रमादित्य को वर्ष 2008 में ही भारत को सौंपने की संभावना थी, लेकिन इसके ब्वॉयल में आई तकनीकी खामी की वजह से रूस ने इसे 2014 में भारत को सौंपा. आईएनएस विक्रमादित्य का मूल रूप से रुसी नाम ‘एडमिनर गोर्शकोव’ था.

आईएनएस विक्रमादित्य से संबंधित मुख्य तथ्य
आईएनएस विक्रमादित्य भारतीय नौसेना का एक युद्धपोत है. यह भारतीय नौसेना में आईएनएस विराट के बाद दूसरा वायुयान वाहक पोत है. विक्रमादित्य 45300 टन भार वाला, 284 मीटर लम्बा और 60 मीटर ऊंचा युद्धपोत है. इसे रूस से 2.3 अरब अमेरिकी डॉलर (14 हजार करोड़ रुपया) में खरीदा

वर्ष 2013 के ‘मूर्ति देवी पुरस्कार’ हेतु वैज्ञानिक सह लेखक राधाकृष्णन के नाम की घोषणा 13 जून 2014 को भारतीय ज्ञानपीठ समिति ने की. उन्हें यह पुरस्कार उनके मलयाली उपन्यास ‘थिक्कादल कातनहु थिरुमधुरम’ के लिए दिया जाएगा. यह उपन्यास मलयालम भाषा के पिता कहे जाने वाले 'टी रामानुजन' के जीवन पर आधारित है. मूर्ति देवी पुरस्कार से संबंधित मुख्य तथ्य
मूर्ति देवी पुरस्कार ‘भारतीय ज्ञानपीठ समिति’ के द्वारा दिया जाने वाला प्रतिष्ठित साहित्य सम्मान है. इस पुरस्कार के तहत दो लाख रूपए, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिह्न और वाग्देवी की प्रतिमा दी जाती है. मूर्ति देवी पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी.

Tell your friends who preparing
for competitive examination in
siwan
its free ...contact and feel free to
think about us::::::::;;:

this servics is only exist in siwan
or near about siwan