26/10/2025
“पदवीधर मतदारसंघ : शिक्षितांचा अधिकार की विसरलेला अध्याय?”
महाराष्ट्रात लोकशाहीची दोन मोठी घरे आहेत, विधानसभा आणि विधान परिषद.
विधानसभा म्हणजे लोकांचे थेट प्रतिनिधित्व करणारे आमदार, आणि विधान परिषद म्हणजे वेगवेगळ्या समाजघटकांचं प्रतिनिधित्व करणारे शिक्षित, शिक्षक आणि स्वराज्य संस्थांचे सदस्य.
पण या लोकशाहीच्या छताखाली एक खास आणि थोडीशी गूढ वाटणारी निवडणूक आहे पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक.
होय, ही निवडणूक म्हणजे शिक्षित लोकांसाठी आरक्षित लोकशाहीचा दरवाजा!
🎯 पदवीधर मतदारसंघ म्हणजे काय?
समाजातील पदवीधरांना, म्हणजे शिक्षित नागरिकांना, त्यांच्या समस्या आणि विचार विधान परिषदेपर्यंत पोहोचवता यावेत, यासाठी हा मतदारसंघ अस्तित्वात आला आहे.
म्हणजेच – शिक्षण घेतलेल्या लोकांचा आवाज थेट विधानपरिषदेपर्यंत!
महाराष्ट्रात असे ७ पदवीधर मतदारसंघ आहेत –
👉 मुंबई, कोकण, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर आणि अमरावती.
येथील पदवीधर नागरिक आपला प्रतिनिधी (MLC – Member of Legislative Council) निवडतात आणि तो विधान परिषदेतील शिक्षित वर्गाचा आवाज बनतो.
🗳️ ही निवडणूक कशी होते?
ही निवडणूक अगदी खास आहे.
येथे मतदान इलेक्शन मशीनवर नाही, तर मतपत्रिकेवर शिक्का मारून केले जाते.
म्हणजेच — बॅलट पेपरचं लोकशाहीतलं अजून एक जिवंत उदाहरण!
मतदार म्हणून सहभागी होण्यासाठी काही अटी आहेत:
1️⃣ भारतीय नागरिक असावा.
2️⃣ त्या मतदारसंघाचा रहिवासी असावा.
3️⃣ निवडणुकीपूर्वी किमान ३ वर्षांपूर्वी पदवी पूर्ण केलेली असावी.
4️⃣ आणि विहित फॉर्म क्र. १८ भरून नाव नोंदवलेले असावे.
हे लक्षात घ्या — प्रत्येक निवडणुकीसाठी नवीन नोंदणी आवश्यक असते.
नाव मागच्या वेळेस होतं म्हणजे आपोआप मतदान करता येईल – असं नाही!
🧭 विधान परिषदेतील रचना थोडक्यात:
विधान परिषदेचे एकूण ७८ सदस्य आहेत.
३१ सदस्य विधानसभेतील आमदार निवडतात,
२१ सदस्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून येतात,
१२ सदस्य राज्यपाल नेमतात,
७ शिक्षक मतदारसंघातून,
आणि ७ पदवीधर मतदारसंघातून निवडले जातात.
दर दोन वर्षांनी यातील एक तृतीयांश सदस्य निवृत्त होतात आणि त्यांच्या जागी नवीन निवडणुका घेतल्या जातात.
🕰️ २०२५ च्या निवडणुकीचा आढावा:
या वर्षी, १ डिसेंबर रोजी पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक होणार असून ३ डिसेंबरला मतमोजणी पार पडणार आहे.
मतदान प्रत्यक्ष हजर राहूनच करावं लागतं — कारण बॅलटवर शिक्का हा उपस्थितीचा साक्षीदार असतो!
📢 पण प्रश्न असा – या निवडणुकीचा खरा उपयोग काय?
काहीजण म्हणतात ,
“पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातून निवडून गेलेले लोक खरंच काय करतात हेच अजून कळालेलं नाही!”
खरं तर, हे लोक विधान परिषदेतील आमदार असतात, इतर आमदारांप्रमाणेच अधिकार असतात.
फरक एवढाच की अर्थसंकल्पावर ते मतदान करू शकत नाहीत.
त्यांचं काम म्हणजे शिक्षण, रोजगार, सामाजिक धोरणं आणि तरुण पिढीच्या समस्यांबाबत प्रश्न उपस्थित करणं.
पण हे खरोखर घडतं का?
हा प्रश्न आजही शिक्षित मतदारांच्या मनात ठामपणे उभा आहे.
💬 समाजात वाढतंय एक तिखट मत:
काही जण स्पष्टपणे म्हणतात –
“विधान परिषदच बरखास्त करायला हवी! त्यावर होणारा खर्च वाचवून लोकांसाठी उपयुक्त कामावर तो पैसा खर्च करता येईल.”
तर काही म्हणतात –
“सरकार बजेट तर मांडतं, पण वार्षिक बॅलन्स शीट दाखवत नाही. म्हणजे आपल्या कराचा पैसा कुठे जातो हे आपल्याला समजतच नाही!”
लोकांच्या या भावना नवीन नाहीत.
त्यांना हवंय उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि प्रत्यक्ष कामगिरीचा हिशेब.
प्रत्येक मतदारसंघातील आमदारांनी वर्षातून एकदा जनतेसमोर “रिपोर्ट कार्ड” सादर करावं, अशी मागणी आज अधिक तीव्र होते आहे.
🔍 शिक्षितांच्या लोकशाहीचा पुनर्विचार:
पदवीधर मतदारसंघ ही संकल्पना अतिशय सुंदर आहे,
ती सांगते की, शिक्षण केवळ नोकरीसाठी नाही, तर समाजनिर्मितीसाठीही आहे.
पण या संकल्पनेला नवा अर्थ मिळावा, यासाठी दोन गोष्टी अत्यावश्यक आहेत –
1️⃣ शिक्षितांनी पुढे येऊन मतदान करणे.
2️⃣ निवडून गेलेल्या आमदारांनी खरोखर शिक्षित वर्गाच्या प्रश्नांवर काम करणे.
जोवर ही दोन्ही बाजू सक्रिय होत नाहीत, तोवर ही निवडणूक “कागदावरची लोकशाही” राहील.
आणि शेवटी...
लोकशाहीचा अर्थ केवळ मत देणं नाही, तर उत्तरदायित्व मागणंही आहे.
पदवीधर मतदारसंघ हा लोकशाहीच्या “बुद्धीचा आवाज” आहे.
जर तो शांत राहिला, तर लोकशाहीचा आत्मा दुर्बल होतो.
म्हणूनच, या निवडणुकीत तुम्हीही मतदान करा
कारण तुमचं मत म्हणजे फक्त शिक्का नाही, तर शिक्षित समाजाचं विधान परिषदेतील अस्तित्व!
लेखक: श्री धनंजय शिंगरूप 9823062152
सामाजिक शास्त्रांचे अभ्यासाक तथा
हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी भाषांचे तज्ञ आहेत.
© कुमुदिनी प्रकाशन च्या
'सामाजिक जागृती' या पत्रिकेतून साभार
#पदवीधरमतदारसंघ #लोकशाहीचाआवाज #विधानपरिषद #शिक्षितांचामत #पदवीधरांचाअधिकार #राजकीयशिक्षण #मराठीब्लॉग #लोकशाहीचीशक्ती #शिक्षणआणिलोकशाही #मराठीजनतेचेमत #पदवीधरमतदार #लोकशाहीविचार #मराठीविचार
