Consumer Rights Organisation- Jharkhand

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आइए, 'विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस' के अवसर पर जिम्मेदार नागरिक बनकर उपभोक्ता के रूप में प्राप्त अपने अधिकारों के प्रति सजग रहे और अन्य लोगों को भी जागरूक करें।

सभी देशवासियों को और झारखंड प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं!💐💐💐

राजीव कुमार सिन्हा
प्रदेश संयोजक
उपभोक्ता अधिकार संगठन।

*Consumer Protection Act, 2019 notified with effect from 20 July, 2020.*

The main features of The Consumer Protection Act, 2019 are as follows:-

1. District forum is renamed as District Commission

2. The Opposite Party needs to deposit 50% of the amount ordered by District Commission before filing appeal before State Commission, earlier the ceiling was of maximum of Rs. 25,000/-, which has been removed.

3. The limitation period for filing of appeal to State Commission is increased from 30 days to 45 days, while retaining power to condone the delay.

4. State Commission shall have a minimum of 1 President and 4 Members

5. The original pecuniary jurisdiction of District Commission shall be uptil Rs. 1 Crore, State Commission from 1 Cr – 10 Cr. And NCDRC to be more than Rs. 10 crore

6. Now complainant can also institute the complaint within the territorial jurisdiction of the Commission where the complainant resides or personally works for gain besides what was provided earlier

7. Section 49(2) and 59(2) of the new act gives power to the State Commission and NCDRC respectively to declare any terms of contract, which is unfair to any consumer, to be null and void.

8. A second appeal to NCDRC has been provided U/s 51(3) if there is a substantial question of law involved in the matter

9. Power of revision can still be exercised by NCDRC U/s 58(1)(b) and by State commission under 47(1)(b) of the Act.

10. Power of review has been conferred to District Commission, State Commission and NCDRC U/s 40, 50 and 60 of the Act respectively

11. NCDRC can hear appeals against the order of Central Authority by virtue of Section 58 of the Act

12. Period of limitation in filing of complaint remains 2 years with a provision for condonation of delay power U/s 69 of the Act

13. Section 70 provides for administrative control of State Commission over District Commission and that of NCDRC over State Commission. It inter alia provides for investigation into any allegations against the President and members of a State Commission / District Commission and submitting inquiry report to the State Government concerned along with copy endorsed to the Central Government for necessary action

14. Section 71 confers power of ex*****on as provided Under Order XXI, The Code of Civil Procedure, 1908 with such limitation as provided in the section

15. Mediation is given statutory status by way of introduction of Section 74 in the new Act

16. A product liability action may be brought by a complainant against a product manufacturer or a product service provider or a product seller, as the case may be, for any harm caused to him on account of a defective product.

17. Chapter III of the Act provides for creation of Central Authority to regulate matters relating to violation of rights of consumers, unfair trade practices and false or misleading advertisements which are prejudicial to the interests of public and consumers and to promote, protect and enforce the rights of consumers as a class

18. The Central Authority shall have an Investigation Wing headed by a Director General for the purpose of conducting inquiry or investigation under this Act as may be directed by the Central Authority

19. The Act of 2019 has come into effect w.e.f. 9.8.19 and old Act of 1986 stands repealed, subject to section 1(3) of the New Act.

20. Rules regarding appointment, conditions of service etc. of the Members are to be notified soon.

*The list is not exhaustive and the above is just a bird's eye view only of the new Act. For more / exact details kindly refer to the notification dated 9.8.19 notifying the Act.

*_देश में लागू होने जा रहा है नया कानून :उपभोक्ता के हिट में बनाये जा रहे इस कानून के जानिये क्या है खास प्रावधान_*

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 (Consumer Protection Act-2019) बहुत जल्द ही पूरे देश में लागू होने जा रहा है. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Cnsumer Affairs, Food & Public Distribution) की सूत्रों की मानें तो 20 जुलाई 2020 या अगले हफ्ते किसी भी दिन यह अधिनियम लागू होने जा रहा है. नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लेगा. मोदी सरकार (Modi Government) ने इस अधिनियम में कई बदलाव किए हैं. उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने पिछले ही दिनों कहा था, 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नियमों का मसौदा तैयार हो चुका है.

पीएम मोदी के दिशा-निर्देश में एक ऐसा कानून बना है, जिसको लागू हो जाने के बाद अगले 50 सालों तक देश में कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.'

कितना असरदार होगा नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019
बता दें कि पहले इस नए कानून को जनवरी महीने में लागू करना था, लेकिन किसी कारण से लागू नहीं हो सका. फिर डेट बढ़ा कर मार्च महीने में कर दिया गया. मार्च महीने से देश में कोरोना का प्रकोप शुरू हो गया और फिर लॉकडाउन लगने के कारण इसे लागू नहीं किया गया था. अब इस कानून के लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता से संबंधित की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई शुरू हो जाएगी. खासकर अब ऑनलाइन कारोबार में उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी कंपनियों पर भारी पड़ सकती है.

भ्रामक विज्ञापन पर होगी कार्रवाई
नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी. नए उपभोक्ता कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों को समय पर, प्रभावी और त्वरित गति से निपटारा किया जा सकेगा. नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनाया गया है. इस प्राधिकरण का गठन उपभोक्ता के हितों की रक्षा कठोरता से हो इसके लिए की गई है. नए कानून में उपभोक्ता किसी भी सामान को खरीदने से पहले भी उस सामान की गुणवत्ता की शिकायत सीसीपीए में कर सकती है.

मामला दर्ज कराने में आसानी
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू हो जाने के बाद उपभोक्ता किसी भी उपभोक्ता न्यायालयों में मामला दर्ज करा सकेगा. पहले के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं. मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं और मुंबई में सामान खरीदते हैं. मुबंई के बाद आप गोवा चले जाते हैं और वहां पता चलता है कि आपने जो सामान खरीदा है उसमें खराबी है तो आप गोवा के ही किसी उपभोक्ता फोरम में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. अगर आप बिहार लौट जाते हैं तो आप नजदीक के किसी भी उपभोक्ता फोरम में उसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. पहले के उपभोक्ता कानून में इस तरह की सुविधा नहीं थी. आपने जहां से सामान खरीदा है वहीं जा कर आपको शिकायत दर्ज करानी पड़ती.

कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की प्रमुख विशेषताएं
1-केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना- इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना होगा. इसके साथ-साथ अनुचित व्यापारिक गतिविधियां, भ्रामक विज्ञापनों और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों को भी देखेगा और त्वरित गति से उसका निपटारा करेगा. इस प्राधिकरण के पास अधिकार होगा कि वह भ्रामक या झूठे विज्ञापन जैसे-लक्ष्मी धन वर्षा यंत्र बनाने वालों और उनका प्रचार-प्रसार करने वालों पर जुर्माना लगाए. इस प्राधिकरण के पास अधिकार है कि 2 वर्ष से लेकर 5 साल तक की कैद की सजा सुनाने के साथ-साथ 50 लाख रुपये तक जुर्माना वसूलने का. इसका नेतृत्व महानिदेशक सीसीपीए करेंगे.

2-उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Disputes Redressal Commission) का गठन- इस आयोग का काम है कि अगर आपसे कोई अधिक मूल्य वसूलता है, आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है, जीवन के लिए खतरनाक और दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की जाती है तो इसकी शिकायत सीडीआरसी सुनेगी और फैसला सुनाएगी.

Consumer Protection Act-2019 की कुछ और महत्वपूर्ण विशेषताएं
- पीआईएल या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी. पहले के कानून में ऐसा नहीं था.
-नए कानून में ऑनलाइन और टेलीशॉपिग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है.
-खाने-पीने की चीजों में मिलावट तो कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान.
-कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन. दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे.
-कंज्यूमर फोरम में एक करोड़ रुपये तक के केस
-स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में एक करोड़ से दस करोड़ रुपये
-नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में दस करोड़ रुपये से ऊपर केसों की सुनवाई.
-कैरी बैग के पैसे वसूलना कानूनन गलत.
-सिनेमा हॉल में खाने-पीने की वस्तुओं पर ज्यादा पैसे लेने वालों की अगर मिलती है शिकायत तो होगी कार्रवाई.

कब बना था पहला उपभोक्ता कानून
देशभर की उपभोक्ता अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित उपभोक्ता शिकायतों को हल करने के लिए भी इस अधिनियम का गठन किया गया है. नए कानून में उपभोक्ता शिकायतों को तेजी से हल करने के तरीके और साधन दोनों का प्रावधान किया गया है. 24 दिसंबर 1986 को देश में पहला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया था. साल 1993, 2002 और 2019 में संसोधन करते हुए इसे और प्रभावी बनाया गया है.

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२ाजश्री
प्रदेश अध्यक्ष राज०