संपुर्ण स्पर्धापरीक्षा मार्गदर्शन- UPSC/MPSC/Guidance

Dams in India did more harm than good, says UN Water report

अखेर त्या नराधमांना शिक्षा झाली , दुर्देवाची बाब म्हणजे पोलीस गुन्हा दाखल करून घेत नव्हते शेवटी मुलीच्या वडिलांनी आरोपी ला पकडून आणून पोलिसांसमोर हजर केलं.

Bhopal IAS aspirant gangrape: In less than 2 months, all 4 accused get life imprisonment The four accused of gangraping a 19-year-old UPSC aspirant in Bhopal on October 31, have been awarded life imprisonment.

दीनदयाळ स्पर्श योजना - स्टॅम्प गोळा करण्याच्या छंदाला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही योजना राबवली जाणार आहे.

According to the findings of the first-ever Gender Vulnerability Index (GVI), the safest state to be a woman in India is Goa, followed by Kerala, Mizoram, Sikkim and Manipur.
महिलांना राहण्यासाठी सगळ्यात सुरक्षित राज्य म्हणजे गोवा तर सगळ्यात असुरक्षित बिहार..

Ease of doing business report is published by
a. World Bank
b. IMF
c. Asian Development Bank
d. United Nations

Vision IAS
Concepts/CA/Tips
https://telegram.me/iasvision2018

Vision IAS
Concepts/CA/Tips

Vision IAS Concepts/CA/Tips

१९८० च्या दशकात न्यूझीलंडने राबवलेली ‘इन्फ्लेशन टारगेटिंग’ (नियंत्रित भाववाढ) ही रिझव्र्ह बँकेने डॉ. राजन यांच्या नेतृत्वाखाली राबवायला सुरुवात केली. विकसित देशांत भाववाढ रोखणे हे एकमेव उद्दिष्ट असते. त्यामुळे तिथे इन्फ्लेशन टारगेटिंग राबवणे सोपे असते. विकसनशील देशांत मात्र भाववाढ रोखतानाच विकासाचा दर वाढवणे हेदेखील उद्दिष्ट असते. त्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशात ही संकल्पना तितकीशी उपयोगी ठरणार नाही, असा आक्षेप काही तज्ज्ञ मंडळी घेतात. त्यांच्या या आक्षेपांना उत्तर देताना डॉ. राजन विकसनशील देशांपुढील आव्हाने मान्य करून पुढे सांगतात की, असे असले तरीही इन्फ्लेशन (भाववाढ) कधी हायपर इन्फ्लेशनमध्ये (अपरिमित भाववाढीत) बदलेल हे सांगता येत नाही. किती भाववाढ अर्थव्यवस्थेसाठी उपयुक्त आहे याची सीमारेषा कधीच स्पष्ट नसते. म्हणून किती भाववाढ अपेक्षित आहे याबद्दल जर एक जनमत बनवता आले तर त्या सार्वत्रिक अपेक्षेमुळे अपरिमित भाववाढ होणे टळू शकते. त्याप्रमाणे भारताने भाववाढीचे पंचवार्षिक लक्ष्य चार टक्क्यांवर ठेवून त्याला वर सहा टक्के आणि खाली दोन टक्के अशी सीमा आखून दिलेली आहे. त्या सीमारेषा ओलांडल्या तर सरकार आणि रिझव्र्ह बँक दीर्घ मुदतीचे उपाय करेल, अन्यथा एकदा घेतलेले धोरणात्मक उपाय प्रतिक्षिप्त क्रियेसारखे अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक झटक्यामुळे बदलले जाणार नाहीत.

नीती आयोग vision document