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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी निजी घर के अंदर कथित जातिसूचक गाली दी गई हो और घटना ऐसी जगह न हुई हो जहां आम लोग देख-सुन सकें, तो SC/ST Act के तहत मामला नहीं बनता। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस कानून के तहत अपराध तभी माना जाएगा, जब घटना पब्लिक व्यू यानी लोगों की नजर में आने वाली जगह पर हुई हो। इसी आधार पर कोर्ट ने एक मामले में दर्ज कार्रवाई रद्द कर दी, जिसमें आरोप था कि घर के अंदर जातिसूचक शब्द कहे गए थे।

NEET UG 2026 परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने घोषणा की है कि 3 मई को आयोजित परीक्षा अब दोबारा कराई जाएगी। नई परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड अलग से जारी होंगे, जबकि पुराने रजिस्ट्रेशन डेटा का ही उपयोग किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने मामले की जांच CBI को सौंप दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST मामलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अदालत ने कहा कि सिर्फ SC/ST एक्ट लगाए जाने भर से किसी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट के मुताबिक, हर मामले में FIR, आरोपों और सबूतों की अलग-अलग तरीके से जांच जरूरी है। यह फैसला गुजरात के एक मामले में आया, जहां अदालत ने कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 18 को बिना तथ्यों की जांच किए सीधे लागू नहीं किया जाना चाहिए।