Rudra Tech Support Pvt Ltd Bihar

माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने प्रदेश के निजी स्कूलों में मनमानी रोकने, फीस को नियंत्रित करने तथा छात्रों एवं अभिभावकों के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

अब निजी विद्यालयों के लिए सभी प्रकार की फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा। साथ ही मनमाने शुल्क वृद्धि एवं अनावश्यक शुल्क वसूली पर रोक लगाई जाएगी। विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को किताबें एवं यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीदने की स्वतंत्रता होगी। इसके अतिरिक्त, फीस बकाया होने की स्थिति में भी किसी छात्र को परीक्षा देने अथवा परिणाम से वंचित नहीं किया जाएगा।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इन निर्णयों से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, न्यायसंगत एवं सुलभ बनेगी।

हमारा मिशन:
१. तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण:
हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभिन्न विषयों पर व्यापक तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं:
मोबाइल डेटा एंट्री और एप्लिकेशन का उपयोग (जैसे: Poshan Tracker/CAS एप्लिकेशन)।
डेटा प्रबंधन और विश्लेषण।
बुनियादी कंप्यूटर कौशल (ईमेल, वेब ब्राउजिंग, डेटा प्रोसेसिंग)।
मोबाइल फोन और अन्य उपकरणों में आने वाली तकनीकी खराबी को दूर करना।
आंगनबाड़ी केंद्रों में डिजिटल बुनियादी ढांचे की स्थापना और रखरखाव।
२. ऑफलाइन सहायता और मदद:
हम ग्रामीण बिहार में इंटरनेट कनेक्टिविटी की चुनौतियों को समझते हैं। इसलिए, हम निम्नलिखित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं:
डिजिटल एंट्री के साथ-साथ पेपर-आधारित रिकॉर्ड बनाए रखना।
ऑफलाइन और ऑनलाइन सिस्टम के बीच डेटा की सटीकता सुनिश्चित करना।
ऑफलाइन रिकॉर्ड से रिपोर्ट तैयार करने में सहायता करना।
सरकारी नियमों के अनुसार दस्तावेजीकरण और अनुपालन पर मार्गदर्शन प्रदान करना।
३. सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण:
हम केवल तकनीकी सहायता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने के लिए भी कार्य करते हैं:
स्वास्थ्य, पोषण, सॉफ्ट स्किल्स और नेतृत्व पर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना।
एक ऐसा सहायक इकोसिस्टम बनाना जहाँ कार्यकर्ता अपने अनुभव साझा कर सकें और सलाह ले सकें।
सामुदायिक विकास में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करना।
बिहार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता:
रुद्र टेक सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की जड़ें बिहार में गहरी हैं। राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों की हमारी स्थानीय समझ हमें सटीक समाधान और सहानुभूतिपूर्ण सहायता प्रदान करने की अनुमति देती है। हम राज्य सरकार और संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर स्वास्थ्य परिणामों में सुधार और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हमारी टीम:
हमारी टीम में अनुभवी तकनीकी पेशेवर, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और ग्रामीण विकास के प्रति उत्साही व्यक्ति शामिल हैं। हम बिहार में महिलाओं और बच्चों के जीवन पर सार्थक प्रभाव डालने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने के साझा उद्देश्य से एकजुट हैं।
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बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन (वृद्धावस्था, विधवा, और दिव्यांग पेंशन) प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है।

सरकार के निर्देशानुसार, 31 मार्च, 2026 तक ई-केवाईसी (e-KYC) यानी जीवन प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है।

यदि इस समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो लाभार्थियों की पेंशन राज्य स्तर से स्वतः बंद कर दी जाएगी।

यहाँ इस प्रक्रिया, प्रखंडवार स्थिति और समाधान का पूरा विवरण दिया गया है:

⏳ 31 मार्च की डेडलाइन: क्यों है जरूरी?

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को हर साल यह साबित करना होता है कि वे जीवित हैं और योजना के पात्र हैं। इसे 'जीवन प्रमाणीकरण' कहा जाता है।

डिजिटल सत्यापन: अब यह प्रक्रिया बायोमेट्रिक (अंगूठे का निशान या आईरिस स्कैन) के जरिए ई-केवाईसी के रूप में होती है।

पेंशन रुकने का खतरा: जिन लाभार्थियों का डेटा 31 मार्च तक अपडेट नहीं होगा, उनका नाम 'डिफॉल्टर' सूची में चला जाएगा और अगले महीने से बैंक खाते में राशि नहीं आएगी।

📊 वर्तमान स्थिति: 50% से अधिक का केवाईसी लंबित

प्रखंड स्तर पर प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, अभी भी एक बड़ी आबादी इस प्रक्रिया से बाहर है:

कुल चिह्नित लाभुक: 11,159

सत्यापित हो चुके: 5,690

लंबित (Pending): 5,469

🛠️ ई-केवाईसी कहाँ और कैसे कराएं?

बीडीओ आयुष राज आलोक और डेटा ऑपरेटर पिंटू कुमार यादव ने लाभार्थियों के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं:

CSC केंद्र (वसुधा केंद्र): अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं।

निशुल्क सुविधा: सरकार द्वारा यह सेवा लाभार्थियों के लिए पूरी तरह निशुल्क रखी गई है।

आवश्यक दस्तावेज: लाभार्थी को अपना आधार कार्ड और पेंशन आईडी/पासबुक साथ ले जाना होगा।

बायोमेट्रिक सत्यापन: केंद्र पर अंगूठे का निशान लगाकर 'फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन' किया जाएगा।

📢 प्रशासन की अपील

प्रखंड प्रशासन ने सभी मुखिया और वार्ड सदस्यों से अपील की है कि वे अपनी पंचायतों में कैंप लगाकर बुजुर्गों और दिव्यांगों को जागरूक करें।

लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि (31 मार्च) की भीड़ से बचने के लिए आज ही अपना प्रमाणीकरण पूरा करा लें।

Hi

C.D.P.O OFFICE MOKAMA ,PATNA
Respected B.D.O sir and Respected C.D.P.O mam for votar awareness