Achievers IAS Academy, Tennis Court, Patliputra Colony Rd, New Patliputra Colony, Near 181, Opppsite Aditya Vision, Patna 800013, Patna (2026)

20/05/2026

19 मई 2026 को मानव जीवन के संरक्षण हेतु “संवैधानिक संतुलन” के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बीमार, पागल और लावारिस डॉग्स को मारने का निर्णय दिया | कोर्ट ने इसे अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया

 मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों (न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारीया) की पीठ ने 7 नवंबर, 2025 के अपने उस आदेश को बरकरार रखते हुए उसमें संशोधन करने से इनकार कर दिया, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस डिपो और रेलवे स्टेशनों सहित अधिक भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया गया था, साथ ही यह स्पष्ट किया गया था कि टीकाकरण और नसबंदी के बाद भी ऐसे कुत्तों को इन संस्थागत क्षेत्रों में "पुनः छोड़ा" नहीं जा सकता है।
 पीठ ने कहा कि सक्षम अधिकारी योग्य पशु विशेषज्ञों द्वारा उचित जांच-परख के बाद और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, (the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 एवं पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) नियम, [Animal Birth Control (ABC) Rules,] 2023 एवं अन्य लागो कानूनी प्रोटोकॉल के प्रावधानों का सख्ती से पालन करते हुए लावारिस, बीमार एवं पागल कुत्तों को मार सकते हैं | पीठ ने कहा कि उपरोक्त कानूनों का "सामंजस्यपूर्ण" अध्ययन इस तर्क का समर्थन नहीं करता है कि आवारा कुतों को सार्वजनिक स्थानों की सभी श्रेणियों में, उनकी प्रकृति या उपयोग की परवाह किए बिना, कब्जा करने या रहने का "अविभाज्य या पूर्ण अधिकार" है।
 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अनिवार्य रूप से प्रत्येक नागरिक के स्वतंत्र रूप से घूमने और सार्वजनिक स्थानों तक पहुँचने के अधिकार को समाहित करता है।
 “सार्वजनिक स्थानों पर शारीरिक नुकसान, हमले या कुत्ते के काटने जैसी जानलेवा घटनाओं के निरंतर भय में रहने के बिना सुरक्षित रहना चाहिए। राज्य मूकदर्शक नहीं बना रह सकता जहाँ मानव जीवन के लिए रोके जा सकने वाले खतरे लगातार बढ़ रहे हैं...”, पीठ ने टिप्पणी की।
 अदालत ने गौर किया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से लगातार बढ़ती आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने हेतु "निरंतर, व्यवस्थित और क्रमिक प्रयासों का स्पष्ट अभाव" रहा है।
 तदनुसार, पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रत्येक जिले में कम से कम एक पूर्णतः कार्यरत पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया, जो पर्याप्त पशु चिकित्सा अवसंरचना, प्रशिक्षित कर्मियों और शल्य चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित हो। पीठ ने कहा कि जहां भी आवश्यक हो, केंद्रों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
 जब मनुष्यों की सुरक्षा और जीवन को संवेदनशील प्राणियों के हितों और कल्याण के विरुद्ध तौला जाता है, तो "संवैधानिक संतुलन" अनिवार्य रूप से मानव जीवन के संरक्षण के पक्ष में झुकना चाहिए, पीठ ने नगरपालिका अधिकारियों को "रेबीज से ग्रसित, असाध्य रूप से बीमार या स्पष्ट रूप से खतरनाक या आक्रामक कुत्तों" से जुड़े मामलों में इच्छामृत्यु सहित कानूनी रूप से अनुमत उपाय अपनाने की अनुमति भी दी।

18/05/2026

The number of judges in the Supreme court has been increased. Parliament not in session. The President of India approved the ordinance. Know...what are the constitutional provisions regarding that.

16/05/2026

दसवीं के बाद जैसे ही आप इतिहास, भूगोल, इत्यादि विषय चुनते, आप अपने साइंस लेने वाले मित्रों से अलग हो जाते है, आपके लिए न तो NEET और JEE जैसा कोई स्पेशलाइज्ड कोचिंग है स्कूल के टीचर आपको सही कॉन्सेप्ट देते हैं। एक तरह से आर्ट्स के स्टूडेंट्स को लावारिस छोड़ दिया जाता है। फिर जब आप ग्रैजुएशन के दौरान UPSC/BPSC फेस करते हैं तो एक अटेम्प्ट की जगह चार बार में भी नहीं हो पाता है।
इसलिए दसवीं के बाद ही ज्वाइन करिए हमारा
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15/05/2026

अप्रैल के थोक महंगाई वृद्धि दर पिछले माह से दोगुना से भी अधिक, पेट्रोल, डीजल और सीएनजी भी हुआ आज महंगा

06/05/2026

72वीं में 44 सीट कम हुआ, वर्षों से इस पद के लिए CCE से ही Selection होता रहा था, 2025 की नई नियमावली को इसका कारण बताया गया है, बढ़िया है... शायद इस कदम से बिहार में sugar और sugarcane सेक्टर को दक्ष और विशिष्ट ऑफिसर्स मिल सकें और इसका समुचित विकास हो सके ।

05/05/2026

72nd BPSC Notification notice

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