ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਲਈ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 6% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਗਰਲਜ ਹੋਸਟਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਲਈ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਡਾ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂ ਨਵਦੀਪ ਚਾਨੀ ,ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ , ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਜ਼ ਭਾਂਬਰੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਕਰਾਲਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸ ਐਫ ਆਈ ਤੋਂ ਜਤਿਨ , ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਤੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ , ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਯੂ ਤੋਂ ਪੀ ਐਸ ਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਐਸਐਫ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ।
ਡਾ.ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ 9417161858
ਡਾ.ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ 9041218963

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇ-ਸਮੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜ਼ੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ਼ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ
ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਡਾ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਪੁਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਚਾਨੀ ,ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ , ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਕਰਾਲਾ, ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਪੰਜੋਲਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸ ਐਫ ਆਈ ਤੋਂ ਜਤਿਨ , ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਤੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ , ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਯੂ ਤੋਂ ਕੇਸ਼ਵ, ਪੀਐਸਯੂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਪੀਐਸਐਫ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੀਐਸਯੂ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ।
ਡਾ.ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ 9417161858
ਡਾ.ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ 9041218963

ਅੱਜ ਮਿਤੀ 16/02/2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ 10% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 300 ਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਸਗੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰੇ।ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂ ਡਾ ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਪਾਲਪੁਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਚਾਨੀ ,ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ , ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਕਰਾਲਾ, ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਪੰਜੋਲਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸ ਐਫ ਆਈ ਤੋਂ ਜਤਿਨ , ਏ ਆਈ ਐਸ ਐਫ ਤੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ , ਪੀ ਐਸ ਯੂ (ਲਲਕਾਰ) ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਐਸਯੂ ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਪੀਐਸਐਫ ਤੋਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੀਐਸਯੂ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ।
ਡਾ.ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ 9417161858
ਡਾ.ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ 9041218963

ਮਿਤੀ 11.03.2025
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ "ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ" ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਗੇਟ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਮੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੜਕਦੀ ਪਈ ਹੈ । ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਪੱਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਦੂਸਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 6% ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ, ਡਾ. ਗੁਲਸ਼ਨ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਜਲਦ ਭਰੀ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਚਾਂਸਲਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੇੰਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਹੁਲ ਗਰਗ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ । ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਜ ਭਾਮਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਨੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿੱਚ 6% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਵੱਲੋਂ :- ਬੁਲਾਰਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ।
ਡਾ.ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੋ. 9417161858
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ੍ ਮੋ. 9041218963

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਾਲਤ
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕਰੋਃ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ

ਅੱਜ ਮਿਤੀ 29 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਬਣੀ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸ, ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਹੁਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜਮਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਿਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਪਿਛਲੇ 40 ਦਿਨ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਧਰਨੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਪੱਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਿਲਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮਨੋਜ ਭਾਂਬਰੀ ਅਤੇ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾਃ ਡਾ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ (94171 61858)
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਉਵਾਲੀ (9041218963)

ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ

ਪਟਿਆਲਾ ( ) 16 ਫਰਵਰੀ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆl ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏl ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈl ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈl ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਲੱਗੀ ਹੈ l ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਓਹਨਾ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਕੇ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨl ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਰ ਹੈl ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਹਨਾ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈl ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 (NEP 2020) ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈl ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈl ਇਸਦੀ ਲੋਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨl
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੁਗਣੇ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਹੈl ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਚੜ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨl
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਬੁੱਟਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇਓਵਾਲੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗਗਨਦੀਪ, ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਜਿੰਮੀ, ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਬੀ ਐਫ਼ ਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੋਨੀ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵਲੋਂ ਹਰਦਾਸ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਾਲਟੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਬੁਲਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾl

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ

ਡਾ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ
9417161858
ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੇਓਵਾਲੀ
+919041218963

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਅੱਜ ਮਿਤੀ 29.04.2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਗ੍ਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਿਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਚੋਂ’ ਕੱਢਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਡਾ. ਰਾਜਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਓਵਾਲੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਅਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਖੇਗਾ।