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भारत सहित विश्व राजनीति के वर्तमान दौर में अमेरिकी विदेश नीति को लेकर बहस तेज़ हो गई है। विशेष रूप से डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका के व्यवहार को कई विश्लेषक असामान्य, आक्रामक और कभी-कभी असंगत मानते हैं। किंतु यदि हम इस विषय को केवल व्यक्तित्व या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के आधार पर समझने का प्रयास करें तो हम वैश्विक राजनीति के जटिल ढांचे को नजरअंदाज कर देंगे। वास्तविकता यह है कि आज की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था गहरे परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। शक्ति संतुलन बदल रहा है, आर्थिक संरचनाएँ पुनर्गठित हो रही हैं और नई राजनीतिक विचारधाराएँ पुराने संस्थागत ढाँचों को चुनौती दे रही हैं। इस परिवर्तित परिदृश्य में अमेरिकी नीति को समझना केवल ट्रंप के निर्णयों की आलोचना करना नहीं, बल्कि उस व्यापक संरचना को समझना है जिसमें अमेरिका स्वयं को अब भी एक निर्णायक वैश्विक शक्ति के रूप में देखता है।

बीसवीं सदी के अंतिम दशक में शीत युद्ध के अंत के बाद अमेरिका एक ऐसे चरण में प्रवेश कर गया जिसे अंतरराष्ट्रीय संबंधों के विद्वान ‘एकध्रुवीय क्षण’ कहते हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन (Dissolution of the Soviet Union) के साथ ही वैश्विक राजनीति से वह प्रमुख प्रतिद्वंद्वी शक्ति समाप्त हो गई जिसने लगभग आधी सदी तक अमेरिकी शक्ति को संतुलित रखा था। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि अमेरिका न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक प्रभाव के स्तर पर भी दुनिया का निर्विवाद नेता बन गया है। इसी काल में 1991 का खाड़ी युद्ध (Gulf War) हुआ, जिसमें अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन ने इराकी सेनाओं को कुवैत से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इस युद्ध ने यह संदेश दिया कि यदि अमेरिका चाहे तो वह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को अपनी शर्तों के अनुसार आकार दे सकता है।

किन्तु इतिहास स्थिर नहीं रहता। समय के साथ-साथ नई शक्तियाँ उभरती हैं और पुराने प्रभुत्व को चुनौती देती हैं। इक्कीसवीं सदी के पहले दो दशकों में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन एशिया के आर्थिक उदय के रूप में सामने आया, जिसमें विशेष रूप से चीन की भूमिका निर्णायक रही। चीन ने वैश्विक विनिर्माण, निर्यात और व्यापार के क्षेत्र में असाधारण प्रगति की। उसने दुनिया की फैक्ट्री के रूप में अपनी पहचान स्थापित की और कई देशों की आर्थिक संरचनाओं को अपने साथ जोड़ लिया। दूसरी ओर अमेरिका अब भी तकनीकी नवाचार, वित्तीय बाजार और सैन्य क्षमता के क्षेत्र में अग्रणी बना रहा। परिणामस्वरूप आज की दुनिया पूरी तरह एकध्रुवीय नहीं है, बल्कि शक्ति का एक जटिल वितरण दिखाई देता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग देशों का प्रभाव प्रमुख है।

यही वह संदर्भ है जिसमें ट्रंप की विदेश नीति को समझना आवश्यक है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में सत्ता संभाली, तब उन्होंने ‘Make America Great Again’ का नारा दिया। इस नारे के पीछे केवल चुनावी रणनीति नहीं थी, बल्कि यह एक व्यापक राजनीतिक भावना को व्यक्त करता था। अमेरिका के कई नागरिकों को लगने लगा था कि वैश्वीकरण, मुक्त व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की व्यवस्था ने अमेरिका के औद्योगिक आधार और श्रमिक वर्ग को नुकसान पहुँचाया है। इस असंतोष ने एक ऐसे राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया जो मानता था कि अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय शक्ति का उपयोग अधिक आक्रामक ढंग से करना चाहिए और वैश्विक नियमों की बजाय राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

ट्रंप की विदेश नीति में इसी मानसिकता की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। उन्होंने व्यापार के क्षेत्र में कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए, विशेषकर चीन के साथ व्यापार युद्ध छेड़ा। उनका तर्क था कि चीन ने वर्षों तक अमेरिका के साथ अनुचित व्यापारिक व्यवहार किया और अमेरिकी उद्योगों को कमजोर किया। इस दृष्टिकोण के कारण वैश्विक व्यापार प्रणाली में तनाव बढ़ा और कई देशों को अपने आर्थिक संबंधों पर पुनर्विचार करना पड़ा। आलोचकों का कहना था कि इस प्रकार के कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ाते हैं और अंततः अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी महँगी वस्तुओं के रूप में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

विदेश नीति के सुरक्षा आयाम में भी ट्रंप ने परंपरागत अमेरिकी नीति से अलग रास्ता अपनाने की कोशिश की। उन्होंने कई बार यह कहा कि अमेरिका को उन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं का बोझ नहीं उठाना चाहिए जिनसे उसे सीधे लाभ नहीं मिलता। उदाहरण के लिए उन्होंने नाटो सहयोगियों से रक्षा खर्च बढ़ाने की मांग की और यह संकेत दिया कि यदि सहयोगी देश अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाते तो अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं पर पुनर्विचार कर सकता है। इस प्रकार की बयानबाजी ने यूरोप और अन्य क्षेत्रों में चिंता पैदा की, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी सुरक्षा व्यवस्था काफी हद तक अमेरिकी नेतृत्व पर आधारित रही है।

हालाँकि ट्रंप की नीतियों को केवल अनिश्चित या भावनात्मक कहना उचित नहीं होगा। उनके निर्णयों के पीछे एक रणनीतिक सोच भी है, भले ही वह पारंपरिक कूटनीतिक भाषा में व्यक्त न की गई हो। उनका मूल उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि अमेरिका को उन परिस्थितियों से बाहर निकाला जाए जिनमें वह वैश्विक व्यवस्था का ‘प्रबंधक’ बनकर दूसरों की सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की जिम्मेदारी उठाता रहा है। ट्रंप के समर्थक तर्क देते हैं कि यह भूमिका अब अमेरिका के लिए अत्यधिक महंगी हो गई है और इसे बदलना आवश्यक है।

फिर भी यह प्रश्न बना रहता है कि क्या अमेरिका वास्तव में उस स्थिति में है जहाँ वह एकतरफा निर्णय लेकर वैश्विक परिणामों को नियंत्रित कर सके। आज की दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक परस्पर निर्भरता इतनी गहरी हो चुकी है कि किसी भी बड़े निर्णय के प्रभाव अनेक स्तरों पर दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए ऊर्जा बाजार को ही देखें। यदि मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है या किसी बड़े तेल उत्पादक देश के साथ संघर्ष की स्थिति बनती है, तो उसका प्रभाव केवल उस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता बल्कि दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों पर पड़ता है। इससे आम उपभोक्ताओं के दैनिक जीवन पर भी असर पड़ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत हमें बताते हैं कि किसी भी महाशक्ति के लिए अपनी शक्ति का सही आकलन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि कोई देश अपनी क्षमताओं को अधिक आँकता है तो वह ऐसे निर्णय ले सकता है जिनके परिणाम उसके नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं। वियतनाम युद्ध से लेकर इराक और अफगानिस्तान तक, कई बार अमेरिका ने यह मान लिया कि वह सैन्य शक्ति के माध्यम से राजनीतिक परिवर्तन को आसानी से लागू कर सकता है। लेकिन वास्तविकता कहीं अधिक जटिल साबित हुई।

आज की स्थिति में एक नया तत्व यह है कि अमेरिका अब भी अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन उसके सामने ऐसे प्रतिद्वंद्वी मौजूद हैं जो उसे पूरी तरह से चुनौती न सही, लेकिन सीमित कर सकते हैं। चीन आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से बढ़ा है, जबकि रूस जैसी शक्तियाँ क्षेत्रीय स्तर पर अपनी प्रभाव क्षमता बनाए हुए हैं। इसके अतिरिक्त कई मध्यम शक्तियाँ भी वैश्विक राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इस बहुस्तरीय शक्ति संरचना में किसी एक देश के लिए पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना कठिन हो गया है।

ट्रंप की विदेश नीति को इसी संदर्भ में ‘काल्पनिक एकध्रुवीयता’ की मानसिकता कहा जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका अभी भी स्वयं को उस स्थिति में देखता है जहाँ वह वैश्विक घटनाओं को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है, जबकि वास्तविकता में उसकी शक्ति को अन्य कारकों द्वारा सीमित किया जा रहा है। इस मानसिकता के कारण कई बार अमेरिकी नेतृत्व ऐसे कदम उठाता है जिनके परिणाम अपेक्षित नहीं होते।

फिर भी यह कहना गलत होगा कि अमेरिका तेजी से पतन की ओर बढ़ रहा है। वास्तव में अमेरिकी अर्थव्यवस्था, तकनीकी क्षमता और सैन्य शक्ति अब भी अत्यंत मजबूत हैं। दुनिया की प्रमुख तकनीकी कंपनियाँ, अग्रणी विश्वविद्यालय और वैश्विक वित्तीय संस्थान अमेरिका में ही स्थित हैं। डॉलर अब भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त का प्रमुख माध्यम बना हुआ है। इसलिए अमेरिका के पास ऐसी संरचनात्मक शक्तियाँ मौजूद हैं जो उसे लंबे समय तक वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण बनाए रखेंगी।

समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी देश की राजनीतिक नेतृत्व प्रणाली अपने ही बनाए हुए मिथकों पर विश्वास करने लगती है। प्रत्येक राष्ट्र अपने इतिहास और शक्ति के बारे में कुछ कथाएँ गढ़ता है जो राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करती हैं। लेकिन यदि ये कथाएँ वास्तविकता से बहुत दूर चली जाएँ तो वे नीति-निर्माण को भ्रमित कर सकती हैं। अमेरिका में भी कभी-कभी यह धारणा दिखाई देती है कि वह किसी भी परिस्थिति में वैश्विक घटनाओं को नियंत्रित कर सकता है। जबकि आधुनिक विश्व व्यवस्था कहीं अधिक जटिल और परस्पर निर्भर है।

भविष्य के संदर्भ में यह संभव है कि ट्रंप या उनके जैसे अन्य नेता अमेरिकी विदेश नीति को और अधिक आक्रामक दिशा में ले जाने का प्रयास करें। वे मान सकते हैं कि जोखिम उठाए बिना अमेरिका अपने रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ निर्णय सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के पास अब भी विशाल संसाधन और प्रभाव क्षमता है। लेकिन इसी के साथ यह भी संभावना है कि कुछ नीतियाँ गंभीर विफलताओं का कारण बनें।

अंतरराष्ट्रीय राजनीति का इतिहास हमें यह सिखाता है कि महान शक्तियाँ अक्सर अपनी शक्ति के चरम पर नहीं बल्कि उस समय गलतियाँ करती हैं जब उन्हें लगता है कि उनका प्रभुत्व चुनौती के बावजूद कायम है। यदि अमेरिका अपने वास्तविक सामर्थ्य और सीमाओं के बीच संतुलन स्थापित कर सके तो वह आने वाले दशकों में भी वैश्विक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ बना रह सकता है। लेकिन यदि वह केवल अतीत की यादों के आधार पर वर्तमान को समझने की कोशिश करेगा, तो उसके सामने नई चुनौतियाँ खड़ी होंगी।

अंततः यह कहना उचित होगा कि अमेरिकी विदेश नीति का भविष्य केवल किसी एक नेता की व्यक्तिगत शैली से निर्धारित नहीं होगा। यह उस व्यापक संरचना पर निर्भर करेगा जिसमें वैश्विक शक्ति संतुलन, आर्थिक परस्पर निर्भरता और घरेलू राजनीति की प्रवृत्तियाँ एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। ट्रंप का दौर हमें यह याद दिलाता है कि जब कोई महाशक्ति स्वयं को पुनर्परिभाषित करने की प्रक्रिया से गुजरती है, तब उसके निर्णय पूरे विश्व पर प्रभाव डालते हैं।

इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि अमेरिका सहित सभी प्रमुख शक्तियाँ अंतरराष्ट्रीय संबंधों को शून्य-योग प्रतियोगिता के रूप में देखने के बजाय सहयोग और संतुलन के दृष्टिकोण से समझें। वैश्विक समस्याएँ चाहे वे ऊर्जा संकट हों, आर्थिक अस्थिरता हो या जलवायु परिवर्तन किसी एक देश के प्रयास से हल नहीं हो सकतीं। इन चुनौतियों का समाधान तभी संभव है जब बड़ी शक्तियाँ अपनी प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित रखते हुए साझा हितों की पहचान करें।

यदि अमेरिका इस वास्तविकता को स्वीकार कर लेता है और अपनी शक्ति का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करता है, तो वह आने वाले समय में भी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का एक स्थिर और प्रभावी केंद्र बना रह सकता है। लेकिन यदि वह स्वयं को अब भी अकेला निर्णायक शक्ति मानकर आगे बढ़ेगा, तो उसकी नीतियाँ कभी-कभी ऐसे परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं जिनसे न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को अनिश्चितता और अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा। यही वह द्वंद्व है जो आज की वैश्विक राजनीति को परिभाषित कर रहा है और आने वाले वर्षों में भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों की दिशा तय करेगा।

प्रशांत कुमार

...डिजिटल प्रसिद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा और बदलता समाज...

इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में समाज जिस तेजी से बदला है, उस परिवर्तन के केंद्र में डिजिटल माध्यम और विशेष रूप से सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है। इंटरनेट और स्मार्टफोन ने संचार, मनोरंजन और अभिव्यक्ति के ऐसे नए रास्ते खोल दिए हैं जिनकी कल्पना कुछ दशक पहले तक करना कठिन था। अब कोई भी व्यक्ति कुछ सेकंड के वीडियो, तस्वीर या टिप्पणी के माध्यम से हजारों-लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यह सुविधा लोकतांत्रिक भी है और आकर्षक भी, क्योंकि इसमें प्रसिद्धि पाने के लिए पारंपरिक संस्थानों या मंचों की आवश्यकता नहीं रह गई है। लेकिन इसी प्रक्रिया ने एक जटिल सामाजिक परिस्थिति भी पैदा की है जिसमें डिजिटल लोकप्रियता और वास्तविक सामाजिक प्रतिष्ठा के बीच गहरा अंतर दिखाई देने लगा है।

सोशल मीडिया ने प्रसिद्धि की परिभाषा को पूरी तरह बदल दिया है। पहले समाज में प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए वर्षों का परिश्रम, उपलब्धि या प्रतिभा की आवश्यकता होती थी। कलाकार, लेखक, खिलाड़ी या सामाजिक कार्यकर्ता अपनी मेहनत और योगदान के आधार पर पहचान बनाते थे। अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। कुछ सेकंड के वीडियो, मनोरंजन, नृत्य, मज़ाक या निजी जीवन के प्रदर्शन के माध्यम से भी लोग अचानक लोकप्रिय हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को कई लोग अवसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि इससे साधारण पृष्ठभूमि के लोगों को भी पहचान मिल सकती है। दूसरी ओर, कुछ लोग इसे सतही प्रसिद्धि मानते हैं, जो बहुत जल्दी मिलती है और उतनी ही जल्दी समाप्त भी हो जाती है।

डिजिटल माध्यम की यह लोकप्रियता एक तरह से बाजार की तरह काम करती है। यहां हर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व, भावनाओं और जीवन के हिस्सों को एक प्रकार के प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुत करता है। दर्शक लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से प्रतिक्रिया देते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक प्रतिस्पर्धा में बदल जाती है जिसमें अधिक से अधिक ध्यान आकर्षित करना ही सफलता का मानदंड बन जाता है। परिणामस्वरूप कई बार लोग ऐसे कंटेंट की ओर आकर्षित होते हैं जो अधिक उत्तेजक, आकर्षक या विवादास्पद हो, क्योंकि वही सबसे तेज़ी से फैलता है। धीरे-धीरे यह प्रवृत्ति एक आदत में बदल जाती है और व्यक्ति को लगता है कि निरंतर ध्यान में बने रहने के लिए उसे लगातार कुछ नया और अधिक प्रभावशाली करना पड़ेगा।

यहीं से एक सामाजिक द्वंद्व शुरू होता है। डिजिटल मंच पर जो चीज लोकप्रिय हो सकती है, वही वास्तविक जीवन में सम्मान का कारण बने, यह जरूरी नहीं है। समाज की संरचना, विशेष रूप से पारिवारिक और सांस्कृतिक ढांचे, अभी भी कई पारंपरिक मूल्यों पर आधारित हैं। परिवार, विवाह, सामाजिक प्रतिष्ठा और नैतिकता जैसे विषयों पर समाज की अपेक्षाएँ अपेक्षाकृत स्थिर रहती हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति डिजिटल दुनिया में अत्यंत लोकप्रिय है, उसे वास्तविक सामाजिक संदर्भों में वही स्वीकार्यता नहीं मिलती। यह विरोधाभास आधुनिक समाज के सबसे जटिल मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक प्रश्नों में से एक बन गया है।

इस स्थिति को समझने के लिए यह देखना आवश्यक है कि समाज में प्रतिष्ठा किस प्रकार निर्मित होती है। प्रतिष्ठा केवल लोकप्रियता से नहीं बनती। वह विश्वास, स्थिरता, जिम्मेदारी और सामाजिक भूमिका से भी जुड़ी होती है। परिवार और समुदाय अक्सर ऐसे व्यक्तियों को अधिक महत्व देते हैं जो स्थिर जीवन, जिम्मेदार व्यवहार और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण प्रदर्शित करते हैं। इसके विपरीत डिजिटल मंचों पर लोकप्रियता कई बार केवल मनोरंजन या ध्यान आकर्षित करने की क्षमता पर आधारित होती है। यही कारण है कि दोनों प्रकार की प्रतिष्ठाओं के बीच अंतर दिखाई देता है।

डिजिटल संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि इसमें व्यक्तिगत जीवन का प्रदर्शन सामान्य बात बन गया है। लोग अपने दैनिक जीवन, प्राइवेट टाइम और फीलिंग्स को भी सार्वजनिक मंच पर साझा करते हैं। इससे एक ओर पारदर्शिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बढ़ती है, लेकिन दूसरी ओर यह व्यक्ति को सार्वजनिक आलोचना और अनचाही प्रतिक्रियाओं के लिए भी खुला छोड़ देता है। इंटरनेट की दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना जिम्मेदारी के टिप्पणी कर सकता है। कई बार टिप्पणियाँ अपमानजनक, अशिष्ट या असंवेदनशील भी होती हैं। धीरे-धीरे इन प्रतिक्रियाओं के बीच रहना स्वयं में एक मानसिक चुनौती बन सकता है।

युवा पीढ़ी इस डिजिटल वातावरण में सबसे अधिक सक्रिय है। उनके लिए सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं बल्कि पहचान और आत्म-अभिव्यक्ति का मंच भी है। कई युवाओं को लगता है कि यहां उन्हें वह ध्यान और मान्यता मिल सकती है जो पारंपरिक समाज में आसानी से उपलब्ध नहीं होती। यह भावना स्वाभाविक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी प्रतिभा और व्यक्तित्व को पहचान दिलाना चाहता है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब यह प्रक्रिया केवल ध्यान आकर्षित करने की दौड़ में बदल जाती है। तब व्यक्ति यह भूल सकता है कि डिजिटल मंच पर जो कुछ भी साझा किया जा रहा है, उसका प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है।

समाज के पारंपरिक ढांचे और डिजिटल संस्कृति के बीच यह टकराव विशेष रूप से तब स्पष्ट होता है जब जीवन के गंभीर निर्णयों की बात आती है। परिवार और समुदाय अक्सर ऐसे निर्णयों में स्थिरता, विश्वसनीयता और सामाजिक स्वीकार्यता को प्राथमिकता देते हैं। यदि किसी व्यक्ति की सार्वजनिक छवि केवल मनोरंजन या प्रदर्शन से जुड़ी हो, तो कई बार समाज उसे उसी दृष्टि से देखता है। यह दृष्टिकोण उचित है या नहीं, इस पर अलग-अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन यह एक वास्तविक सामाजिक प्रवृत्ति है जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि डिजिटल लोकप्रियता बहुत अस्थायी हो सकती है। आज जो व्यक्ति लाखों लोगों के बीच चर्चित है, कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति भुला भी दिया जा सकता है। इंटरनेट की दुनिया में नई सामग्री और नए चेहरे इतनी तेजी से आते हैं कि स्थायी पहचान बनाना कठिन होता है। इसलिए केवल डिजिटल प्रसिद्धि को जीवन का आधार बनाना जोखिम भरा हो सकता है। स्थायी पहचान और सम्मान अक्सर उन क्षेत्रों से आते हैं जिनमें दीर्घकालिक मेहनत, कौशल और योगदान शामिल होता है।

माता-पिता और परिवारों की भूमिका भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। कई बार उत्साह या अनजाने में वे स्वयं बच्चों को जल्दी प्रसिद्ध होने की ओर प्रोत्साहित कर देते हैं। प्रारंभ में यह एक खेल या मनोरंजन जैसा लगता है, लेकिन धीरे-धीरे यह आदत बन सकती है। यदि इस प्रक्रिया में संतुलन और मार्गदर्शन न हो, तो व्यक्ति केवल बाहरी प्रतिक्रिया के आधार पर अपने निर्णय लेने लगता है। लाइक और व्यूज़ की संख्या आत्म-मूल्य का पैमाना बन सकती है, जो दीर्घकाल में मानसिक दबाव का कारण बनती है।

समाजशास्त्रियों के अनुसार आधुनिक समाज एक संक्रमणकाल से गुजर रहा है। एक ओर पारंपरिक मूल्य और सामाजिक संरचनाएँ मौजूद हैं, दूसरी ओर डिजिटल संस्कृति तेजी से नई जीवनशैली बना रही है। इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना आसान नहीं है। यदि समाज पूरी तरह से कठोर और रूढ़िवादी रहेगा तो वह नई पीढ़ी की अभिव्यक्ति को दबा सकता है। दूसरी ओर यदि हर प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन को बिना किसी विचार के स्वीकार कर लिया जाए तो सामाजिक संबंधों और संस्थाओं की स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

इसलिए आवश्यकता संतुलित दृष्टिकोण की है। डिजिटल मंचों का उपयोग रचनात्मकता, ज्ञान और संवाद के लिए भी किया जा सकता है। अनेक लोग इन माध्यमों का उपयोग शिक्षा, कला, विज्ञान और सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए कर रहे हैं। ऐसी गतिविधियाँ न केवल लोकप्रियता देती हैं बल्कि वास्तविक सम्मान भी दिलाती हैं। अंतर केवल इस बात का है कि सामग्री का उद्देश्य क्या है और उसे किस दृष्टि से प्रस्तुत किया जा रहा है।

युवाओं के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि डिजिटल मंच केवल एक साधन है, जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं। प्रसिद्धि का आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। जो कुछ भी सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत किया जाता है, वह लंबे समय तक लोगों की स्मृति में बना रह सकता है। इसलिए किसी भी सामग्री को साझा करते समय उसके संभावित प्रभावों पर विचार करना आवश्यक है।

इसी प्रकार समाज के लिए भी यह आवश्यक है कि वह केवल बाहरी छवि के आधार पर कठोर निर्णय न दे। डिजिटल संस्कृति में पले-बढ़े युवाओं की अभिव्यक्ति के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनके भीतर मूल्य या जिम्मेदारी की भावना नहीं है। संवाद और समझदारी के माध्यम से दोनों पीढ़ियों के बीच पुल बनाया जा सकता है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि डिजिटल प्रसिद्धि और सामाजिक प्रतिष्ठा के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है। यह न पूरी तरह नकारात्मक है और न पूरी तरह सकारात्मक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति इसका उपयोग किस प्रकार करता है और समाज इसे किस दृष्टि से देखता है। यदि विवेक, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ डिजिटल मंचों का उपयोग किया जाए तो वे रचनात्मक अवसर प्रदान कर सकते हैं। लेकिन यदि केवल तात्कालिक लोकप्रियता ही लक्ष्य बन जाए तो यह व्यक्ति को भ्रमित भी कर सकता है।

समाज का विकास हमेशा संवाद और संतुलन के माध्यम से होता है। नई तकनीकें और नए माध्यम जीवन का हिस्सा बनते रहेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि हम उनके साथ किस प्रकार का सांस्कृतिक और नैतिक ढांचा विकसित करते हैं। जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी को भी समझता है और समाज अपनी परंपराओं के साथ परिवर्तन को भी स्वीकार करता है, तभी एक स्वस्थ और संतुलित सामाजिक वातावरण बन सकता है।

प्रश्न-1. एशिया में जल संसाधनों के वितरण में गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना बेसिन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्षेत्रीय सहयोग और विकास पर सीमा पार जल विवादों के क्या निहितार्थ हैं?

प्रश्न को हल करने संबंधी दृष्टिकोण-

दक्षिण एशिया में जल संसाधनों के वितरण में गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना बेसिन की भूमिका पर चर्चा कीजिए।

क्षेत्रीय सहयोग और विकास के संबंध में सीमापार जल विवादों के निहितार्थ पर चर्चा कीजिए।

उत्तर/

भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और चीन तक फैला हुआ गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना (GBM) बेसिन दक्षिण एशिया की एक महत्त्वपूर्ण नदी प्रणाली है। यह लाखों लोगों की कृषि, पेयजल और ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है, जिससे यह क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए महत्त्वपूर्ण हो जाता है। बेसिन की नदियाँ उन सघन जनसंख्या वाले और कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा हैं, जिनसे वे गुजरती हैं।

जल संसाधन वितरण में गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना बेसिन की भूमिकाः

कृषि सिंचाई: GBM बेसिन उपजाऊ सिंधु-गंगा मैदान के लिए आवश्यक सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है, जो एक महत्त्वपूर्ण कृषि केंद्र है, तथा भारत और बांग्लादेश में पर्याप्त खाद्य उत्पादन सुनिश्चित करता है।

उदाहरण के लिएः भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के जल का उपयोग गेहूं और गन्ने के खेतों के विशाल क्षेत्र की सिंचाई के लिए किया जाता है।

पेयजल आपूर्तिः यह बेसिन प्रमुख शहरी केंद्रों को पेयजल की आपूर्ति करता है, लाखों निवासियों की आवश्यक जरूरतों को पूर्ण करता है तथा शहरी विकास को सहायता प्रदान करता है।

उदाहरण के लिए: ब्रह्मपुत्र नदी भारत में गुवाहाटी और बांग्लादेश में ढाका जैसे शहरों को पेयजल उपलब्ध कराती है।

जलविद्युत उत्पादनः बेसिन की नदियों का उपयोग जल विद्युत के लिए किया जाता है, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है, जिससे क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है।

उदाहरण के लिए: ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर स्थित चुखा परियोजना जैसी भूटान की जलविद्युत परियोजनाएँ भारत को विद्युत निर्यात करती हैं, जो दोनों देशों की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान करती हैं।

जैव विविधता का समर्थनः यह बेसिन विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र और उच्च जैव विविधता को बनाए रखता है, जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य और संरक्षण प्रयासों के लिए महत्त्वपूर्ण है।

उदाहरण के लिए: GBM बेसिन द्वारा पोषित सुंदरबन मैग्रोव वन्यजीव संरक्षण और तटीय सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

औद्योगिक उपयोगः बेसिन की नदियाँ औद्योगिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक जल उपलब्ध कराती हैं तथा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक विकास का समर्थन करती हैं। उदाहरण के लिए: हुगली नदी, वस्त्र और इस्पात उत्पादन जैसे विविध उद्योगों के साथ एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में कार्य करती है, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी और टाटा का स्टील प्लांट ।

मत्स्य पालन और आजीविकाः यह बेसिन व्यापक मत्स्य पालन को बढ़ावा देता है, जो स्थानीय समुदायों की आजीविका और अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण है।

उदाहरण के लिए: गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में मत्स्य पालन प्रचुर मात्रा में होता है, गंगा में 265 प्रजातियाँ और ब्रह्मपुत्र में 167 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें स्वच्छ जल और नदी के मुहाने की प्रजातियाँ दोनों शामिल हैं।

क्षेत्रीय सहयोग और विकास पर सीमापार जल विवादों के प्रभावः

राजनीतिक तनावः साझा जल संसाधनों पर विवाद प्रायः महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक संघर्ष को जन्म देते हैं, जिससे व्यापक द्विपक्षीय संबंध और क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित होती है।

उदाहरण के लिए: भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी विवाद ने उनके कूटनीतिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है, जिससे व्यापार और सुरक्षा संबंधी सहयोग प्रभावित हुआ है। भरोसे की कमीः निरतंर जल विवाद पड़ोसी देशों के बीच परस्पर विश्वास को खत्म कर रहे हैं।

तथा अन्य क्षेत्रीय पहलों और मुद्दों पर सहयोग को जटिल बना रहे हैं।

उदाहरण के लिए: ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के बाँध निर्माण में पारदर्शिता की कमी ने चीन और भारत के बीच संदेह और अविश्वास में और अधिक वृद्धि की है।

कानूनी समस्याएँ: देश प्रायः जल अधिकारों को लेकर लंबे समय तक कानूनी विवादों में उलझे रहते हैं, जिससे सहकारी समाधानों के प्रस्ताव और कार्यान्वयन में देरी होती है।

उदाहरण के लिए: 1960 की सिंधु जल संधि के बावजूद, जल आवंटन और बाँध निर्माण पर असहमति के कारण तनाव जारी है और सहयोगात्मक समाधानों के क्रियान्वयन में देरी हो रही है।

आर्थिक हानिः जल विवाद निचले इलाकों में जल उपलब्धता को प्रभावित करते हैं, जिससे कृषि और जलविद्युत जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र प्रभावित होते हैं, जिससे महत्त्वपूर्ण आर्थिक हानि होती है।

उदाहरण के लिए: ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन के बाँधों को लेकर भारत की चिंताएं पूर्वोत्तर भारत में कृषि उत्पादकता और जलवि‌द्युत परियोजनाओं को प्रभावित करती हैं, जिससे आर्थिक विकास में बाधा आती है।

विकास संबंधी देरीः अनिर्णीत जल विवादों का समाधान न होने के कारण नियोजित विकास परियोजनाओं में प्रायः देरी होती है, जिससे क्षेत्रीय विकास और आर्थिक एकीकरण अवरूद्ध हो जाता है।

उदाहरण के लिए: नेपाल की महत्त्वाकांक्षी जलविद्‌युत परियोजनाएं भारत की अनुप्रवाह संबंधी चिंताओं के कारण प्रायः विलंबित हो जाती हैं, जिससे देश के आर्थिक विकास में अत्यधिक बाधा उत्पन्न होती है।

विकास संबंधी देरीः अनिर्णीत जल विवादों का समाधान न होने के कारण नियोजित विकास परियोजनाओं में प्रायः देरी होती है, जिससे क्षेत्रीय विकास और आर्थिक एकीकरण अवरूद्ध हो जाता है।

उदाहरण के लिए: नेपाल की महत्त्वाकांक्षी जलविद्युत परियोजनाएं भारत की अनुप्रवाह संबंधी चिंताओं के कारण प्रायः विलंबित हो जाती हैं, जिससे देश के आर्थिक विकास में अत्यधिक बाधा उत्पन्न होती है।

पर्यावरणीय क्षरणः विवादों के कारण प्रायः जल उपयोग की असंतुलित पद्धतियाँ अपनाई जाती हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को भारी क्षति पहुँचती है तथा पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन में कमी आती है।

उदाहरण के लिए: बराक नदी पर प्रस्तावित तिपाईमुख बाँध को स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता में व्यवधान सहित संभावित पारिस्थितिक क्षति के कारण विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना बेसिन दक्षिण एशिया में जल संसाधनों के वितरण के लिए महत्त्वपूर्ण है, जो लाखों लोगों को कृषि, उद्योग और दैनिक जीवन के लिए महत्त्वपूर्ण जल उपलब्ध कराता है। कूटनीतिक सहभागिता और सहयोगात्मक समझौतों के माध्यम से इन विवादों का समाधान करना न्यायसंगत जल वितरण सुनिश्चित करने तथा क्षेत्रीय स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

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चीन-अमेरिका के बीच और बढ़ा टकराव

चीन अमेरिका के बीच और बढा टकराव, ट्रंप की व्यापार कार्रवाई की धमकी पर बिफरा चीन, कहा व्यापार युद्ध को पहुंचाएगा अंजाम तक, बाहरी दबाव में झुकने से किया इंकार.

अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनातनी और बढ़ गई है वहीं ईरान को लेकर भी अमेरिका ने अपना रुख कड़ा कर दिया है। अमेरिका ने चीन से आयातित होने वाले वस्तुओं पर शुल्क 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया तो चीन ने भी पलटवार करते हुए 60 अरब डॉलर की अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। अमेरिका चीन से होने वाले शेष 300 अरब डॉलर के आयात पर भी इसी प्रकार से शुल्क बढ़ाने की तैयारी में है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया।

इस सबके बीच चीन ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता जारी रखेगा, और मामले को बातचीत से सुलझाने की कोशिश करेगा,, लेकिन चीन किसी भी तरह के व्यापार युद्ध के लिए तैयार है. चीन सरकार के प्रवक्ता गेंग सुआंग ने कहा कि हम आशा करते हैं कि अमेरिका हालात को गलत तरह से नहीं समझेगा और चीन को हलके में नहीं लेगा, ये पहले से साफ है कि चीन व्यापार युद्ध में नहीं पड़ना चाहता , लेकिन अगर उस पर युद्ध थोपा गया तो वो इसे अंत तक लड़ेगा।

वहीं ईरान के साथ भी अमेरिका की तनातनी बढ़ गई है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है, ये बयान उस खबकर के बाद आया है, जिसमें यूएई ने होरमुज की खाड़ी में चार तेल के व्यवसायिक जहाजों को नष्ट करने की शिकायत की है, हालांकि ईरान ने इसमें अपना हाथ होने से मना किया है, अमेरिका पहले ही इस इलाके में अपना एक युद्धपोत तैनात कर चुका है, ऐसा उसने ईरान की ओर से तेल के व्यवसायिक रास्तों को बंद करने की धमकी के बाद किया था।

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फेडेरिका मोघैरिनी से मुलाकात की। बैठक के बाद मोघैरिनी ने कहा कि यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देश ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका से उम्मीद करते हैं कि वो इस मामले में संयत बरते और समझ से काम ले। यूरोपीय संघ ने अमेरिका से किसी भी सैन्य विकल्प के बारे में सोचने से बचने की सलाह दी।

भारत और ईरान बीच दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ के साथ की द्विपक्षीय वार्ता, आपसी हितों से जुड़े विषयों पर हुई 'सार्थक' और रचनात्मक चर्चा, अफगानिस्तान समेत वर्तमान क्षेत्रीय स्थिति पर विचारों का हुआ आदान प्रदान।

ईरान के विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ़ ने नई दिल्‍ली में विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज से मुलाकात कर द्विपक्षीय वार्ता की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच तमाम द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ईरान के विदेश मंत्री दो दिन की भारत यात्रा पर सोमवार को नई दिल्‍ली पहुंचे। ईरान से तेल खरीद पर भारत और सात अन्‍य देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों से छह महीने की छूट समाप्‍त होने के बाद हो रही ये वार्ता महत्‍वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों पक्ष ईरान स्थित चाबहार बंदरगाह परियोजना को भी अहम बता रहे हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने अपने ट्वीट में कहा, ‘‘ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ के बीच रचनात्मक चर्चा हुई । अफगानिस्तान समेत वर्तमान क्षेत्रीय स्थिति पर विचारों का अच्छा आदान प्रदान हुआ ।’’ रवीश कुमार ने कहा कि भारत अमेरिका के निर्णय से पड़ने वाले प्रभाव से निपटने को तैयार है।

अमेरिका ने पिछले साल मई में ईरान के साथ परमाणु मुद्दे पर हुये समझौते से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद ईरान पर प्रतिबंध फिर से लागू हो गये। प्रतिबंधों के बाद अमेरिका ने भारत सहित आठ देशों को ईरान से तेल आयात में कमी लाने और धीरे-धीरे इसे बंद करने के लिये छह माह का समय दिया था।