18/09/2026
TET अनिवार्यता पर सेवारत शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की तैयारी: केंद्र सरकार करेगी नियमों और कानून की व्यापक समीक्षा
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) ने सेवारत शिक्षकों (In-Service Teachers) के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता से जुड़े नियमों और वैधानिक ढांचे की व्यापक समीक्षा शुरू करने का निर्णय लिया है। 16 सितंबर 2026 को जारी आधिकारिक ज्ञापन (Office Memorandum) के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद देशभर के कार्यरत शिक्षकों के सामने आ रही व्यावहारिक व ढांचागत दिक्कतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर 2025 के फैसले और 29 मई 2026 के आदेश के तहत दी गई 31 अगस्त 2028 तक की छूट के मद्देनजर केंद्र सरकार ने इस प्रक्रिया को गति दी है।
समीक्षा प्रक्रिया के मुख्य बिंदु
* नियमों का पुनर्मूल्यांकन: शैक्षणिक गुणवत्ता और सेवारत शिक्षकों के करियर की निरंतरता के बीच संतुलन बनाने के लिए मौजूदा पात्रता मापदंडों की विस्तृत जांच होगी।
* कार्यरत शिक्षकों को व्यावहारिक राहत: वर्तमान में पढ़ा रहे शिक्षकों की सेवा पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े, इसके लिए व्यवह
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