The Law Of Layman

विवाहित व्यक्तियों के बीच लिव-इन रिलेशनशिप
आपराधिक नहीं हैं, अदालतें अपनी नैतिकता की धारणा नहीं थोप सकतीं: दिल्ली उच्च न्यायालय

विवाह अवैध होने पर भी धारा 125 CrPC के तहत पत्नी भरण-पोषण की हकदार है।Madras High Court

पहली पत्नी दाखिल कर सकती है आवेदन u/S. 11
हिंदू विवाह अधिनियम के पति की दूसरी शादी को शून्य घोषित करने के लिए।

भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (क्रूरता) के तहत दूसरी पत्नी द्वारा पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दायर की गई शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।

विवाहित महिला यह दावा नहीं कर सकती कि किसी पुरुष ने शादी का वादा तोड़कर उसे धोखा दिया है।

I'll be at Gandhidham-Kachchh Sessions Court in Gujarat on 17-01-2023