Janwadi Lekhak Sangh, West Bengal

ट्रम्प के दोहरे चरित्र
ट्रम्प एक तरफ शांति की बात करते हैं,तो दूसरी तरफ नरसंहारों को हथियार देते हैं। इससे क्या साबित होता है? इस सच को जानने के बाद कोई कह सकता है कि ट्रम्प का चरित्र दोहरा है, वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।फिलिस्तीन को और अलग-थलग करने के लिए ट्रम्प ने सीरिया को अब्राहम समझौते में शामिल करने की कोशिश की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान पर जब बमबारी का आदेश दिया, तो उन्होंने अपने अलगाववादी आधार के बड़े हिस्से को अलग-थलग कर दिया, जिन्होंने उन्हें एक कथित "युद्ध-विरोधी" और "शांति" राष्ट्रपति के रूप में देखा था। इस आंतरिक दरार के जवाब में ट्रम्प और उनके प्रशासन के कई सदस्यों ने संकेत देना शुरू कर दिया कि सीरिया को जल्द ही तथाकथित "अब्राहम समझौते" में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिससे इज़राइल के साथ संबंध सामान्य हो सकते हैं।
एक दूसरे के साथ युद्ध करने के इतिहास वाले देशों के बीच “सामान्यीकरण” और “शांति समझौते” सतह पर सकारात्मक लग सकते हैं, लेकिन व्यवहार में, ये सौदे फिलिस्तीनी लोगों को त्यागने के बराबर हैं, जो राज्यविहीन हैं, कब्जे और रंगभेद के तहत रह रहे हैं। इजरायल के लिए जारी अमेरिकी सैन्य और राजनयिक समर्थन के साथ, सीरिया और इजरायल के बीच सामान्यीकरण फिलिस्तीनी कारणों के खिलाफ राजनयिक और भौतिक दोनों तरह के युद्ध को गहरा करता है।
दशकों से सामान्यीकरण का मुद्दा व्यापक अरब-इजरायल संघर्ष और राज्य के लिए फिलिस्तीनी संघर्ष का केंद्र रहा है। 1967 के छह दिवसीय युद्ध के बाद, जिसमें इजरायल ने पश्चिमी तट और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया, जिससे लाखों और फिलिस्तीनी इजरायली सैन्य शासन के अधीन हो गए, अरब लीग ने खार्तूम संकल्प जारी किया। यह संकल्प, "तीन नहीं" पर आधारित है - इजरायल के साथ कोई शांति नहीं, इजरायल के साथ कोई बातचीत नहीं, और इजरायल को कोई मान्यता नहीं - एक सामान्यीकरण विरोधी रुख था जिसने जोर दिया कि फिलिस्तीनी राज्यहीनता को संबोधित किए बिना किसी भी अरब देश को इजरायल के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अरब सरकारों ने फिलिस्तीनी लोगों के लिए न्याय के बिना अलग-अलग शांति समझौते नहीं करने का वचन दिया।
मिस्र इस संयुक्त मोर्चे से अलग होने वाला पहला देश था। 1979 में, इसने सिनाई प्रायद्वीप की वापसी के बदले में इजरायल के साथ द्विपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस कदम की फिलिस्तीनियों और अन्य अरब राज्यों द्वारा व्यापक रूप से निंदा की गई थी क्योंकि यह फिलिस्तीनी कारणों के साथ विश्वासघात था। जवाब में, अरब लीग ने एक दशक के लिए मिस्र की सदस्यता निलंबित कर दी।
1993 में सामान्यीकरण पर फिलिस्तीनी रुख और भी अस्पष्ट हो गया, जब फिलिस्तीनी लोगों के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) ने इजरायल के साथ ओस्लो समझौते पर हस्ताक्षर किए। पीएलओ ने शांति प्रक्रिया के वादे के बदले में इजरायल को औपचारिक रूप से मान्यता दी, जो एक व्यवहार्य, स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की ओर ले जाने वाली थी।
ओस्लो समझौते फिलिस्तीनियों के बीच काफ़ी विवादास्पद थे। पीएलओ के तत्कालीन प्रमुख यासर अराफ़ात को फिलिस्तीनी राजनीतिक स्पेक्ट्रम से आलोचना का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने फिलिस्तीनियों के अधिकारों से वंचित होने और विस्थापन के लिए कोई ठोस समाधान निकाले बिना सामान्यीकरण को स्वीकार कर लिया। बाईं ओर, पॉपुलर फ्रंट फ़ॉर द लिबरेशन ऑफ़ फिलिस्तीन (पीएफएलपी) और उसके सहयोगी पीएलओ से अलग हो गए। दाईं ओर, हमास ने पीएलओ को देशद्रोही करार दिया और शांति प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार कर दिया।
यह सामान्यीकरण के खिलाफ़ एकजुट अरब मोर्चे के लिए एक महत्वपूर्ण झटका था। सिर्फ़ एक साल बाद, 1994 में, जॉर्डन ने इज़राइल के साथ अपनी शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। मिस्र के पहले के समझौते के विपरीत, जॉर्डन के कदम को अन्य अरब सरकारों से बहुत कम प्रतिरोध मिला, जो फिलिस्तीनियों के साथ सामूहिक एकजुटता के क्षरण को दर्शाता है।
ओस्लो प्रक्रिया अंततः विफल साबित हुई। जबकि भविष्य के फ़िलिस्तीनी राज्य के लिए बातचीत चल रही थी, इज़राइल ने वेस्ट बैंक में बस्तियों का विस्तार करना जारी रखा। फ़िलिस्तीनियों ने इज़राइल पर अपने कब्जे को मज़बूत करते हुए बुरे इरादे से बातचीत करने का आरोप लगाया। फ़िलिस्तीनियों को दिए गए प्रस्तावों में यह कपट झलकता है: एक विसैन्यीकृत, खंडित "राज्य" जो दक्षिण अफ़्रीकी बंटुस्तान जैसा है, जिसका अपनी सीमाओं या हवाई क्षेत्र पर कोई नियंत्रण नहीं है, और इज़रायली सैन्य उपस्थिति जारी है।
इस बीच, फिलिस्तीनी लोग कब्जे और रंगभेद के अधीन रहे। ओस्लो को राज्य का दर्जा दिलाने या इजरायली दुर्व्यवहारों को समाप्त करने में विफलता ने 2000 में दूसरे इंतिफादा को भड़काने में मदद की। 1980 के दशक में हुए पहले विद्रोह से कहीं ज़्यादा ख़ूनी, इसने ओस्लो शांति प्रक्रिया की मृत्यु की घंटी बजा दी।
2002 में, सऊदी अरब के नेतृत्व में अरब लीग ने अरब शांति पहल की शुरुआत की। इस योजना ने फिलिस्तीनी राज्य को सुरक्षित करने के लिए सामूहिक सौदेबाजी के रूप में सामान्यीकरण को फिर से परिभाषित करने का प्रयास किया। इसने वादा किया कि अगर इज़राइल 1967 में कब्जे वाले क्षेत्रों से हट जाता है, एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना करता है, और फिलिस्तीनी शरणार्थियों की दुर्दशा को संबोधित करता है, तो इज़राइल के साथ पूर्ण सामान्यीकरण होगा। यह न्याय के लिए एक पुरस्कार के रूप में सामान्यीकरण के विचार की वापसी थी, न कि इसके विकल्प के रूप में।
पश्चिम में कुछ शुरुआती दिलचस्पी के बावजूद, इज़राइल ने कभी भी अरब शांति पहल में गंभीरता से भाग नहीं लिया। 2000 और 2020 के बीच, बस्तियों की गतिविधि में उछाल आया। इज़राइल के केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, पश्चिमी तट में बसने वालों की आबादी 190,000 से बढ़कर 450,000 हो गई। माले अदुमिम, एरियल और मोदी'इन इलिट जैसी बड़ी बस्तियों का विस्तार किया गया। यहां तक कि अवैध "पहाड़ी चौकियों", जिनकी शुरुआत में इज़राइली अधिकारियों ने निंदा की थी, को धीरे-धीरे वैध कर दिया गया। ये कदम स्पष्ट रूप से भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य को अव्यवहारिक बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए थे।
2020 में, सामान्यीकरण विरोधी रुख को एक और बड़ा झटका लगा। ट्रम्प के दबाव में, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान ने अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे इज़राइल के साथ संबंध सामान्य हो गए। फिलिस्तीनी समूहों और वैश्विक प्रगतिशील आंदोलनों द्वारा फिलिस्तीनी कारणों के साथ विश्वासघात के रूप में समझौते की व्यापक रूप से निंदा की गई।
बहरीन के हस्ताक्षर के बाद, पीएलओ के एक प्रगतिशील सदस्य संगठन, फिलिस्तीनी पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने एक बयान जारी किया, जिसमें इस कदम को "[इजरायली] कब्जे के निरंतर आक्रमण, बस्तियों, नाकाबंदी और हमारे फिलिस्तीनी लोगों के स्वतंत्रता, वापसी और यरूशलेम को अपनी राजधानी के रूप में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के अधिकारों के हनन का सार्वजनिक समर्थन" कहा गया।
जब मोरक्को पश्चिमी सहारा पर अपने कब्जे को अमेरिका द्वारा मान्यता दिए जाने के बदले में समझौते में शामिल हुआ, तो पीपीपी ने कहा : "यहूदी कब्जे के साथ संबंधों का सामान्यीकरण अरब शांति पहल से प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है और कब्जे के लिए अपने चल रहे आक्रामक व्यवहारों और हमारे लोगों के अधिकारों को नकारने के लिए एक नया पुरस्कार है।"
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील समूहों ने भी इन भावनाओं को दोहराया। बॉयकॉट डिवेस्टमेंट एंड सैंक्शन्स मूवमेंट (बीडीएस) ने तर्क दिया कि सामान्यीकरण इजरायल द्वारा फिलिस्तीनी लोगों के साथ किए गए दुर्व्यवहार को पुरस्कृत करता है। 2022 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़े यहूदी विरोधी यहूदी संगठन, यहूदी वॉयस फॉर पीस ने समझौते को अस्वीकार करने के लिए अमेरिकी कांग्रेस की पैरवी करने की कोशिश की, यह कहते हुए कि उन्होंने "नरसंहार को सामान्य बना दिया है।"
अब्राहम समझौते के बाद से, फिलिस्तीनियों की स्थिति और भी खराब हो गई है। आज, इज़राइल वह कर रहा है जिसे कई विद्वानों, मानवाधिकार समूहों और सरकारों ने गाजा में नरसंहार युद्ध के रूप में वर्णित किया है। अधिकांश अनुमान बताते हैं कि लगभग 100,000 गाजावासी मारे गए हैं, और 1.9 मिलियन विस्थापित हुए हैं। पश्चिमी तट पर, रंगभेद शासन गहराता जा रहा है, और नेसेट के फिलिस्तीनी सदस्यों को तेजी से चुप कराया जा रहा है या सताया जा रहा है।
अब ट्रम्प अब्राहम समझौते का विस्तार करके इसमें सीरिया को भी शामिल करना चाहते हैं, इस कदम को सीरियाई लोगों ने पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है, लेकिन कथित तौर पर दमिश्क में नव-अमेरिकी गठबंधन सरकार के कुछ तत्वों ने इसका समर्थन किया है।
शांति की दिशा में एक कदम से कहीं दूर, ट्रम्प के अब्राहम समझौते फिलिस्तीनियों पर कूटनीतिक युद्ध के विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ एक ओर ट्रम्प शांति की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर वे नेतन्याहू को सूचित करते हैं कि गाजा में चल रहे नरसंहार और पश्चिमी तट में रंगभेद के विस्तार के लिए और अधिक धन और हथियार देने वाले हैं। ट्रम्प के इस दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करना जरूरी है।

गोथा कार्यक्रम की आलोचना के 150 वर्ष
कार्ल मार्क्स की 'गोथा कार्यक्रम की आलोचना' 150 वर्ष पहले लिखी गई थी। यह क्रांतिकारी रणनीति, 'सर्वहारा वर्ग की तानाशाही' शब्द का अर्थ, पूंजीवाद से साम्यवाद में संक्रमण की अवधि की प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीयता के महत्त्व पर मार्क्स की सबसे विस्तृत घोषणाएँ प्रदान करती है। उल्लेखनीय है कि क्रिटिक एक दस्तावेज था जो मार्क्स द्वारा मई 1875 की शुरुआत में जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी (एसडीएपी) को लिखे गए एक पत्र पर आधारित था, जिसके साथ मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स का घनिष्ठ संबंध था। इस पत्र का नाम गोथा कार्यक्रम के नाम पर रखा गया है, जो आगामी पार्टी कांग्रेस के लिए एक प्रस्तावित घोषणापत्र था जो गोथा शहर में होने वाला था। उस कांग्रेस में, एस डी ए पी ने जनरल जर्मन वर्कर्स एसोसिएशन (एडीएवी) के साथ विलय करने की योजना बनाई, जो फर्डिनेंड लासेल के अनुयायी थे, ताकि एक एकीकृत पार्टी बनाई जा सके।
सच यह है कि समाजवादी कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ, लैसल ने राज्य को 'लोगों' की अभिव्यक्ति के रूप में देखा, न कि किसी सामाजिक वर्ग की रचना के रूप में। उन्होंने राज्य समाजवाद का एक रूप अपनाया और ट्रेड यूनियनों के माध्यम से श्रमिकों द्वारा वर्ग संघर्ष को अस्वीकार कर दिया। इसके बजाय उनके पास " मजदूरी के लौह कानून " का एक माल्थसियन सिद्धांत था, जिसमें तर्क दिया गया था कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मजदूरी निर्वाह स्तर से ऊपर उठती है, तो जनसंख्या बढ़ेगी और अधिक श्रमिक प्रतिस्पर्धा करेंगे, जिससे मजदूरी फिर से कम हो जाएगी। मार्क्स और एंगेल्स ने लंबे समय से मजदूरी के इस सिद्धांत को खारिज कर दिया था (मेरी किताब, एंगेल्स 200 पीपी 40-42 देखें)।
आइज़ेनेकर्स ने संयुक्त पार्टी के लिए मसौदा कार्यक्रम टिप्पणी के लिए मार्क्स को भेजा। उन्होंने पाया कि कार्यक्रम में लैसल का काफी प्रभाव था और इसलिए उन्होंने अपनी आलोचना के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि, मई 1875 के अंत में गोथा में आयोजित कांग्रेस में जर्मनी की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (एसपीडी) की स्थापना के लिए, कार्यक्रम को केवल मामूली बदलावों के साथ स्वीकार कर लिया गया था, मार्क्स का आलोचनात्मक पत्र एंगेल्स द्वारा बहुत बाद में 1891 में प्रकाशित किया गया था, जब एसपीडी ने एक नया कार्यक्रम अपनाने का इरादा घोषित किया था, जिसका परिणाम 1891 का एरफ़र्ट कार्यक्रम था। कार्ल कौत्स्की और एडुआर्ड बर्नस्टीन द्वारा तैयार किए गए इस कार्यक्रम ने गोथा कार्यक्रम को पीछे छोड़ दिया और यह मार्क्स और एंगेल्स के विचारों के अधिक करीब था।
आलोचना में, अन्य बातों के अलावा, मार्क्स ने सार्वजनिक स्वामित्व और कमोडिटी उत्पादन के उन्मूलन के बजाय "राज्य सहायता" के लिए लासालियन प्रस्ताव पर हमला किया। मार्क्स ने यह भी नोट किया कि मजदूर वर्ग के एक वर्ग के रूप में संगठन का कोई उल्लेख नहीं था: "और यह सबसे महत्त्वपूर्ण बात है, यह सर्वहारा वर्ग का सच्चा वर्ग संगठन है जिसमें वह पूंजी के साथ अपनी दैनिक लड़ाई लड़ता है"।
मार्क्स ने कार्यक्रम में 'स्वतंत्र लोगों के राज्य' के संदर्भ पर आपत्ति जताई। मार्क्स के लिए, "राज्य केवल एक संक्रमणकालीन संस्था है जिसका उपयोग संघर्ष में, क्रांति में, अपने दुश्मनों को बलपूर्वक दबाने के लिए किया जाता है" इसलिए "स्वतंत्र लोगों के राज्य की बात करना पूरी तरह से बकवास है; ... जैसे ही स्वतंत्रता का कोई सवाल उठता है, राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। " यह उत्तर-पूंजीवादी समाज में राज्य पर मार्क्स और एंगेल्स के विचारों और सामाजिक लोकतंत्र और स्टालिनवाद के विचारों के बीच एक महत्त्वपूर्ण अंतर था (और है), जो 'राज्य समाजवाद' की बात करता है।
मार्क्स और एंगेल्स दोनों ने समाजवाद के पुराने रूपों से अलग पहचान बनाने के लिए हमेशा खुद को कम्युनिस्ट कहा। उन्होंने साम्यवाद को बस 'विनिमय मूल्य पर आधारित उत्पादन के तरीके और समाज के स्वरूप का विघटन' के रूप में परिभाषित किया। मार्क्स की आलोचना में साम्यवाद की सबसे बुनियादी विशेषता उत्पादन के नियंत्रण से उत्पादकों (श्रम) को अलग करने की पूंजीवाद की नीति पर काबू पाना है। इसे उलटने के लिए श्रम शक्ति का पूर्ण विमुद्रीकरण करना होगा।
मार्क्स ने आलोचना में पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के प्रतिस्थापित होने के बाद साम्यवाद के दो चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। साम्यवाद के पहले चरण में: "हमें यहाँ साम्यवादी समाज से निपटना है, न कि जैसा कि यह अपनी नींव पर विकसित हुआ है, बल्कि इसके विपरीत, जैसा कि यह पूंजीवादी समाज से उभरता है; जो इस प्रकार हर तरह से, आर्थिक, नैतिक और बौद्धिक रूप से, अभी भी उस पुराने समाज के जन्मचिह्नों से भरा हुआ है, जिसके गर्भ से यह उभरता है।"
इसलिए "इसी हिसाब से, व्यक्तिगत उत्पादक को समाज से-कटौती किए जाने के बाद-ठीक वही मिलता है जो वह समाज को देता है। उसने जो दिया है वह उसके श्रम की व्यक्तिगत मात्रा है। उदाहरण के लिए, सामाजिक कार्य दिवस में काम के व्यक्तिगत घंटों का योग होता है; व्यक्तिगत उत्पादक का व्यक्तिगत श्रम समय सामाजिक कार्य दिवस का वह हिस्सा है जो उसने योगदान दिया है, उसमें उसका हिस्सा है।
श्रमिक "समाज से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है कि उसने इतनी मात्रा में श्रम दिया है (सामान्य निधियों के लिए अपने श्रम में से कटौती करने के बाद); और इस प्रमाण-पत्र के साथ, वह उपभोग के साधनों के सामाजिक स्टॉक से श्रम लागत के बराबर राशि निकालता है। एक रूप में उसने समाज को जो श्रम दिया है, वही उसे दूसरे रूप में वापस मिलता है। चूँकि श्रम हमेशा प्रकृति के साथ-साथ धन का एक मौलिक 'तत्व' होता है, इसलिए श्रम समय [धन के] उत्पादन की लागत का एक महत्त्वपूर्ण 'माप है ... भले ही विनिमय मूल्य समाप्त हो जाए।'
साम्यवाद के निचले चरण में भी, कोई बाजार नहीं है, कोई विनिमय मूल्य नहीं है, कोई पैसा नहीं है। नए संघ के निचले चरण के दौरान, 'उत्पादकों को ... कागजी वाउचर मिल सकते हैं जो उन्हें उपभोक्ता वस्तुओं की सामाजिक आपूर्ति से उनके श्रम-समय के अनुरूप मात्रा निकालने का अधिकार देते हैं'; लेकिन 'ये वाउचर पैसे नहीं हैं। वे प्रचलन में नहीं आते ' (मार्क्स)। श्रम प्रमाण-पत्र थिएटर टिकट की तरह हैं-केवल एक बार उपयोग करने के लिए।
इसके अलावा, मार्क्स ने यह मान लिया था कि साम्यवाद के पहले चरण में भी, कुल सामाजिक उत्पाद का अधिकांश हिस्सा लोगों को उनके द्वारा किए गए श्रम समय के अनुसार श्रम प्रमाणपत्रों के रूप में वितरित नहीं किया जाएगा, बल्कि 'शुरू से ही' आम उपयोग के लिए काट लिया जाएगा। विस्तारित सामाजिक सेवाएँ (शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, उपयोगिताएँ और वृद्धावस्था पेंशन) होंगी, जिन्हें व्यक्तियों के बीच वितरण से पहले कुल उत्पाद से कटौती करके वित्तपोषित किया जाता है। इसलिए 'उत्पादक को एक निजी व्यक्ति के रूप में अपनी क्षमता में जो कुछ भी वंचित किया जाता है, वह समाज के सदस्य के रूप में उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित करता है'।
मार्क्स के अनुसार, इस तरह की सामाजिक खपत 'वर्तमान समाज की तुलना में काफी बढ़ जाएगी और नए समाज के विकास के अनुपात में यह बढ़ती जाएगी।' और प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास के कारण कार्य दिवस में आमूलचूल कमी के साथ, समय के साथ श्रम प्रमाणपत्रों का दायरा काफी हद तक कम हो जाएगा।
अंततः "साम्यवादी समाज के उच्चतर चरण में, जब श्रम-विभाजन के तहत व्यक्ति की दासतापूर्ण अधीनता समाप्त हो जाएगी, और इसके साथ ही मानसिक और शारीरिक श्रम के बीच विरोधाभास भी समाप्त हो जाएगा; जब श्रम न केवल जीवन का साधन बन जाएगा, बल्कि जीवन की प्रमुख आवश्यकता बन जाएगा; जब व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ उत्पादक शक्तियां भी बढ़ जाएंगी, और सहकारी धन के सभी स्रोत प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होंगे- केवल तभी बुर्जुआ अधिकार के संकीर्ण क्षितिज को पूरी तरह से पार किया जा सकेगा और समाज अपने झण्डों पर लिख सकेगा: 'प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार!'
आलोचना से पूंजीवाद से साम्यवाद की ओर संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था को भी वर्गीकृत किया जा सकता है । एक राजनीतिक संक्रमण काल होता है जिसमें राज्य क्रांतिकारी 'सर्वहारा वर्ग की तानाशाही' के अलावा कुछ नहीं हो सकता। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही शब्द 'लोकतंत्र' के लिए विदेशी लगता है, जैसा कि अब इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मार्क्स और एंगेल्स के लिए यह केवल मजदूर वर्ग द्वारा राज्य और अर्थव्यवस्था के अधिग्रहण का वर्णन था।
सर्वहारा वर्ग की तानाशाही शब्द साम्यवादी पत्रकार जोसेफ वेडेमेयर से आया है, जिन्होंने 1852 में जर्मन भाषा के अख़बार टर्न-ज़ीतुंग में 'सर्वहारा वर्ग की तानाशाही' शीर्षक से एक लेख प्रकाशित किया था। उस वर्ष, मार्क्स ने उन्हें लिखा, जिसमें कहा गया था: "मुझसे बहुत पहले, बुर्जुआ इतिहासकारों ने वर्गों के बीच इस संघर्ष के ऐतिहासिक विकास का वर्णन किया था, जैसा कि बुर्जुआ अर्थशास्त्रियों ने उनके आर्थिक शरीर रचना विज्ञान में किया था। मेरा अपना योगदान यह था कि (1) यह दिखाया जाए कि वर्गों का अस्तित्व उत्पादन के विकास में कुछ ऐतिहासिक चरणों से ही जुड़ा हुआ है; (2) कि वर्ग संघर्ष अनिवार्य रूप से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही की ओर ले जाता है; [और] (3) कि यह तानाशाही, अपने आप में, सभी वर्गों के उन्मूलन और एक वर्गहीन समाज की ओर संक्रमण से अधिक कुछ नहीं है।"
जब सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का उदाहरण देने के लिए कहा गया, तो मार्क्स और एंगेल्स दोनों ने जवाब दिया: पेरिस कम्यून। 1891 में फ्रांस में गृहयुद्ध (1872) पैम्फलेट के पोस्टस्क्रिप्ट में एंगेल्स ने कहा: 'अच्छा और अच्छा, सज्जनों, क्या आप जानना चाहते हैं कि यह तानाशाही कैसी दिखती है? पेरिस कम्यून को देखें। वह सर्वहारा वर्ग की तानाशाही थी।'
भ्रष्टाचार से बचने के लिए, एंगेल्स ने सिफारिश की थी कि कम्यून दो उपायों का उपयोग करे। सबसे पहले, इसने सभी संबंधित लोगों के सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव द्वारा सभी प्रशासनिक, न्यायिक और शैक्षिक पदों को भरा, जिसमें एक ही निर्वाचक को किसी भी समय अपने प्रतिनिधि को वापस बुलाने का अधिकार था। और, दूसरे स्थान पर, सभी अधिकारियों, उच्च या निम्न, को केवल अन्य श्रमिकों द्वारा प्राप्त वेतन का भुगतान किया गया।
साम्यवादी उत्पादन केवल पूंजीवाद से विरासत में नहीं मिलता है, इसे केवल नव निर्वाचित समाजवादी सरकार द्वारा कानून में हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए 'ऐतिहासिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से लंबे संघर्षों, परिस्थितियों और लोगों को बदलने की आवश्यकता होती है'। इन परिवर्तित परिस्थितियों में 'न केवल वितरण में बदलाव होगा, बल्कि उत्पादन का एक नया संगठन होगा, या बल्कि उत्पादन के सामाजिक रूपों की डिलीवरी (मुक्ति) होगी ... उनके वर्तमान वर्ग चरित्र और उनके सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समन्वय की '। इसका मतलब है साम्राज्यवाद का अंत और लोकतांत्रिक नियोजन और साझा स्वामित्व पर आधारित राष्ट्रों के संघ द्वारा इसका प्रतिस्थापन।
इन मानदंडों के तहत, चीन 'समाजवाद की ओर' नहीं बढ़ रहा है। यह एक संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्था है जो समाजवाद की ओर नहीं बढ़ सकती क्योंकि इसमें आलोचना में उल्लिखित श्रमिकों के लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं का अभाव है; और यह साम्राज्यवाद से घिरा हुआ है। यह एक 'फंसे हुए संक्रमण' में है जिसे अंततः उलटा किया जा सकता है, जैसा कि सोवियत संघ के लिए साबित हुआ। इससे बचने और समाजवाद की ओर बढ़ने के लिए, चीन को अपने उत्पादकता स्तरों को साम्राज्यवादी कोर के स्तर तक बढ़ाना होगा ताकि काम के घंटे और सामाजिक जरूरतों में कमी को कम किया जा सके और फिर मजदूरी श्रम और मौद्रिक विनिमय को समाप्त किया जा सके। लेकिन साम्राज्यवादी कोर में श्रमिक वर्ग की क्रांतियों के बिना यह संभव नहीं होगा जो वहां संक्रमणकालीन अर्थव्यवस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और फिर लाभ के लिए नहीं बल्कि सामाजिक जरूरतों के लिए वैश्विक स्तर पर उत्पादन और वितरण की लोकतांत्रिक योजना की अनुमति दे सकते हैं।

ईरान की क्रयशक्ति में भारी गिरावट
जून 2025 के दूसरे सप्ताह में इज़रायल द्वारा एक बड़े हमले के बाद इज़रायल और ईरान के बीच बारी-बारी से मिसाइल हमले हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ 'आत्मसमर्पण' समझौते पर बातचीत करने या ईरान पर बमबारी करके हमला करने के लिए दो हफ़्ते का अंतराल प्रस्तावित किया है। ईरानी लोग बमबारी से काफ़ी पीड़ित हैं, लेकिन इससे ईरान में आर्थिक संकट और उसके लोगों की लंबी पीड़ा में एक और भयावह आयाम जुड़ गया है।
पिछले दो दशकों में ईरान के आर्थिक प्रदर्शन में गिरावट का एक निरंतर पैटर्न देखने को मिलता है। अक्टूबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, ईरान का नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (GDP) लगभग $434 बिलियन होने का अनुमान है। लगभग 90 मिलियन की आबादी को देखते हुए, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, दुनिया में ईरान 117 वें स्थान पर है।
खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों और बुनियादी ज़रूरतों की कमी के कारण वार्षिक मुद्रास्फीति वर्तमान में लगभग 40% है। लगभग 33% ईरानी आधिकारिक गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। युवा बेरोज़गारी दर लगभग 20% है, जिसमें 25 से 40 वर्ष की आयु के आधे पुरुष बेरोज़गार हैं और सक्रिय रूप से काम की तलाश नहीं कर रहे हैं। पिछले दो दशकों में ईरान के सामने सबसे ज़्यादा दबाव वाली संरचनात्मक समस्याओं में से एक युवा और बढ़ती आबादी के बावजूद पर्याप्त रोज़गार के अवसर पैदा करने में असमर्थता रही है। लाखों विश्वविद्यालय स्नातक श्रम बल से बाहर रह गए हैं क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है।
पिछले साल, जीवाश्म ईंधन भंडारों से भरपूर देश में, देश को गंभीर ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता का 50% बिजली की कमी के कारण , उत्पादन में 30-40% की हानि होने का अनुमान है। जल संसाधनों की कमी का मतलब है कि तेहरान को आपूर्ति करने वाले प्रमुख बांध जलाशय गंभीर रूप से निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं, जो पूरी क्षमता का केवल 7% है।
ईरान की अर्थव्यवस्था इतने निम्न स्तर पर कैसे पहुँच गई, जबकि देश में प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक हैं और कार्यबल अपेक्षाकृत शिक्षित है? इसका उत्तर दो-तरफा है: पहला, यह लगातार भ्रष्ट शासनों की विफलताओं का परिणाम है, जिसकी शुरुआत 1953 में ईरान के निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेग के खिलाफ सीआईए के तख्तापलट से हुई, जिसके तहत शाह के अधीन साम्राज्यवाद समर्थक पहलवी राजवंश की स्थापना की गई, जिसने दो दशकों तक निरंकुश सम्राट के रूप में शासन किया; और फिर 1979 की ईरानी क्रांति ने अंततः एक पादरी तानाशाही स्थापित की, जिसका समर्थन एक सैन्य अभिजात वर्ग द्वारा किया गया, जो अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से का स्वामित्व और नियंत्रण करता है।
दूसरा कारण है साम्राज्यवादी शक्तियों का निरंतर प्रयास, जो कभी फारस पर शासन करती थीं, स्वतंत्र आर्थिक विकास को कमजोर करने और उसका गला घोंटने के लिए दृढ़ संकल्पित थीं, पहले 1953 के तख्तापलट के माध्यम से और फिर ईरान के निर्यात पर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगाने और किसी भी विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी को अवरुद्ध करने के माध्यम से ही हुआ। फिलिस्तीन में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह जैसी धार्मिक गुरिल्ला ताकतों और सीरिया में असद की (अब अपदस्थ) शिया सरकार के लिए मुल्लाओं द्वारा वित्त पोषण और समर्थन के बहाने का उपयोग करते हुए, पश्चिमी शक्तियों ने ईरानी लोगों के जीवन स्तर को कमजोर करने और नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। प्रतिबंधों से आय का नुकसान पिछले 12 वर्षों के प्रतिबंधों में संचित 12 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है। अब इजरायल और पश्चिम देश की सरकार, शहरों और बुनियादी ढांचे को नष्ट करना चाहते हैं और 'शासन परिवर्तन' स्थापित करना चाहते हैं।
ईरान इस वजह से एक असफल पूंजीवादी राज्य है। दुनिया के सिद्ध तेल भंडारों के 10% और गैस भंडारों के 15% के साथ ईरान सऊदी अरब की तरह एक " ऊर्जा महाशक्ति " हो सकता है। वहाँ एक ऐसी सरकार है जो इज़राइल, सुन्नी शेखों और पश्चिम के लिए अभिशाप है, इसलिए उसे विकसित होने की अनुमति नहीं दी गई है। शाह के अधीन और फिर मुल्लाओं के अधीन दोनों शासनों की विफलता दशकों से ईरानी पूंजी की लाभप्रदता में उतार-चढ़ाव से पता चलती है। 1970 के दशक के वैश्विक आर्थिक संकट ने लाभप्रदता में तेज गिरावट देखी, जिसने पहलवी राजवंश की विफलता और उसके उखाड़ फेंकने का आर्थिक आधार तैयार किया। 1990 के दशक के अंत में तेल की कीमतों में उछाल आने तक मुल्ला हालात को बदलने में असमर्थ रहे। कच्चे तेल की कीमत $ प्रति बैरल, यह कमोडिटी उछाल 2010 के दशक में समाप्त हो गया और लाभप्रदता फिर से गिर गई।
1960 के दशक में विकास के स्वर्णिम युग में ईरानी अर्थव्यवस्था बहुत कम स्तर से बढ़ी, लेकिन फिर 1970 के दशक के अंत में शाह के शासन में अर्थव्यवस्था डूब गई। 1980 के दशक में मुल्लाओं के शासन में उथल-पुथल भरे दौर में भी स्थिति बेहतर नहीं रही, क्योंकि तेल की कीमतें कम हो गई थीं। 2000 के दशक में तेल की कीमतें बढ़ने के साथ विकास में थोड़ी तेजी आई। लेकिन 2010 से, तेल की कम कीमतों और प्रतिबंधों में वृद्धि के साथ, इसमें ठहराव आ गया है।
तेल की आय सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 18% है और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सरकारी राजस्व का 60% और निर्यात और विदेशी मुद्रा आय दोनों के कुल वार्षिक मूल्य का 80% प्रदान करता है। इसलिए सब कुछ तेल की कीमत पर निर्भर करता है: अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में $1 का बदलाव ईरान के तेल राजस्व में $1 बिलियन का बदलाव करता है। प्रतिबंधों और निवेश की कमी के बावजूद, ईरान प्रतिदिन लगभग 1.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल और प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करने में कामयाब रहता है।
लेकिन मुल्लाओं और सेना की मांगों के कारण ये राजस्व सूख जाता है। बोनयाद नामक बड़े धार्मिक प्रतिष्ठानों का संयुक्त बजट कुल सरकारी खर्च का 30% है। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) सहायक कंपनियों और ट्रस्टों के माध्यम से ईरान की अर्थव्यवस्था के लगभग एक तिहाई हिस्से को नियंत्रित करता है ।आई आर जी सी में सौ से ज़्यादा कंपनियाँ हैं जिनका सालाना राजस्व 12 बिलियन डॉलर है। इसे प्रमुख बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा मिलता है। 2024 में, आई आर जी सी को E12 बिलियन या कुल तेल और गैस राजस्व का 51% प्राप्त हुआ।
ईरान को सेना पर बहुत ज़्यादा खर्च करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, आंशिक रूप से पश्चिम और इज़राइल से शासन की रक्षा करने के लिए, लेकिन आंशिक रूप से सैन्य अभिजात वर्ग को बनाए रखने के लिए जो मुल्लाओं को सत्ता में रखता है। ईरान के रक्षा व्यय में सबसे महंगा उसका परमाणु कार्यक्रम है। यह संचयी $500 बिलियन के करीब है जिसे प्रौद्योगिकी और वेतन आय बढ़ाने पर उत्पादक रूप से खर्च किया जा सकता था। अपने परमाणु कार्यक्रम के परिणामस्वरूप, जिसका उद्देश्य इज़राइल और पश्चिम के हमलों से बचाव करना था, प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद करने के लिए आने वाले विदेशी निवेश को गायब कर दिया है।
उत्पादक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के हताश प्रयासों में सरकार राज्य-निर्देशित नियंत्रण और बाजार समर्थक 'उदारीकरण' के बीच झूलती रही है। 2005 में, सरकारी संपत्तियों का अनुमान $120 बिलियन था। लेकिन तब से, इनमें से आधी संपत्तियों का निजीकरण हो चुका है। इसका नतीजा यह है कि अर्थव्यवस्था मुल्लाओं और सैन्य अभिजात वर्ग द्वारा खत्म कर दी गई है, जबकि पूंजीवादी क्षेत्रों द्वारा बहुत कम या कोई निवेश नहीं किया गया है।
ईरान के पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद का कहना है कि राष्ट्रीय संपत्ति का 60% हिस्सा सिर्फ़ 300 लोगों के पास है, जिनमें से ज़्यादातर लोग अपनी संपत्ति विदेश में ले जाकर विदेशी अचल संपत्ति खरीदते हैं या उसे गुप्त खातों में जमा कर देते हैं। विश्व असमानता डेटाबेस के अनुसार ईरान के शीर्ष 1% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 30% हिस्सा है और शीर्ष 10% के पास लगभग दो-तिहाई हिस्सा है, जबकि निचले 50% के पास सिर्फ़ 3.5% हिस्सा है।
निजीकरण और धन की असमानताओं ने एक शासक वर्ग को जन्म दिया है जो सेना द्वारा समर्थित धार्मिक कट्टरपंथियों और पश्चिम के साथ समझौता करने वाले व्यापारिक गुट के बीच विभाजित है। ये बाद वाले 'सुधारवादी' बाजार के समर्थक हैं और पश्चिम को चाहे जो भी रियायतें दी जाएं, वे प्रतिबंधों को हटाना चाहते हैं। यदि मुल्ला गिरते हैं, तो वे साम्राज्यवादी खेमे में शामिल होने के लिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे और अरब शेखों की तरह ही इजरायल के साथ शांति की मांग करेंगे।
अभिजात वर्ग का कोई भी धड़ा ईरान के मजदूर वर्ग की स्थिति सुधारने में दिलचस्पी नहीं रखता । एक औसत कर्मचारी का वेतन लगभग 150-200 डॉलर प्रति माह है, और बहुत से लोग छोटे शहरों को छोड़कर बड़े शहरों में काम की तलाश में आते हैं, जहाँ गरीबी का बोलबाला है। वास्तविकता यह है कि 1980 के दशक से औसत आय में शायद ही कोई बदलाव आया हो।
युद्ध की बाढ़ से पहले, श्रमिक असंतोष बढ़ रहा था क्योंकि कर्मचारी मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए उच्च मजदूरी की मांग कर रहे थे। श्रम की उच्च परिषद ने हाल ही में 23.4 मिलियन टोमन जीवनयापन मजदूरी बेंचमार्क का प्रस्ताव रखा, लेकिन श्रमिकों ने तर्क दिया कि जीवन यापन की वास्तविक लागत कम से कम 29 मिलियन टोमन है। सरकार द्वारा प्रस्तावित 14 मिलियन टोमन न्यूनतम मजदूरी ने आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि यह गरीबी रेखा से काफी नीचे है। राज्य द्वारा संचालित ILNA समाचार एजेंसी के अनुसार , 70% वेतन वृद्धि की मांग करने वाली एक याचिका पर श्रमिकों के 25,000 से अधिक हस्ताक्षर हो चुके हैं। दक्षिण खोरासान में इस्लामिक लेबर काउंसिल के प्रमुख अली मोकाद्दासी-ज़ादेह ने पिछले फरवरी में चेतावनी दी थी: "23 मिलियन टोमन जीवनयापन लागत अनुमान के साथ, श्रमिकों को झुग्गी-झोपड़ियों में रहने और बेघर होने के लिए मजबूर होना पड़ेगा
आवास संकट ने समस्या को और भी जटिल बना दिया है, क्योंकि 45% घरेलू आय किराए पर खर्च हो जाती है। श्रमिकों की रिपोर्ट है कि एक कमरा किराए पर लेना भी उनके लिए असहनीय होता जा रहा है। मुद्रास्फीति में तेजी के साथ, मुख्य खाद्य पदार्थों का भी भुगतान नहीं किया जा सकता है। पोल्ट्री की लागत ने कई शहरों में नागरिकों को सस्ती चिकन खरीदने के लिए लंबी कतारों में लगने के लिए मजबूर किया है। ईरान में खाद्य मुद्रास्फीति 35% से अधिक हो गई है। राज्य-नियंत्रित मीडिया ने प्रमुख शहरों में लंबी ब्रेड लाइनों की सूचना दी, जो युद्धकालीन राशनिंग की याद दिलाती है। आटे और सामग्री की बढ़ती कीमतों के कारण कई बेकरी को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
इस वर्ष की पहली छमाही में ईरान की अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रही, ऊर्जा क्षेत्र में संघर्ष जारी रहा, राष्ट्रीय मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन हुआ तथा मुद्रास्फीति दर 40% से अधिक हो गई, जिससे क्रय शक्ति में भारी गिरावट आई।

प्रेमचंदीय संवेदना के पुनर्पाठ का मूल्यांकन
डॉ. राम आह्लाद चौधरी
हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद (1880-1936) को सामाजिक यथार्थ का सबसे सशक्त और प्रभावशाली कथाकार माना जाता है। उनकी कहानियों में भारतीय समाज की जटिलताएं, विशेषकर वर्गभेद, जातिगत असमानता, आर्थिक विषमता, स्त्री की दशा, और किसानों-मजदूरों की व्यथा अत्यंत मार्मिक रूप में चित्रित हुई है। प्रेमचंद का रचना संसार न केवल उनके समय की सामाजिक स्थितियों का दस्तावेज है, बल्कि वर्तमान भारत की परिस्थितियों को समझने का एक गहन माध्यम भी है। जब प्रेमचंद की कहानियों का वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में गहन अध्ययन किया जाता है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक विषमता की जो जड़ें उन्होंने उकेरी थीं, वे अब भी गहराई से जमी हुई हैं।
प्रेमचंद का युग ब्रिटिश उपनिवेशवाद, सामंती व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियों से ग्रसित था। उस समय समाज में वर्गों के बीच गहरी खाई थी—भूमिपति और खेतिहर किसान, महाजन और कर्जदार, गैर दलित और दलित, पुरुष और स्त्री, साक्षर और निरक्षर—इन सभी वर्गों में स्पष्ट विभाजन था।
प्रेमचंद ने इस विषमता को न केवल पहचाना, बल्कि अपनी कहानियों में इसे अत्यंत सजीव रूप में प्रस्तुत किया। "पंच परमेश्वर", "सद्गति", "कफन", "बूढ़ी काकी", "ठाकुर का कुआँ", "दो बैलों की कथा"—इन सभी रचनाओं में समाज की क्रूर असमानताओं का संवेदनात्मक चित्रण मिलता है। जातिगत असमानता भी ज्यों की त्यों दिखती है।
"सद्गति" में एक गरीब दलित ‘दुखी’ की मौत केवल इसलिए हो जाती है कि वह पंडित के आदेशानुसार लकड़ी काटते-काटते थककर गिर पड़ता है और उसकी लाश को कोई नहीं छूता क्योंकि वह ‘अछूत’ था। यह कहानी वर्तमान भारत में तब और भी प्रासंगिक हो जाती है जब अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, दलित युवक को घोड़ी पर चढ़ने पर पीटा गया या उन्हें ऊँची जातियों के कुएं से पानी भरने से रोका गया।
देश के संविधान ने जातिगत भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किया है, लेकिन सामाजिक व्यवहार में ये भेदभाव अब भी विद्यमान है। प्रेमचंद की ‘सद्गति’ इस शाश्वत अन्याय की अमर कहानी बन जाती है, जिसका पुनर्पाठ समाज का कटु सत्य है।
"कफन" जैसी कहानी में जब घीसू और माधव अपनी मरी हुई औरत के कफन के पैसे से शराब पीते हैं, तो यह एक नैतिक पतन की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की विफलता की कहानी है जिसने इन पात्रों को पशुता के कगार तक पहुँचा दिया है। गरीबी केवल आर्थिक संकट नहीं है, वह मनुष्य के आत्मसम्मान, नैतिकता और रिश्तों को भी खा जाती है। जब भारत में करोड़पतियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और दूसरी ओर भूख से मरते गरीबों की खबरें एक ही अखबार में पढ़ते हैं, तब 'कफन' जैसे कथा-प्रतीक और अधिक तीखे लगते हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, और अमीर-गरीब की खाई और गहरी होती जा रही है।
प्रेमचंद की कहानियों में स्त्रियाँ भी विषमता की शिकार हैं—चाहे वह ‘बूढ़ी काकी’ हो जो बुजुर्ग होने के कारण उपेक्षित रहती है, या ‘सेवासदन’ की सौंदर्य और नैतिक द्वंद्व में फंसी स्त्री या ‘प्रेमा’ जैसी शिक्षित, परंपरा और स्वावलंबन के बीच उलझी नायिका। भले ही शिक्षा और अवसरों ने कुछ महिलाओं को सशक्त किया है, परंतु ग्रामीण भारत में अब भी लड़कियाँ स्कूल छोड़ने पर विवश होती हैं, दहेज हत्या और घरेलू हिंसा जैसे अपराध लगातार जारी हैं। प्रेमचंद की स्त्रियाँ अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करती प्रतीत होती हैं—जिससे उनके चरित्र और अधिक जीवन्त हो जाते हैं।
"ठाकुर का कुआँ" में एक दलित स्त्री जब ठाकुरों के कुएं से पानी भरती है, तो उसे जान से मारने की धमकी मिलती है। यह केवल पानी का प्रश्न नहीं है—यह संसाधनों पर वर्चस्व और सत्ता के संकेंद्रण का प्रश्न है। जब आदिवासी समुदाय अपने जल-जंगल-जमीन के अधिकार के लिए संघर्ष करते हैं, जब बड़े उद्योग उनकी जमीनें हड़प लेते हैं, तब यह कहानी उस असमान शक्ति संरचना की ओर इशारा करती है जो समाज के कमज़ोर वर्गों को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक मानती रही है।
भारत में आर्थिक विकास की दरें बढ़ रही हैं, शहरीकरण तेज़ हो रहा है, डिजिटल क्रांति आई है—फिर भी ग़रीब और अमीर के बीच की दूरी, दलितों और सवर्णों के बीच की खाई, और स्त्री-पुरुष समानता की वास्तविकता बहुत कम बदली है। प्रेमचंद की कहानियाँ इसलिए केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि वे समाज का वह आईना हैं ।
प्रेमचंद का पुनर्पाठ करना केवल साहित्यिक गतिविधि नहीं है, यह एक सामाजिक दायित्व है—एक आत्मालोचना, एक नैतिक जागृति है। उनके पात्र जीवंत हैं—घीसू, माधव, दुखी, बूढ़ी काकी, झूरी के बैल—ये सभी आज की भीड़ में गुम नहीं हुए हैं, बल्कि समाज में कहीं साँस ले रहे हैं।
प्रेमचंद केवल समस्या को उजागर नहीं करते, वे मानवीयता, करुणा और सामाजिक बदलाव की चेतना भी देते हैं। उनकी कहानियों में संघर्ष है, लेकिन साथ ही एक विश्वास भी है कि परिवर्तन संभव है जब भारत सामाजिक न्याय की नई परिभाषाएँ गढ़ रहा है, तब प्रेमचंद की दृष्टि हमारे समाज को रास्ता दिखा सकती है।उल्लेखनीय है कि प्रेमचंद शिक्षा को सामाजिक बदलाव का मूल आधार मानते थे। समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही विषमता को दूर कर सकती है । उनकी कहानियों में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की पुकार है—जो मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक विमर्श में और अधिक आवश्यक हो गई है। भूमि सुधार, सामाजिक सुरक्षा, आरक्षण और जनसरोकार की नीतियाँ तभी सफल होंगी जब उनमें प्रेमचंदीय संवेदना और वास्तविकता की समझ होगी।
प्रेमचंद की कहानियाँ समय की सीमाओं से परे जाकर सामाजिक चेतना की स्थायी मशाल बन गई हैं। वे न केवल साहित्यकार थे, बल्कि समाज के मनोचिकित्सक, नैतिक शिक्षक और मानवीय मूल्य-बोध के गहरे व्याख्याता भी थे। वर्तमान में जहाँ असमानता नए रूपों में सामने आ रही है—डिजिटल डिवाइड, शहरी-ग्रामीण खाई, जाति आधारित हिंसा, स्त्री सुरक्षा का संकट—वहाँ प्रेमचंद का पुनर्पाठ हमारी आंखें खोल सकता है। प्रेमचंद यह सिखाते हैं कि यदि हम एक न्यायसंगत, समतामूलक और संवेदनशील समाज बनाना चाहते हैं, तो हमें न केवल तकनीकी प्रगति करनी होगी, बल्कि उस मानवीयता को भी पुनः जीवित करना होगा, जिसे उनकी कहानियाँ पुकारती हैं।
प्रोफेसर, कलकत्ता विश्वविद्यालय, कोलकाता