JO Media Nahi BOLTI

“गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था है…
और जब उसी गंगा में खुलेआम मांसाहारी भोजन फेंका जाता है, तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, संवेदनाओं का भी उठता है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आरोपियों को जमानत तो दे दी…
लेकिन अदालत ने खुद माना कि इस कृत्य से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थीं।

फिर सवाल ये है कि अगर अदालत को भी ये कृत्य गलत लगा…
तो सिर्फ ‘खेद’ जताने भर से इतनी बड़ी लापरवाही को माफ कैसे किया जा सकता है?

क्या आम लोगों की आस्था की कीमत सिर्फ एक माफ़ी है?
क्या गंगा जैसी पवित्र नदी में कुछ भी फेंक देना अब ‘छोटी गलती’ माना जाएगा?

देश में जब आम आदमी छोटी-सी गलती पर महीनों थानों और अदालतों के चक्कर काटता है…
तो ऐसे मामलों में इतनी नरमी आखिर क्यों दिखाई जाती है?

ये मामला सिर्फ 8 लोगों का नहीं…
ये उस सोच का सवाल है, जहां धार्मिक भावनाओं को आहत करने के बाद भी सिस्टम का रवैया नरम दिखाई देता है।

आस्था का सम्मान हर धर्म के लिए बराबर होना चाहिए…
क्योंकि अगर गंगा का सम्मान नहीं बचेगा,
तो फिर इस देश की सांस्कृतिक पहचान भी धीरे-धीरे कमजोर पड़ जाएगी।”

देश में तेजी से न्याय दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रपति Droupadi Murmu ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई है (CJI को छोड़कर)। इस फैसले से लंबित मामलों के तेजी से निपटारे और न्याय व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

चुनाव सफल, तो परीक्षा क्यों विफल? 22 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक?"