The Exam Time

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Operating as usual


उत्तर प्रदेश राज्य में स्मार्ट सिटी पहल
• उत्तर प्रदेश के तीन शहर स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल हैं: लखनऊ, वाराणसी और कानपुर।
• लखनऊ का ध्यान परिवहन में सुधार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर है। शहर एक नई गतिशीलता योजना विकसित करने की योजना बना रहा है जो परिवहन के विभिन्न तरीकों को एकीकृत करेगी और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी।
• वाराणसी का ध्यान पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास, सार्वजनिक परिवहन में सुधार और शहर की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने पर है। शहर में नदी के किनारे एक सैरगाह विकसित करने और घाटों (नदी तक जाने वाली सीढ़ियाँ) की स्थिति में सुधार करने की योजना है।
• कानपुर का ध्यान सार्वजनिक परिवहन में सुधार, अपशिष्ट प्रबंधन और निवासियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने पर है। शहर में एक नई बस रैपिड ट्रांजिट प्रणाली विकसित करने और पार्कों और खुले स्थानों की स्थिति में सुधार करने की योजना है।
• इन पहलों के अलावा, उत्तर प्रदेश अन्य स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है, जिसमें जेवर में एक नए हवाई अड्डे का विकास, दिल्ली और मुंबई के बीच एक नया औद्योगिक गलियारा और ई-कॉमर्स का समर्थन करने के लिए नए लॉजिस्टिक हब का निर्माण शामिल है।
• उत्तर प्रदेश कई डिजिटल पहलों पर भी काम कर रहा है, जिसमें एक नए राज्य-व्यापी फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का विकास, ई-गवर्नेंस सेवाओं का समर्थन करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण और एक नई भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन शामिल है।
कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यटन बुनियादी ढांचे और डिजिटल सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से कई स्मार्ट सिटी पहलों पर काम कर रहा है। ये पहल शहरों को अधिक रहने योग्य, टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने पर केंद्रित हैं।


Smart city initiatives in the state of Uttar Pradesh
• Uttar Pradesh has three cities included in the Smart City Mission: Lucknow, Varanasi, and Kanpur.
• Lucknow is focused on improving transportation, solid waste management, and providing better facilities for tourists. The city plans to develop a new mobility plan that will integrate different modes of transportation and encourage the use of public transport.
• Varanasi is focused on developing tourism infrastructure, improving public transportation, and preserving the city's cultural heritage. The city plans to develop a riverfront promenade and improve the condition of ghats (steps leading down to the river).
• Kanpur is focused on improving public transportation, waste management, and providing better amenities for residents. The city plans to develop a new bus rapid transit system and improve the condition of parks and open spaces.
• In addition to these initiatives, Uttar Pradesh is also working on other smart city projects, including the development of a new airport in Jewar, a new industrial corridor between Delhi and Mumbai, and the creation of new logistics hubs to support e-commerce.
• Uttar Pradesh is also working on several digital initiatives, including the development of a new state-wide fiber optic network, the creation of a digital platform to support e-governance services, and the implementation of a new land records management system.


Panchayati Raj System in Uttar Pradesh
• Uttar Pradesh (U.P.) population: 19.98 Crores (2011 Census)
• Three-tier system of Panchayats adopted in 1961 based on Balwantrai Mehta Committee Report
• Uttar Pradesh adopted a three-tier system of Panchayats in 1961 based on the recommendations of Balwantrai Mehta Committee Report.
• The system includes village Panchayats, Kshetra Samitis and Zilla Parishads under the Kshetra Samiti and Zilla Parishad Adhiniyam of 1961.
• The state did not enact a new Panchayat Raj legislation in conformity with the 73rd Constitutional Amendment but amended existing Acts, namely the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947 and the Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zilla Panchayat Adhiniyam 1961, to conform to the amendment.
• The amended Acts came into force on 22 April 1994, and included provisions for State Finance Commission and State Election Commission, fixed terms in office, reservation for SC/ST, OBC and women, devolution of further authority and responsibility to the panchayats.
• The UP Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Adhiniyam 1961 defines the power, duties and functions of Intermediate Panchayat and District Panchayat, while the UP Panchayat Raj Adhiniyam 1947 defines the power, duties and functions of Village Panchayat and Gram Sabhas.
• However, there is no reference of powers, duties and functions of Ward Sabha in the act.
• Two existing Acts amended to conform to the 73rd Constitutional Amendment
• According to the 73rd Constitutional Amendment Act, the Panchayati Raj system in Uttar Pradesh includes Gram Panchayat, Kshetra Panchayat and District Panchayat.
• The Panchayati Raj system is an effective means of promoting democracy and people's participation in rural areas.
• After the enactment of the 73rd Constitutional Amendment Act, the State Government of Uttar Pradesh made necessary amendments in the Uttar Pradesh Panchayat Raj Act 1947, Uttar Pradesh Kshetra Panchayat and Zila Panchayat Act 1961 to establish a well-organized Panchayati Raj system.
• In 1995, a Decentralization and Administrative Reforms Commission was set up by the state government, which recommended the transfer of 32 departments to Panchayati Raj Institutions. A high-level committee headed by the Agricultural Production Commissioner was constituted to study the recommendations and in 1997 the identified works were transferred to the Panchayati Raj Institutions.
• The State Government is committed to empower the Panchayati Raj Institutions with rights and responsibilities in accordance with the constitutional spirit.


Law and order in Uttar Pradesh under Yogi government
• Introduction: The article presents an analysis of the law and order situation in
Uttar Pradesh (UP) since Yogi Adityanath took over as Chief Minister in 2017.
• Reduction in Crime: According to National Crime Records Bureau data, UP has
witnessed a significant reduction in overall crime rate, with a 22% decline from
2016 to 2020.
• Decline in Heinous Crimes: The state has also seen a decline in heinous crimes
such as murder, dacoity, and kidnapping. Murder rate in UP has reduced by
24%, while dacoity and kidnapping cases have dropped by 39% and 45%,
• Increase in Police Recruitment: The Yogi government has increased the
recruitment of police personnel, with over 1.5 lakh new recruits in the last four
• Improvement in Police Infrastructure: The government has also invested in the
infrastructure of the state police force, with the construction of police stations
and other facilities.
• Crackdown on Organized Crime: The government has launched a crackdown on
organized crime, including mafia groups involved in illegal activities such as land
grabbing, extortion, and smuggling.
• Encounters: UP has witnessed a significant increase in encounters with criminals
under the Yogi government. According to official data, there have been over
9,000 encounters in the state since 2017, with over 250 criminals killed and more
than 12,000 arrested.
• Criticism of Encounters: However, the encounters have also drawn criticism from
some quarters, with allegations of extrajudicial killings and violation of human
• Focus on Women's Safety: The government has placed a special focus on women's safety, with the launch of initiatives such as the 'Mission Shakti' and the setting up of women help desks in police stations.
• Conclusion: While the Yogi government's focus on improving law and order in UP has resulted in a decline in overall crime rate, the increase in encounters has also led to criticism and allegations of human rights violations. The government's emphasis on women's safety is a positive development, but more needs to be done to ensure the protection of all citizens' rights.


योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था
• परिचय: यह लेख 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से उत्तर प्रदेश (यूपी) में कानून और व्यवस्था की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
• अपराध में कमी: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, यूपी में 2016 से 2020 तक 22% की गिरावट के साथ समग्र अपराध दर में उल्लेखनीय कमी देखी गई है।
• जघन्य अपराधों में गिरावट: राज्य में हत्या, डकैती और अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में भी गिरावट देखी गई है। यूपी में हत्या की दर में 24% की कमी आई है, जबकि डकैती और अपहरण के मामलों में क्रमशः 39% और 45% की कमी आई है।
• पुलिस भर्ती में वृद्धि: योगी सरकार ने पिछले चार वर्षों में 1.5 लाख से अधिक नई भर्तियों के साथ पुलिस कर्मियों की भर्ती में वृद्धि की है।
• पुलिस बुनियादी ढांचे में सुधार: सरकार ने पुलिस स्टेशनों और अन्य सुविधाओं के निर्माण के साथ राज्य पुलिस बल के बुनियादी ढांचे में भी निवेश किया है।
• संगठित अपराध पर कार्रवाई: सरकार ने भूमि हड़पने, जबरन वसूली और तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों में शामिल माफिया समूहों सहित संगठित अपराध पर कार्रवाई शुरू की है।
• मुठभेड़: यूपी में योगी सरकार के तहत अपराधियों के साथ मुठभेड़ों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2017 के बाद से राज्य में 9,000 से अधिक मुठभेड़ हुई हैं, जिसमें 250 से अधिक अपराधी मारे गए और 12,000 से अधिक गिरफ्तार किए गए हैं।
• मुठभेड़ों की आलोचना: हालांकि, मुठभेड़ों की कुछ हलकों से आलोचना भी हुई है, जिसमें गैर-न्यायिक हत्याओं और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं।
• महिला सुरक्षा पर ध्यान: सरकार ने 'मिशन शक्ति' जैसी पहलों की शुरुआत और पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना के साथ महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है।
• निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था में सुधार पर योगी सरकार के ध्यान के परिणामस्वरूप समग्र अपराध दर में गिरावट आई है, मुठभेड़ों में वृद्धि से आलोचना और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप भी लगे हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार का जोर एक सकारात्मक विकास है, लेकिन सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक किए जाने की आवश्यकता है।


#उत्तरप्रदेश में चुनौतियाँ
भारत के 20% कृषि परिवार, लेकिन कृषि विकास धीमा
 उत्तर प्रदेश में अनुमानित 18.05 मिलियन कृषि परिवार हैं, जो भारत के कुल कृषि परिवारों का 20% है।
 2004-05 और 2012-13 के बीच नौ वर्षों के लिए, कृषि और संबद्ध क्षेत्र ने 2.9 प्रतिशत की सबसे धीमी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की, जो राष्ट्रीय विकास दर 3.7 प्रतिशत से कम है।
 दो साल पहले तक बकाया किसान ऋण लगभग 75,000 करोड़ रुपये था, जिसमें 10 प्रतिशत से थोड़ा अधिक ऋण राज्य सहकारी बैंकों या प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से दिया गया था।
 आधे से अधिक घरों में बिजली नहीं है
 जनवरी 2017 के अंत तक देश में तीसरी सबसे बड़ी स्थापित कोयला क्षमता होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश भारत में सबसे खराब विद्युतीकृत राज्यों में से एक है, जहां 51.8% ग्रामीण घर विद्युतीकृत नहीं हैं।
 बिजली वितरण कंपनियों के भीतर भ्रष्टाचार और लालफीताशाही राज्य भर में विद्युतीकरण की निराशाजनक प्रगति के प्रमुख कारक हैं।
 घोषणापत्र में राज्य के हर घर को 24 घंटे बिजली आपूर्ति का वादा किया गया है।
 गरीब परिवारों को मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा और पहली 100 यूनिट बिजली 3 रुपये प्रति यूनिट की रियायती दर पर दी जाएगी।


#उत्तरप्रदेश में चुनौतियाँ
देश में औद्योगिक विकास सबसे धीमी गति से एक
 उत्तर प्रदेश की वार्षिक औद्योगिक विकास दर कम है, जो देश में निचले पांच राज्यों में से एक है।
 राज्य के जो उद्योग पारंपरिक रूप से मजबूत थे, जैसे कि कानपुर का चमड़ा उद्योग, वे संकट में हैं।
 बिजली और व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित लोगों की कमी के कारण 2016 के राज्य निवेश क्षमता सूचकांक में उत्तर प्रदेश 21 राज्यों में से 20वें स्थान पर है।


Challenges in
More than half the unelectrified
• Despite having the third-largest installed coal capacity in the country by end-January 2017, Uttar Pradesh is one of the most poorly electrified states in India with 51.8% of rural households unelectrified.
• Corruption and red tape within electricity distribution companies are major factors in the lackadaisical progress of electrification across the state.
• The manifesto promises 24-hour power supply to every household in the state.
• Poor households will be given electricity connections free of cost and the first 100 units of electricity at a discounted rate of Rs 3 per unit.


#उत्तरप्रदेश में चुनौतियाँ
उच्च युवा बेरोजगारी, नौकरियों के लिए उच्च प्रवासन
 श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में उच्च बेरोजगारी है, खासकर युवाओं में, जहां 2015-16 में 18-29 आयु वर्ग के प्रत्येक 1,000 लोगों पर 148 बेरोजगार हैं, जबकि भारतीय औसत 102 है।
 2001 और 2011 के बीच, 20-29 आयु वर्ग के 5.8 मिलियन से अधिक लोग नौकरियों की तलाश में पलायन कर गए, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः उनकी कम शैक्षणिक योग्यता के कारण #अनौपचारिक क्षेत्र में कम वेतन वाली नौकरियां मिलीं।
 राज्य में मतदाताओं के लिए नौकरियों की कमी एक प्रमुख मुद्दा है, सर्वेक्षण में शामिल 20% मतदाताओं ने इसे 2022 के चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बताया।
 भाजपा के घोषणापत्र में अगले पांच वर्षों में 7 मिलियन नौकरियां या स्व-रोज़गार के अवसर पैदा करने, उद्योगों में सभी नौकरियों का 90% स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षित करने और नौकरियां पैदा करने के लिए स्टार्ट-अप उद्यम पूंजी कोष के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का वादा किया गया है।


व्यवस्थित मतदाताओं की शिक्षा और #चुनावीभागीदारी
"एक मजबूत #लोकतंत्र के लिए अधिक भागदारी"
व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम, जिसे स्वीप के नाम से जाना जाता है, भारत में मतदाता शिक्षा, #मतदाताजागरूकता फैलाने और #मतदातासाक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भारत के चुनाव आयोग का प्रमुख कार्यक्रम है। 2009 से हम भारत के मतदाताओं को तैयार करने और उन्हें चुनावी प्रक्रिया से संबंधित बुनियादी ज्ञान से लैस करने की दिशा में काम कर रहे हैं।
Systematic Voters’ Education and Electoral Participation
“Greater Participation for a Stronger Democracy”
Systematic Voters’ Education and Participation program, better known as , is the flagship program of the Election Commission of India for voter education, spreading voter awareness and promoting in India. Since 2009, we have been working towards preparing India’s electors and equipping them with basic knowledge related to the .


Challenges in
Industrial growth one of slowest in country
• Uttar Pradesh has a low annual rate, which is among the bottom five in the country.
• The state's industries that were traditionally strong, such as Kanpur's leather industry, are in distress.
• Uttar Pradesh ranks 20th out of 21 states on the 2016 State Investment Potential Index due to a shortage of electricity and vocationally-trained people.

20% of India’s households, but slow agri growth
• Uttar Pradesh has an estimated 18.05 million agricultural households, which is 20% of India's total households.
• For the nine years between 2004-05 and 2012-13, the agriculture and allied sector recorded the slowest compounded annual growth rate of 2.9 per cent, below the national growth rate of 3.7 per cent.
• Outstanding farmer loans stood at nearly Rs 75,000 crore as of two years ago, with a little over 10 per cent loaned through state banks or primary agricultural credit societies.


#उत्तरप्रदेश में चुनौतियाँ
निम्न सीखने का स्तर, उच्च अनुपस्थिति
 -DISE डेटा के अनुसार, यूपी में प्राथमिक विद्यालय में बच्चों का उच्च नामांकन 83.1% है।
 प्रमुख मुद्दों में कम सीखने के परिणाम, उच्च अनुपस्थिति, और कक्षा VI और उससे आगे में कम
नामांकन शामिल हैं।
 2015 में उच्च-प्राथमिक स्कूल आयु वर्ग के 60.5% छात्रों ने स्कूल में दाखिला लिया।
 एएसईआर के अनुसार, 2016 में, घरों में सर्वेक्षण किए गए ग्रेड I के लगभग आधे (49.7%) छात्र
अक्षर नहीं पढ़ सकते थे, जबकि 44.3% नौ तक की संख्याओं को नहीं पहचान सकते थे।
 सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि सर्वेक्षण के दिनों में आधे से अधिक छात्र (56%) प्राथमिक
विद्यालय में उपस्थित थे।
 भाजपा के घोषणापत्र में कॉलेज के छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा, किताबें, वर्दी, लैपटॉप और मुफ्त
इंटरनेट, शिक्षक-छात्र और कक्षा-छात्र अनुपात और गरीब छात्रों के लिए 500 करोड़ रुपये की
छात्रवृत्ति निधि का वादा किया गया था।


Challenges in
High youth unemployment, high migration for jobs
• Uttar Pradesh has high unemployment, especially among youth with 148 unemployed for every 1,000 people aged 18-29 in 2015-16, compared to the Indian average of 102, according to the Labour Ministry data.
• Between 2001 and 2011, over 5.8 million people aged 20-29 migrated in search of jobs, likely resulting in low-paying jobs in the due to their low educational attainment.
• Lack of jobs is a major issue for voters in the state, with 20% of voters surveyed citing it as the most important issue in the 2022 election.
• The BJP manifesto promises to create 7 million jobs or opportunities for self-employment in the next five years, reserve 90% of all jobs in industries for local youth, and allocate Rs 1,000 crore for a start-up venture capital fund to create jobs for the youth.



#उत्तरप्रदेश में चुनौतियाँ
स्वास्थ्य क्षेत्र में चुनौतियाँ
 #उत्तरप्रदेश स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति 452 रुपये खर्च करता है, जो राज्यों के औसत खर्च से 70%
कम है।
 राज्य में दो में से एक बच्चे का पूर्ण टीकाकरण नहीं हुआ है।
 उत्तर प्रदेश में भारत की दूसरी सबसे अधिक मातृ मृत्यु दर (प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर 258
मृत्यु) और उच्चतम शिशु मृत्यु दर (प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 64 मृत्यु) है।
 आवश्यकता से 84% कम विशेषज्ञ और 50% कम नर्सिंग स्टाफ हैं।
 राज्य के 46.3% बच्चे #अविकसित हैं, 17.9% #दुबले हैं, और 39.5% #कम वजन वाले हैं।


Challenges in
Challenges in Health Sector
• spends Rs 452 per capita on health, 70% less than the average spending by states.
• One in two children in the state is not fully immunized.
• Uttar Pradesh has India's second-highest maternal (258 deaths per 100,000 live births) and highest infant mortality rate (64 deaths per 1,000 live births).
• There are 84% fewer specialists and 50% fewer nursing staff than required.
• As many as 46.3% of the state's children are , 17.9% are , and 39.5% are .
Low learning levels, high absenteeism
• High enrolment of children in primary school in UP at 83.1%, according to -DISEdata.
• Major issues include low learning outcomes, high absenteeism, and lower enrolment in grade VI and further.
• 60.5% of upper-primary school-aged students enrolled in school in 2015.
• In 2016, about half (49.7%) of Grade I students surveyed in households could not read letters, while 44.3% could not recognise numbers up to nine, according to ASER.
• The survey also found that a little over half of students (56%) were present in primary school on the days of the survey.
• The manifesto promised free education, books, uniforms, laptops and free internet for college students, teacher-student and classroom-student ratios, and a Rs 500 crore scholarship fund for poor students.


E-District Mission in
• Uttar Pradesh has successfully rolled out the project in all 75 districts of the state.
• The project aims to provide government services to citizens through electronic delivery and has benefited over 21.1 crore citizens.
• The e-District project provides a single window access to services like certificates, licenses, permits, etc., through a web portal or at common service centers (CSCs).
• The project has facilitated the opening of more than 80,000 operational across the state.
• The integration of e-District services (Caste, Income, and Domicile) with (Unified Mobile Application for New-age Governance) is in the testing phase.
• The project has resulted in significant time and cost savings for citizens who can now avail of services from their home or office without the need to physically visit government offices.
• The e-District project also helps to reduce corruption and promotes in the delivery of government services.


UPPCS – Mains Paper - VI
Micro Hydel Program in Uttar Pradesh:
• उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीएनईडीए) राज्य में सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा दे रहा है।
• ये परियोजनाएं छोटे स्तर की जलविद्युत प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य दूर-दराज के उन क्षेत्रों में बिजली पैदा करना है जो ग्रिड से जुड़े नहीं हैं।
• माइक्रो हाइडल कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना है।
• कार्यक्रम का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम करना है।
• कार्यक्रम का एक अन्य उद्देश्य स्थानीय उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है।
• माइक्रो हाइडल कार्यक्रम को स्थानीय समुदायों और उद्यमियों की भागीदारी के साथ विकेंद्रीकृत तरीके से लागू किया जाता है।
• कार्यक्रम 1000 kW तक की क्षमता वाली लघु-स्तरीय जलविद्युत परियोजनाओं के विकास का समर्थन करता है।
• यह कार्यक्रम सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं के विकास के लिए पात्र उद्यमियों और समुदायों को सब्सिडी और अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• कार्यक्रम सूक्ष्म पनबिजली परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए उद्यमियों और समुदायों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
• माइक्रो हाइडल कार्यक्रम के स्थानीय समुदायों और उद्यमियों के लिए अनेक लाभ हैं।
• यह कार्यक्रम दूर-दराज के उन क्षेत्रों को बिजली का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करता है जो ग्रिड से जुड़े नहीं हैं।
• कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देता है और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर निर्भरता कम करता है।
• कार्यक्रम स्थानीय उद्यमशीलता और कौशल विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करता है।
• यह कार्यक्रम दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली की पहुंच प्रदान करके राज्य के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देता है।
योग्यता और आवेदन प्रक्रिया:
• माइक्रो हाइडल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में व्यक्तियों, उद्यमियों और समुदायों के लिए खुला है।
• इच्छुक आवेदक यूपीएनईडीए को परियोजना प्रस्ताव जमा करके कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• प्रस्ताव में सूक्ष्म पनबिजली परियोजना की स्थिति, क्षमता और अनुमानित लागत जैसे विवरण शामिल होने चाहिए।
• यूपीएनईडीए प्रस्ताव का मूल्यांकन करता है और योग्य परियोजनाओं को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
• सूक्ष्‍म जल विद्युत कार्यक्रम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने और दूर-दराज के क्षेत्रों में बिजली उपलब्‍ध कराने के लिए यूपीनेडा द्वारा एक महत्‍वपूर्ण पहल है।
• कार्यक्रम के स्थानीय समुदायों और उद्यमियों के लिए कई लाभ हैं और यह राज्य के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देता है।
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UPPCS – Mains Paper - VI
: - Innovation
#उत्तरप्रदेश में नवाचार प्रोत्साहन: जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों और पारंपरिक ज्ञान विशेषज्ञों को प्रोत्साहित करना
एक बहु-स्तरीय प्रक्रिया है जिसमें विचारों को नए या बेहतर उत्पादों या प्रक्रियाओं में बदलना शामिल है। यह जीवन की बुनियादी जरूरतों को हल करने के लिए रचनात्मक विचारों से शुरू होता है। हालांकि, कई नवोन्मेषकों और ज्ञान धारकों को उनके काम के लिए उचित मान्यता और प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जिससे मूल्यवान स्थानीय समाधानों और कौशल का नुकसान होता है। नवाचार को प्रोत्साहित करने और पारंपरिक ज्ञान विशेषज्ञों की मान्यता को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश ने की स्थापना की है।
नवाचार प्रोत्साहन कार्यक्रम के प्राथमिक उद्देश्य इस प्रकार हैं:
• नवोन्मेषकों और पारंपरिक ज्ञान विशेषज्ञों के लिए मान्यता और पुरस्कार: कार्यक्रम का उद्देश्य जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों और पारंपरिक ज्ञान विशेषज्ञों को समाज में उनके योगदान के लिए पहचानना, सम्मान देना और पुरस्कृत करना है।
• नवोन्मेषकों और पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं की पहचान: कार्यक्रम राज्य में #नवप्रवर्तकों और पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं की पहचान के लिए स्वयंसेवकों को बढ़ावा देता है।
• संस्थागत वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के साथ नवोन्मेषकों और पारंपरिक ज्ञान धारकों को जोड़ना: कार्यक्रम का उद्देश्य संस्थागत वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और डिजाइनरों के साथ नवप्रवर्तकों और पारंपरिक ज्ञान धारकों को जोड़ना है ताकि उनकी प्रौद्योगिकियों में मूल्यवर्धन हो सके।
• राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए समर्थन: कार्यक्रम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों का मार्गदर्शन और समर्थन करता है।
• रचनात्मकता और नवाचार की संस्कृति को करना: कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में रचनात्मकता और नवाचार की संस्कृति को प्रेरित करना है।
लक्षित समूह:
नवोन्मेष प्रोत्साहन कार्यक्रम मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य समूहों पर केंद्रित है:
• :: #कृषि और खेती के तरीकों से संबंधित नवाचार।
• : #पारंपरिकहस्तशिल्प और कला।
• : औद्योगिक और विनिर्माण नवाचार।
• : यांत्रिकी और मशीनरी से संबंधित नवाचार।
• Traditional Medicine Practitioners: पारंपरिक चिकित्सा से संबंधित नवाचार।
• :: छात्रों में नवीन सोच और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना।
• आम जनता: औपचारिक डिग्री के बिना व्यक्तियों के बीच नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना।
• अपरिचित क्षेत्र: उन क्षेत्रों में नवाचार और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना जो परंपरागत रूप से नवाचार से जुड़े नहीं हैं।
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(State Education System of UP)
Basic Education in Uttar Pradesh
• is a powerful tool for intellectual prosperity and national self-reliance.
• Before 1972, education was under the , but it was later divided into three sections.
• In 1985, a separate Directorate of was established to make basic education more effective.
Directorates in Basic Education Department:
• Separate directorates have been set up to make research programs more dynamic and effective.
• Directorates include , Urdu and oriental languages, State Council of Educational Research and Training, Literacy and Alternative Education, , and Authority.
• The council was constituted in 1972 for the accreditation and general control of private schools related to primary education.
• Posts of Divisional Assistant Director of Education (Basic), Basic Education Officers, and Block Education Officers were created for supervision.
• Accounts department was established in 1986 for the distribution of salaries and retirement benefits.

• The provides for free and compulsory education for all boys and girls in the age group of 6-14 years within 10 years.
• Various programs are being run under the Samagra Shiksha Abhiyan scheme to provide education from class 1 to 8.
• The state government has set standards for setting up primary school facilities.
Director General, School Education (DGSE):
• The post was established in 2019 for mutual coordination, administrative control, supervision, and consolidated data analysis among all the directorates.
• The aim is to improve the level of primary education and increase the efficiency of teachers.

To download follow the link:


Most candidates taking the have English as their medium. We may say that the percentage of in English medium is more than 90%.
It is then clear that from to is a necessity. So we are starting a special batch for
to covert their language.
लेने वाले अधिकांश उम्मीदवारों का माध्यम अंग्रेजी है। हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी माध्यम में #चयन का प्रतिशत 90% से अधिक है।
तब यह स्पष्ट होता है कि से में एक आवश्यकता है। इसलिए हम की भाषा बदलने के लिए एक विशेष बैच शुरू कर रहे हैं।

Venue: The Exam Time Institute, B-6,7 Bhandari House< Dr Mukherjee Nagar Near UCO Bank Delhi-09


दूसरी दुनिया की खोज की जिज्ञाषा का सदैव विषय रही हैं. जैसे-जैसे मानव ने के क्षेत्र में कदम आगे बढ़ाया, दूसरी दुनिया की अपनी सदियों पुरानी जिजीविषा को शांत करने के लिए उसने कई मिशन भेजे, जो निरंतर जारी है. शुरूआती के बाद विश्व की कई संस्थाएं मुख्यतः ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है. इन्ही अंतरिक्ष यात्राओं को ध्यान में रख कर एक अध्ययन शृंखला प्रारम्भ की जा रही है.
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B-7, 8 Bhandar House Drive Mukharjee Nagar

Opening Hours

Monday 9am - 8pm
Tuesday 9am - 8pm
Wednesday 9am - 8pm
Thursday 9am - 8pm
Friday 9am - 8pm
Saturday 9am - 8pm
Sunday 9am - 5:15pm
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