29/05/2026
आरक्षणाचे उपवर्गीकरण लोकसंख्येच्या प्रमाणातच व्हावे!
अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे उपवर्गीकरण हे पूर्णपणे लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित असले पाहिजे. कोणत्याही जातीला किंवा जात समूहाला त्यांच्या लोकसंख्येपेक्षा कमी किंवा अधिक आरक्षण देणे अन्यायकारक ठरेल. हीच भूमिका महार तसेच इतर समाजांची राहिली पाहिजे आणि मोठ्या प्रमाणावर ती आहेही.
मातंग समाज आणि त्यांच्यासमवेत येणाऱ्या ३ तत्सम जातींची लोकसंख्या लक्षात घेतल्यास त्यांना सुमारे २.५ टक्के आरक्षणाचा हिस्सा प्राप्त होऊ शकतो. जर बदल समिती किंवा फडणवीस सरकारने राजकीय हेतूने मातंग समाजाला लोकसंख्येपेक्षा जास्त आरक्षण (३% किंवा त्याहून अधिक) देण्याचा प्रयत्न केला, तर तो उर्वरित ५८ अनुसूचित जातींवर अन्याय करणारा निर्णय ठरेल. एखाद्या विशिष्ट जातीवर विशेष कृपादृष्टी ठेवणे हे शासनाचे काम नसून, सर्व अनुसूचित जातींच्या हिताचा समान विचार करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
यासोबतच आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा. आरक्षणामधील महार समाजाचा हिस्सा हा सुमारे ८ टक्के इतका होतो. काही मान्यवर व्यक्ती हा हिस्सा ७.५ टक्के असल्याचे सांगतात, परंतु ते वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जातींमधील महारांची लोकसंख्या ही ६० टक्के नसून ६२ टक्के आहे. हा फरक अनुसूचित जातींच्या एकूण लोकसंख्येची गणना करताना झालेल्या गोंधळामुळे निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अनेक सुशिक्षित लोकदेखील चुकीच्या पद्धतीने आकडेवारी मांडताना दिसतात.
या आकडेवारीतील गोंधळावर सविस्तर प्रकाश टाकण्यासाठी स्वतंत्र लेख किंवा पोस्ट लिहिण्याची आवश्यकता आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत बौद्ध समाजाने उपवर्गीकरणाला सरसकट विरोध करण्याऐवजी, ते लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार आणि न्याय्य पद्धतीने व्हावे, या मागणीवर अधिक ठामपणे भर द्यायला हवा.
सध्या चालू असलेली जनगणना-2027 झाल्यानंतर आलेल्या ताज्या आकडेवारीच्या आधारेही उपवर्गीकरण निश्चित करता येऊ शकते. मात्र त्यासाठी शासनाने घाईगडबडीत निर्णय न घेता सर्व घटकांचा विचार करून संतुलित भूमिका घेणे आवश्यक आहे.
— Dhamma Bharat - धम्म भारत
29/05/2026
27/05/2026
25/05/2026
21/05/2026
19/05/2026
18/05/2026
17/05/2026