Dr Akaash Agrawal

दिनांक 4 मार्च 2025 को विशिष्ट बी टी सी से चयनित लगभग 40000 अभ्यर्थी जो 28 मार्च 2005 से पूर्व चयनित हुए थे। लगभग 40000 अभ्यर्थियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने की मांग विधान परिषद में की ।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बकाया शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किए जाने एवं शुल्क को ₹ 450 पप्रतिमाह से ₹ 1500 प्रतिमाह किए जाने की विधान परिषद में मांग की ।

यू पी बोर्ड के वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षकों को 15000 रुपए प्रतिमाह सरकार द्वारा शिक्षकों को मानदेय दिया जाए । मान्यता देने की नियमावली में परिवर्तन एवं पूर्व में संचालित हाई स्कूल को उच्चीकृत करने के लिए भूमि के पुराने मानक किए जाएं । विधान परिषद में नियम 105 के तहत मांग की ।

विधान परिषद में अपार आईडी बनाने में स्कूलों की जिम्मेदारी खत्म की जाए । अपार आई डी के लिए विभाग प्रधानाचार्य/ प्रबंधक को दोषी न ठहराए अगर दोषी ठहरता है तो विभाग के निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को दोषी ठहराते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया जाए । माननीय शिक्षा बेसिक शिक्षा मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया है कि किसी भी विद्यालय के खिलाफ अपार आईडी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।
आपका अपना,
डॉ आकाश अग्रवाल (वित्त विहीन वाले),
सदस्य, विधान परिषद, उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि मानकों को पूर्ण करने वाले सभी वित्तविहीन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाया जाए एवं परीक्षा में होने वाली धांधली एवं भ्रष्टाचार तत्काल प्रभाव से बंद हो।

नई नियमावली में भूमि एवं अन्य मानक बढ़ा दिए गए है, जिससे पूर्व में संचालित हाई स्कूल को पुरानी नियमावली से उच्चीकृत करने का एक अवसर दिया जाए । संविधान के अनुसार शिक्षा मद के खर्च सरकार उठाए एवं वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय सरकारी कोषागार से प्रदान करे ।